८६ हजार कर्मचारी तीन तहमा बाँडिने

काठमाडौं : संघीयता कार्यान्वयनसँगै ८६ हजार निजामती कर्मचारी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाइँदै छ । संविधानको धारा ३०२ को उपधारा २ अनुसार सरकारले केन्द्रमा रहेका ८६ हजार कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाउने तयारी थालेको हो । कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाउन सरकारले तयार पारेको कर्मचारी समायोजन विधेयक अहिले संसद्मा छलफलका क्रममा छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव मोहनकृष्ण सापकोटाले समायोजन ऐन बन्न र नयाँ संरचना तयार हुन ढिलाइ भएकाले कर्मचारी खटाउन केही समय लाग्ने बताए ।

 

विधेयकमा छलफल भइरहँदा विभिन्न सरकारी निकायले तीन तहमा खटिने कर्मचारीको प्रारम्भिक आकलन गरेका छन् । सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र विभिन्न उच्चस्तरीय समितिको अध्ययनअनुसार कर्मचारी खटाउँदा सबैभन्दा धेरै ४५ प्रतिशतभन्दा बढी कर्मचारी स्थानीय तहमा आवश्यक छ । र, यो संख्या ४१ हजारभन्दा बढी हुन्छ । यसैगरी, प्रदेशमा २५ प्रतिशत (२० हजार) र संघमा ३० प्रतिशत (२५ हजारसम्म) कर्मचारी आवश्यक पर्ने अनुमान सरकारी अधिकारीले गरेका छन् ।

उच्चस्तरीय अधिकारसम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनःसंरचना कार्यान्वयन समितिका संयोजक काशीराज दाहालले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक कर्मचारीको प्रारम्भिक खाका तयार भएको जानकारी दिए । संयोजक दाहालका अनुसार धेरै काम स्थानीय तहमा गइसकेकाले सबैभन्दा धेरै कर्मचारी स्थानीय तहमा जानेछन् । ‘हाम्रो अध्ययनले तत्काल स्थानीय तहमा ४१ हजार कर्मचारीको आवश्यकता देखाएको छ', संयोजक दाहालले भने । उनका अनुसार अध्ययनले स्थानीय तहपछि संघमा २५ हजार र प्रदेशमा २० हजार कर्मचारी आवश्यक देखाएको छ ।

संघमा २५ हजार, प्रदेशमा २० हजार र स्थानीय तहमा ४१ हजार कर्मचारी आवश्यक ।

निजामती किताबखानाका अनुसार हाल देशभर मन्त्रालय, विभाग, आयोग र अन्य गरी ८ हजार ५ सय ८९ कार्यालय छन् । कर्मचारी समायोजनअघि नै अधिकांश कार्यालय आपसमा गाभिनेछन् । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव एवं सूचना अधिकारी नमराज घिमिरेले पनि कर्मचारी समायोजन ऐन आउनासाथ ८६ हजार कर्मचारीलाई तीन तहमा खटाउन सुरु हुने जानकारी दिए । मन्त्रालयले विभिन्न समयमा गरेको अध्ययनले पनि स्थानीय तहमा सबैभन्दा धेरै ४१ हजार कर्मचारी आवश्यक पर्ने देखाएको सूचना अधिकारी घिमिरेले बताए । ‘त्यसपछि संघमा २५ प्रतिशत र प्रदेशमा २० प्रतिशत कर्मचारी चाहिने हाम्रो ठहर छ', सूचना अधिकारी घिमिरेले भने ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकी प्रशासन सुधार महाशाखा प्रमुख नीता पोखरेलले समायोजन ऐन छिटो आए समायोजन पनि छिटो सुरु हुने बताइन् । तर, सरकारले तीनै तहमा नयाँ संरचना बनाउन पनि ढिलाइ गरेको छ ।

संरचनापछि मात्रै ओएएम गरिने

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा के-कस्ता संरचना रहने अहिलेसम्म स्पष्ट हुन सकेको छैन । मुख्यसचिव अध्यक्ष रहेको संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुनःसंरचना समन्वय समितिले केही समयअघि मात्रै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने कामको विस्तृत विवरण तयार पारेको थियो । विवरणअनुसार सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका संरचना तयार पार्न नसकेको उपसचिव घिमिरेले जानकारी दिए ।