विद्युतीय प्रणालीको विकासमा जोड

काठमाडौं : आन्तरिक राजस्व विभागले सञ्चालन गरेको व्यवस्थापन गोष्ठी २१ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ । लक्षित राजस्व संकलन, दोस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना तर्जुमा, बेरुजु फछ्योट, विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली, राजस्व बक्यौता असुली, कर प्रशासनमा सुधारलगायत घोषणापत्रमा समेटिएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा विभागलाई दिइएको दुई खर्ब ९९ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ राजस्व असुलीको जिम्मेवारी पूरा गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । सरकारले यस वर्ष सात खर्ब ३० अर्ब कुल राजस्व असुलीको लक्ष्य राखेको छ । यस्तै, दोस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना तयार पारी कार्यान्वयन गरिने भएको छ ।

फछ्र्योट हुन बाँकी बेरुजुमध्ये यस वर्ष कम्तीमा ८० प्रतिशत फछ्र्योट गरी सम्परीक्षण गरिनेछ । आय विवरण पेस गर्ने म्याद थपसम्बन्धी निवेदन प्राप्त गर्ने र स्वीकृति दिने तथा कर चुक्ता प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने कार्य विद्युतीय प्रणालीमार्फत हुने व्यवस्था मिलाइनेछ । हाल प्रयोगमा रहेको ‘स्टान्डर्ड इन्टरनेसनल ट्रेड क्लासिफिकेसन (एसआईटीसी)' लाई परिमार्जन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली लागू गर्न सम्वद्ध निकायसँग समन्वय गरी अग्रसरता दिइने भएको छ । राजस्व बक्यौता असुलीका लागि अन्तिम तहसम्मको कारबाही गर्ने विभागको तयारी छ । बक्यौतासम्बन्धी कारबाहीको विवरण विद्युतीय अभिलेखमा अद्यावधिक गर्ने बताइएको छ । विद्युतीय प्रणालीबाट बिजक जारी गर्ने करदाताको कारोबार विभागको केन्द्रीय सर्भरमा अभिलेख हुने गरी ‘सेन्ट्रल बिलिङ मोनिटरिङ सिस्टम' तयार पारेर कार्यान्वयन गरिने भएको छ ।

विद्युतीय अभिलेख व्यवस्थापन प्रणालीको माध्यमबाट अभिलेख व्यवस्थित गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ । विद्युतीय माध्यमबाट हुने व्यापार व्यवसायको कारोबारमा हुने करारोपण सम्बन्धमा अध्ययन गरी कार्यान्वयनको प्रक्रिया सुरु गर्ने विभागले जनाएको छ । एकीकृत कर प्रणालीमा आयकरतर्फको ‘अडिट ट्रेल रिपोर्ट' तयार हुने प्रणाली विकास गरी कार्यान्वयन गरिने भएको छ ।

विभागले संगठन व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी संघीय ढाँचाअनुसारको संगठन पुनर्संरचना खाका तयार पारी कार्यान्वयन गर्ने बताएको छ । छुट्टाछुट्टै अस्तित्वमा रहेका आयकर, भ्याट, अन्तःशुल्कलगायत राजस्वसम्बन्धी ऐनलाई सरल, सहज एवं परिस्कृत गरी एउटै ऐनमा समाहित गर्न एकीकृत कर संहिताको प्रारम्भिक मस्यौदा विभागले तयार पार्ने भएको छ ।

बजार अनुगमन कार्र्य सघन रूपमा अगाडि बढाइने भएको छ । साथै, अनुसन्धान र कर परीक्षण कार्य सूचना र राजस्व जोखिमका सूचकांकको आधारमा सम्पादन गरी गुणस्तरीयता अभिवृद्धि गर्ने घोषणपत्रमा अठोट छ । मदिराजन्य पदार्थको शक्ति र गुणस्तरमापन गर्ने प्रयोजनका लागि विभागमा नै प्रयोगशाला स्थापना गरिनेछ । सबै आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा बैंक काउन्टर खोल्ने र कर प्रशासनमा कार्यरत जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गर्न विषयगत तालिम दिने व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

घोषणापत्र कार्यान्वनमा जोड

समापन कार्यक्रममा अर्थराज्यमन्त्री उदय शमशेर राणाले २१ बुँदे घोषणापत्रमा महत्वपूर्ण विषय समेटिएको बताउँदै कार्यान्वयन पक्षमा जोड दिन आग्रह गरे । नेपालमा राम्रा कानुन बनाए पनि कार्यान्वयमा ल्याउन नसकिएको तीतो यथार्थ छ । उनले सेन्ट्रलाइज्ड कम्प्युटर बिलिङ मोनिटरिङ सिस्टम मंसिर १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी तयारी गर्न निर्देशन समेत दिए । राजस्व वृद्धिका लागि नयाँ प्रविधि अवलम्वन गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो ।

महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माले तीन करोड नेपालीमा १५÷१६ लाखमात्र जनसंख्या मात्र करको दायरामा आएको उल्लेख गर्दै कारोबारमा संलग्न सबैलाई करको दायरामा ल्याउन निर्देशन दिए । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले परीक्षणका लागि लेखा, कागजात, विवरण जुनसुकै वखत माग्न र हेर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्थाको बारेमा समेत उनले अवगत गराए । उनले अनलाइनलगायत आधुनिक प्रविधिको माध्यमबाट हुने कारोबारमा हुनसक्ने राजस्व चुहावटतर्फ पनि विशेष ध्यान दिन आग्रह गरे ।

राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले कर प्रशासनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न आग्रह गरे । उनले सूचनामा आधारित भएर बजार अनुगमन गर्न र त्यसलाई नतिजामूलक बनाउन व्यावसायिक ढंगले प्रस्तुत हुन पनि निर्देशन दिए । हाल देखिएका जल्दाबल्दा विषय पुँजीगत लाभकर, कर परीक्षण र अनुसन्धानको गुणस्तर, सूचनामूलक करदाता दर्ता प्रकृयामा ध्यान दिन निर्देशन दिएका छन् ।

विभागका महानिर्देशक किशोरजंग कार्कीले स्वेच्छिक कर सहभागिताको माध्यमबाट करदातामैत्री कर प्रशासन, पारदर्शीता र जवाफ देहितालाई मूल आधार मान्दै राजस्व प्रशासनको प्रभावकारितामा वृद्धि गरिने जानकारी गराए । कर राष्ट्र विकासको मेरुदण्ड भएकाले जबसम्म करदाता स्वयं उत्प्रेरित भई कर तिर्न आउँंदैनन्, तबसम्म अर्थतन्त्रको आकार अनुरुपको राजस्व संकलन हुन नसक्ने उनले ठोकुवा गरे ।

सोही अवसरमा गत वर्ष समग्र कार्य सम्पादनमा उत्कृष्ट भएका कार्यालय अर्थराज्यमन्त्री राणाले प्रशंसापत्र प्रदान गरेका थिए । गत वर्ष आन्तरिक राजस्व कार्यालय महेन्द्र नगर प्रथम, आन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुर द्वितीय, आन्तरिक राजस्व कार्यालयदाङ तृतीय तथा आन्तरिक राजस्व कार्यालय लतिपुर चौथो भएका छन् । विभागले भदौ २० र २१ गते राजधानीमा व्यवस्थापन गोष्ठी आयोजना गरेको थियो ।