मूल्यांकनमै अल्झियो नेपालको स्याटलाइट

काठमाडौं : नेपालले आफ्नो स्याटलाइट निर्माणका लागि थालेको प्रक्रिया १० महिनादेखि टेन्डर मूल्यांकनमै अड्किएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका वरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनालको संयोजकत्वमा सरकारले चार सदस्यीय मूल्यांकन समिति बनाएको थियो । तर, उक्त समितिले १० महिना बितिसक्दा पनि ग्लोबल टेन्डरमा काम गर्न इच्छुक कम्पनी छनोट गर्न सकेको छैन ।

कम्पनी छनोट गर्न नसक्दा काम गर्न इच्छुक कम्पनीबीच नै टेन्डर आफ्नो पक्षमा पार्ने चलखेल सुरु भएको दूरसञ्चार प्राधिकरण उच्च स्रोतको दाबी छ । नेपालको आफ्नै स्याटलाइट राख्न गरिएको टेन्डर आह्वानमा १३ देशका २१ कम्पनीले इच्छा देखाएका छन् । सरकारले गत असोज २० गते ४५ दिनको समयावधि राख्दै टेन्डर आह्वान गरेको थियो । टेन्डरमा चार अमेरिकी र तीन चिनियाँ कम्पनीले आशयपत्र प्रस्ताव पेस गरेका थिए । प्रस्ताव पेस गर्नेमा अमेरिकी कम्पनी स्पेस सिस्टम लोरल, इन्टेल स्याट, पौल स्याट र स्पेस पार्टनरसिप छन् ।

चिनियाँ कम्पनीमा चाइना ग्रेटवाल, चाइना न्युन स्पेस र चाइना रकेट छन् । अन्यमा भारत, कोरिया, सिंगापुर, जापान, क्यानडा, इजरायल, फ्रान्स, साउदी अरब, मलेसिया, थाइल्यान्डसहितका देशको प्रस्ताव परेको छ । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय टेलिकम्युनिकेसन युनियन (आईटीयू)ले छुट्ट्याएको निश्चित स्थान अर्थात् अर्बिटल स्लटमा नेपालको आफ्नो स्याटलाइट राख्न पाउने भएपछि उक्त टेन्डर भएको थियो ।

नेपालले समयमै कम्पनी छनोट गरी उक्त स्लट सदुपयोग गर्न नसके त्यो पनि गुम्न सक्छ । आईटीयूले नेपालका लागि पूर्वी देशान्तरमा दुईवटा पोजिसनका स्लट छुट्ट्याएको छ । सोहीअनुसार नेपाललाई आईटीयूले १२३.३ डिग्री देशान्तरमा स्याटलाइट सेयररिङ ब्यान्डअन्तर्गत पाँच सय मेगाहर्जमा विभिन्न ब्यान्ड उपलब्ध गराएको छ । अर्को ५० डिग्री देशान्तरमा उसले नेपालका लागि १२ वटा च्यानलका ब्यान्ड उपलब्ध गराएको छ । विश्वका सबै सदस्य राष्ट्रका लागि आईटीयूले नै स्लट छुट्ट्याउने गर्छ ।

नेपालले एकपटक स्याटलाइट राखेपछि १५ वर्षसम्म ढुक्क हुन सकिने प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झाले बताए । ‘टेन्डर आह्वान गरेपछि सञ्चार मन्त्रालयले दुई मन्त्री पायो', उनले भने, ‘तर पनि नेपालको आफ्नै स्याटलाइटका लागि अझैसम्म कम्पनी छनोट भने हुन सकेन ।' तर प्राधिकरणको उच्च स्रोतका अनुसार १० महिनादेखि टेन्डर मूल्यांकनको काम ओझेलमा पार्दै प्राधिकरण र मन्त्रालयका कर्मचारीले टेन्डर मूल्यांकन टुंग्याउन सकेका छैनन् ।

टेन्डर आह्वानमा काम गर्न इच्छुक २१ कम्पनीमध्ये ६ कम्पनी मात्र सर्टलिस्ट गरिनेछ । सर्टलिस्टमा परेका कम्पनीलाई विस्तृत योजना पेस गर्न आह्वान गरिनेछ ।

तर, मूल्यांकन कमिटीका संयोजक खनालले भने टेन्डरमा आएका कम्पनीको आर्थिक, प्राविधिक विषयमा अध्ययन गरिरहेको दाबी गरे । ‘बाहिर टेन्डर आफ्नो हातमा पार्न जेजति कसरत भएका छन्, तिनको मूल्यांकन कमिटीसँग कुनै सरोकार रहँदैन', उनले भने । तर आईटीयूले नेपालका लागि उपलब्ध गराएको स्याटलाइट स्लटको विषयमा भारतले चासो देखाउन थालेको छ । तर, लिखित रूपमा कसैले पनि इन्ट्रेस्ट नदेखाएको प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालको भनाइ छ । टेन्डर आह्वानमा काम गर्न इच्छुक २१ कम्पनीमध्ये ६ कम्पनी मात्र सर्टलिस्ट गरिने उनले बताए । सर्टलिस्टमा परेका कम्पनीलाई आफ्नो योजना पेस गर्न आह्वान गरिनेछ ।

भारतले देखाएको चासोमा प्राधिकरणलाई कुनै किसिमको दबाब नरहेको खनालको दाबी छ । ‘२१ वटा प्रस्ताव भएकाले आवश्यक मूल्यांकन भइरहेको छ । मूल्यांकन सकिएको छैन, मूल्यांकनपछि मात्रै यस विषयमा प्राधिकरणले स्पष्ट जवाफ दिनेछ', उनले भने । प्राधिकरणले सर्भे, डिजाइन, खरिद, स्थापना, सञ्चालन र मर्मतसम्भारलगायत सबै विषयको जिम्मेवारी लिने गरी आशयपत्र माग गरेको थियो । नेपाल आफैले पैसा खर्च गर्नेभन्दा पनि स्याटलाइट निर्माण, सञ्चालन र स्वामित्व हस्तान्तरण (बुट) मोडलको कम्पनी खोजेको हो ।

नेपालका लागि स्याटलाइटबाट तत्काल फाइदा नदेखिए पनि दीर्घकालीन रूपमा भने यो अत्यावश्यक हो । नेपालको आफ्नै स्याटलाइट भएको अवस्थामा प्रविधिमा अगाडि बढ्न सहज हुन्छ । साथै फ्रिक्वेन्सी खरिदमा बिदेसिने गरेको वार्षिक अर्बौंं रुपैयाँ बचतसमेत हुन्छ । यसै पनि सार्क राष्ट्रभित्रै स्याटलाइट राख्नेमा नेपाल पछि परिसकेको छ ।

नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट राख्दा करिब ४० अर्ब रुपैयाँसम्म खर्च हुन्छ । स्याटलाइट भएपछि वार्षिक तीन अर्ब रुपैयाँसम्म बाहिरिन रोकिने अनुमान छ।