तेस्रो बैठकमा पनि सांसदको कोरम पुगेन

काठमाडौं : पटक-पटक बैठक स्थगन गरी कोरम (गणपूरक संख्या) पुर्‍याउने सभामुख ओनसरी घर्तीमगरको पहलले सार्थकता नपाएपछि संसद् बैठक असोज ४ गतेसम्मका लागि स्थगन भएको छ ।थारू आयोग र मुस्लिम आयोग विधेयक पारित गर्न सांसदहरूको आवश्यक संख्या नपुगेपछि सभामुख घर्तीले शुक्रबार एकैदिन १५÷१५ मिनेटको फरकमा तीन वटा बैठक राखेकी थिइन् ।

तेस्रो पटक बोलाइएको बैठकमा पनि कोरम नपुगेपछि सभामुख घर्तीले थारू र मुस्लिम आयोग गठन विधेयक कार्यसूचीबाट हटाएर संसद् बैठक १२ दिनलाई स्थगन गरेकी थिइन् । सभामुख घर्तीले मधेसी, थारू र मुस्लिम आयोग गठन विधेयकलाई पारित गर्न संसद्को प्रक्रियामा लगेपछि नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले कोरम नपुगेको भन्दै प्रश्न उठाएका थिए । त्यसपछि सभामुख घर्तीले तीन मिनेटको समय दिएर सांसदको संख्या गणना गर्न लगाउँदा जम्मा १ सय ३८ मात्र सांसद उपस्थित देखिए । संविधानले नै संसद्मा कुनै पनि प्रस्ताव निर्णयमा लैजान एक चौथाइ सांसदको उपस्थिति अनिवार्य गरेको छ । ५ सय ९२ सदस्यीय संसद्मा कोरमका लागि १ सय ४८ सांसदको उपस्थिति चाहिन्छ ।

 

सभामुख घर्तीले पहिलो बैठकमा कोरम नपुगेपछि १५ मिनेटलाई बैठक स्थगन गरिन् । दोस्रो बैठकमा १ सय ५७ सांसद उपस्थित भएपछि कोरम पुगेको थियो । मधेसी आयोग विधेयक पारित गरेपछि सांसदको उपस्थिति फेरि घट्दै गयो । नेमकिपाका सुवालले फेरि कोरमको प्रश्न उठाए । सभामुखले गणना गर्न लगाउँदा जम्मा १ सय २७ मात्र सांसद उपस्थित भेटिए र सभामुखले पुनः १५ मिनेटलाई बैठक स्थगन गरिन् ।

तेस्रो बैठकमा पनि कोरम नपुगेपछि सभामुखले कार्यसूचीबाट विधेयक हटाएर संसद् बैठक स्थगन गरिन् । संसद्मा विधेयक पारित हुने क्रममा रहे पनि सांसद भने कोही स्थानीय चुनाव त कोही आगामी प्रतिनिधिसभाको तयारी भन्दै जिल्लातर्फ जाने कार्यक्रम रहेको बताइरहेका थिए । सरकारले मंसिर १० र २१ गते प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन एकैपटक दुई चरणमा गर्ने निर्णय गरेपछि सांसदहरू जिल्ला दौडाहामा निस्कन थालेका छन् ।

पिछडिएको क्षेत्रलाई हटाइएकोमा तीव्र असन्तुष्टि

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन विधेयक संविधानविपरीत पारित गरिएको भन्दै सांसदले तीव्र असन्तुष्टि जनाएका छन् । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा पिछडिएको क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था छुटाएर ऐन पारित गरिएको भन्दै सांसदले असन्तुष्टि जनाएका हुन् । संविधानको धारा ८४ (२) ले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिँदा जनसंख्याको आधारमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम र पिछडिएको क्षेत्रबाट बन्दसूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था संघीय कानुनबमोजिम हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।

तर, राज्यव्यवथा हुँदै संसद्बाट सोमबार पारित प्रतिनिधिसभा ऐनमा पिछडिएको क्षेत्रको ‘कलस्टर’ हटाइएको थियो । ‘संविधानसँग बाझिने गरी कानुन बन्न सक्दैन,’ कांग्रेस सांसद जीवनबहादुर शाहीले संसद्मा भने, ‘पिछडिएको क्षेत्र समेट्न उक्त ऐनमा तत्काल संशोधन गरियोस् ।’ एमाले सांसद कर्णबहादुर थापाले ०६४ र ०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा पिछडिएको क्षेत्रले पाएको अधिकार कार्यान्वयन गरिसकिएको भन्दै संविधानविपरीत ऐन बन्न नसक्ने दाबी गरे ।

‘भौगोलिक पीडा व्यहोरेका जनताका लागि दिइएको अधिकार हो,’ थापाले भने, ‘संविधानको भावना र मर्मविपरीत कुनै पनि ऐन बन्न सक्दैन ।’ माओवादी केन्द्रका रामनारायण बिडारीले पिछडिएको क्षेत्रले पाएको अधिकार कटौती गर्न नहुने भन्दै प्रतिनिधिसभा ऐनमा अविलम्ब संशोधन गर्नुपर्ने बताए । समाजवादी जनता पार्टीका प्रेमबहादुर सिंहले पिछडिएको क्षेत्रको परिभाषा दिइए पनि प्रतिनिधित्व छुटाएर प्रतिनिधिसभा ऐन पारित गरिएको भन्दै आपत्ति जनाए । ‘यो ऐन पारित गर्दा संविधानको मर्म र भावना बुझ्नुपथ्र्यो,’ पूर्वकानुनमन्त्रीसमेत रहेका सिंहले भने, ‘संसद्ले नसच्याए अदालतको ढोका ढक्ढक्याउनुपर्ने बाध्यता आउन सक्छ ।’

 उत्तर कोरिया भ्रमणबारे जुहारी

शुक्रबारको व्यवस्थापिका संसदको बैठकमा एमाले वरिष्ठ नेता माधव नेपालको उत्तर कोरिया भ्रमणबारे राजपाका अकवाल अहमद साह र नेमकिपाका प्रेम सुवालबीच संसद्मा जुहारी चलेको थियो । राजपाका साहले संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत शक्तिशाली मुलुकले नाकाबन्दी गर्ने तयारी गरिरहेका बेला एमाले नेता नेपालले उत्तर कोरियाको भ्रमण गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए ।

नेमकिपाका सुवालले उत्तर कोरिया र नेपालबीच कूटनीतिक सम्बन्ध रहेको भन्दै यसअघिका सरकारका प्रतिनिधिले पनि त्यहाँको भ्रमण गर्ने गरेको तर्क पेस गरेका थिए । ४० हजार अमेरिकी सेना दक्षिण कोरियामा बसेर उत्तर कोरियामाथि आक्रमणको तयारी गरिरहेको सुवालले बताए । उनले भने, ‘पृथ्वीको अध्ययन गर्न र ऊर्जाका लागि उत्तर कोरियाले आणविक परीक्षण गर्दै छ । आफ्नो सार्वभौमिकता रक्षाका लागि उसले गरेको कार्यको समर्थन गर्नै पर्छ ।’

‘इम्बोस्डमा कमिसन खाएको हो ? ’

सत्तासीन माओवादी केन्द्रका सांसद रामनारायण बिडारीले सवारीसाधनको इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा कमिसनको खेल भएको आशंका व्यक्त गरेका छन् । संयीयताविपरीत उक्त प्लेटमा अञ्चलको नाम राखिएको र नेपाली भाषाको सट्टा अंग्रेजी राखिएको भन्दै बिडारीले संसद् बैठकमा आपत्ति जनाए । ‘संविधान जारी भएपछि पनि प्रदेशको नाम नराखी अञ्चलको नाम राख्ने गरी सरकारले किन सम्झौता गर्‍यो ? ’ बिडारीले भने, ‘कतै कमिसन पो लिइयो कि ? ’ संघीयता कार्यान्वयन गर्ने बेला सरकार भने संघीयताविरोधी कार्यमा सक्रिय रहेको भन्दै उनले आपत्ति जनाए ।

कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाले सरुवा, बढुवामा भएको अनियमितता र प्रहरी मुख्यालयभित्रै मन्त्रीका सल्लाहकारको कार्यालय राखेर प्रहरी प्रशासन ध्वस्त बनाइएको आरोप लगाए । सांसद खतिवडाले भदौ ३२ गतेको मिति राखेर गृह सचिवलाई सीडीओ सरुवाको कागजमा भदौ ७ गते हस्ताक्षर गराइएको दाबी गरे । उनका अनुसार गृहसचिव प्रधानमन्त्रीसँग भारत भ्रमणमा निस्कने क्रममा उनलाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सीडीओ सरुवाको कागजमा हस्ताक्षर गराइएको थियो ।