प्रधानमन्त्री र आयोगबीच उम्मेदवार सूची विवाद

काठमाडौं : समानुपातिक उम्मेदवारको सूची पहिले बुझाउनुपर्ने निर्वाचन आयोगको प्रस्तावलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ठाडै अस्वीकार गरेपछि निर्वाचन कार्यतालिका शुक्रबार सार्वजनिक हुन सकेन । आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि समानुपातिक उम्मेदवारको सूची पहिले र प्रत्यक्षको मनोनयन सूची दोस्रो चरणमा गर्नुपर्ने प्रस्ताव प्रधानमन्त्री देउवासँग गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा शुक्रबार भएको छलफलमा आयोगले असोजको ६/७ गतेतिर समानुपातिक र कात्तिकको १० गतेभित्र प्रत्यक्षको मनोनयन दर्ता हुने चुनावी कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको थियो । तर, प्रधानमन्त्री देउवाले प्रत्यक्षतर्फ टिकट नपाई असन्तुष्ट बन्ने पार्टीका नेतालाई समेट्न समानुपातिकको सूची दोस्रो चरणमा बुझाउने गरी निर्वाचन कार्यक्रम बन्नुपर्ने अडान लिएका थिए । सरकारले मंसिर १० र २१ गते प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन एकैपटक दुई चरणमा गर्ने तय गरिसकेको छ ।

 

उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महरा, उपप्रधान तथा शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठ, गृहमन्त्री जनार्दन शर्मालगायत मन्त्रीलाई राखेर प्रधानमन्त्री देउवाले आयोग पदाधिकारीसँग छलफल गरेका थिए । ‘चुनाव गराउने हो भने आयोगले भनेको कार्यतालिकाअनुसार जानुपर्छ', आयोगका एक आयुक्तले अन्नपूर्णसँग भने, ‘नत्र चुनाव हुने अवस्था छैन ।' समानुपातिकको सूची पहिले बुझाउने कार्यक्रम नराखिए मतपत्र छाप्न कठिन हुने र त्यसो हुँदा निर्वाचन गर्न सक्ने वातावरण नहुनेतर्फ प्रधानमन्त्री देउवालगायत मन्त्रीलाई जानकारी गराइएको ती आयुक्तले बताए ।

‘मतपत्र छाप्न नसके केको चुनाव ? ' ती आयुक्तले भने, ‘आयोगले बनाएको कार्यक्रममा एक दुई दिन तलमाथि गर्न सकिएला । तर, प्रत्यक्षको मनोनयनपछि समानुपातिकको सूची बुझाउने कार्यक्रम राख्न सकिन्न ।' आयोगले चुनावको एक महिनापहिले नै प्रत्यक्षको मनोनयन दर्ता गर्ने कार्यतालिका आन्तरिक रूपमा तयार गरेको छ । तर, प्रधानमन्त्रीसँगको विवादपछि आयोगले शुक्रबार सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको चुनावी कार्यतालिका रोकिएको छ ।

‘प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा भाग लिनका लागि भदौ २५, २६ र २७ गतेको समय तोकेर सूचना प्रकाशित गर्ने निर्णय आयोगले गरिसकेको छ,' आयोगका अर्का एक आयुक्तले भने, ‘सरकारले जे गरे पनि आयोग आफ्नो काममा अघि बढिसकेको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवसहितका पदाधिकारीसँग प्रधानमन्त्रीसहितका मन्त्रीले आचारसंहिता केही दिनलाई हटाइदिन आग्रह गरेका थिए । ‘आयोगले जारी गरिसकेको आचारसंहिता अब बीचमा फुकाउन सकिँदैन भनेर हामीले सरकारलाई स्पष्ट भनिसकेका छौं', आयोगका एक जना आयुक्तले भने, ‘सरकारको विशेष जोड आचारसंहिता फुकाइदिनुपर्‍यो भन्ने पनि थियो । तर, आयोगले जारी भइसकेको आचारसंहिता एक मिनेट पनि फुकाउन नसकिने कुरा सरकारलाई स्पष्ट गरेको छ ।'

प्रधानमन्त्री सहितका मन्त्रीले आचारसंहिताका कारण हालै तराई क्षेत्रमा गएको बाढीपीडितलाई राहत र उद्धारमा कठिनाइ भएको तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको काम प्रभावित भएको भन्दै गुनासो पोखेका थिए । तर, निर्वाचन पदाधिकारीले राहत र उद्धारको काममा आचारसंहिता नलाग्ने तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा बजेट छुट्याउनेदेखि काम अघि बढाउने विषयमा आयोगले हस्तक्षेप नगर्ने जानकारी सरकारलाई दिएका थिए ।

त्यस क्रममा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवले आगामी प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचनका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको निर्वाचन कार्यक्रम तथा प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचन कार्यक्रम तयारीमा आयोग जुटिसकेको जानकारी गराएका थिए । प्रमुख आयुक्त यादवले प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि आयोगमा दल दर्ताका लागि आवेदन दिएका राजनीतिक दलको दल दर्ताका साथै निर्वाचन चिह्नसमेत प्रदान गरिसकेको जानकारी गराएका थिए।