सरकारले बेवास्ता गरेको जनप्रतिनिधिको आरोप

 

काठमाडौं : दुई चरणको स्थानीय निर्वाचनबाट छानिएका जनप्रतिनिधिले सरकारले स्थानीय तहलाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाएका छन् । सरकारले स्थानीय शासन सञ्चालनसम्बन्धी ऐन निर्माणमा ढिलाइ गर्दा विकास-निर्माणका काम ठप्प भएको र चार महिनादेखि बिनातलब काम गर्नुपरेको गुनासो उनीहरूले गरेका छन् । संविधानमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन प्रकारको राज्यव्यवस्था कल्पना गरिए पनि हालसम्म प्रदेश संरचना बनिसकेको छैन । संघको रूपमा केन्द्रीय सरकार छ भने स्थानीय निर्वाचनमार्फत स्थानीय सरकार गठन भइसकेको छ तर केन्द्र सरकार र स्थानीय सरकारबीच सम्बन्ध सुमधुर बन्न सकेको छैन।

 

स्थानीय तहले सरकारले आवश्यक कानुन नबनाएको, बजेट विनियोजन र बाँडफाँटको मोडालिटी दिन नसक्दा झनै अन्योल भएको, परिपत्रमार्फत स्थानीय तहको अधिकार संकुचन गर्न खोजेको, कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न नसकेको र अनावश्यक हस्तक्षेप गरी संविधानको मर्मविपरीत काम गर्न थालेको आरोप लगाउँदै आइरहेको छ ।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले विकास-निर्माणका काममा सरकारले सहयोग गरिरहेको भए पनि पारि श्रमिकका सम्बन्धमा ढिलाइ भएको स्वीकारे । सचिव थपलियाले स्थानीय शासन सञ्चालन ऐन समयमै बन्न नसक्दा धेरै समस्या आइरहेको बताए । संविधानको मर्मअनुसारै आफूहरू स्थानीय सरकारसँग सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तअनुसार अघि बढ्ने प्रयासमा रहेको जनाए । जनप्रतिनिधिले पाउने अधिकतम पारि श्रमिकको सिलिङ तोकिदिने र सोहीभित्रै रहेर उनीहरू आफैँले आफ्नो क्षमताअनुसार पारि श्रमिक निर्धारण गर्ने अधिकार दिने गरी कार्य अघि बढाइएको उनले जानकारी दिए ।

संविधानको धारा २३२ को उपधारा ८ मा स्थानीय तहमा आवश्यक पर्ने कानुन बनाउने जिम्मेवारी प्रदेशसभा गठन नभएको अवस्थामा केन्द्रीय सरकारलाई नै दिइएको छ । तर केन्द्र सरकार उक्त जिम्मेवारी पूरा गर्न चुकेको आरोप जनप्रतिनिधिको छ । तीन दिनअघि संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा भेटिएका बुटवल उपमहानगरका मेयर शिवराज सुवेदीले स्थानीय सरकारलाई केन्द्रीय सरकारले पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरिरहेको बताए । सचिव थपलियासँग गुनासो राख्दै उनले स्थानीय तहका हक-अधिकारलाई व्यवहारमा लागू गर्न आग्रह गरे । सुवेदीले विकास निर्माणका काम कसरी अगाडि बढाउने भन्नेबारेमा केन्द्रले स्पष्ट दिशानिर्देश गर्न नसकेको बताए । उनले विभिन्न वडा कार्यालयको भवन अभावमा सहज किसिमले सेवा दिन नसकिएकाले केन्द्रमा बजेट माग्न आएको जानकारी दिए ।

ओखलढुंगाको सिद्धिचरण नगरपालिकाका मेयर मोहनकुमार श्रेष्ठ पनि नगरपरिषद् बैठक आउनै लाग्दा कार्यकारी अधिकृत आफूलाई थाहै नदिई सरुवा मिलाएर काठमाडौं आएको भन्दै सचिव थपलियासँग गुनासो गर्दै थिए । ‘सचिवज्यू, परिषद् बैठक आउन लागिसक्यो, कार्यकारी अधिकृत छैनन्, छिटो पठाइदिनुपर्‍यो', उनको गुनासो थियो ।

भैरहवाको सिद्धार्थनगर नगरपालिकाका मेयर हरिप्रसाद अधिकारीले जनप्रतिनिधिको पारि श्रमिक, विकास-निर्माणलगायतमा केन्द्र सरकारले असहयोग गरिरहेको गुनासो गरे । काठमाडौंको तारकेश्वर नगरपालिकाका मेयर रामेश्वर बोहराले केन्द्र सरकारको असहयोगका कारण योजना छनोट र बजेट व्यवस्थापनमा समस्या भइरहेको बताए । ‘समस्या लिएर धेरैपटक केन्द्रमा गयौं तर विभिन्न बहाना गर्दै फर्काउने गरिएको छ', उनले भने ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका मेयर घनश्याम पाण्डेले केन्द्र सरकार पुरानै सोच र शैलीमा सञ्चालन भइरहेकाले स्थानीय सरकारलाई काम गर्न निकै कठिन भइरहेको बताए । संविधानअनुसार स्थानीय तहका लागि आवश्यक पर्ने ऐन-कानुनसमेत केन्द्रीय सरकारले बनाउन नसकेको, बरु उल्टै स्थानीय तहका हक-अधिकार नियन्त्रण गर्न खोजिएको गुनासो गरे ।

अर्थको अंकुश

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधाका सम्बन्धमा विधेयकको मस्यौदा बनाएर तीन महिनाअघि नै स्वीकृतिका लागि पठाए पनि अर्थ मन्त्रालयले चासो नदिएको जनाएको छ । अर्थ मन्त्रालयका बजेट महाशाखा प्रमुख सहसचिव केवल भण्डारीले भने संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले जनप्रतिनिधिले पाउने सेवा-सुविधाको प्रस्तावसहित पठाएको विधेयकको मस्यौदाबारे आवश्यक सुझाव दिएर फाइल पठाइसकिएको दाबी गरे । भण्डारीले जनप्रतिनिधिले आफ्नो स्रोतअनुसार आफैँले औचित्यका आधारमा सेवा-सुविधा तोक्नसक्ने भए पनि अहिले केन्द्रीय सरकारबाटै निश्चित मापदण्ड बनाउन जरुरी रहेको बताए ।

जनप्रतिनिधिले पाउने पारि श्रमिको सिलिङसमेत निर्धारण गरे पनि यो प्रावधानलाई अघि बढाउन अर्थ र स्थानीय विकास दुवै मन्त्रालय इच्छुक देखिएका छैनन् । सिलिङअनुसार महानगरपालिकाका मेयरको मासिक पारि श्रमिक ६० हजार, उपमेयरको ५० हजार, वडाध्यक्षको ३० हजार, उपमहानगरपालिकाका मेयरको ५० हजार, उपमेयरको ४५ हजार, वडाध्यक्षको २८ हजार, नगरपालिकाको मेयरको ४० हजार, उपमेयरको ३५ हजार, वडाध्यक्षको २५ हजार, गाउँपालिका अध्यक्षको ३५ हजार, उपाध्यक्षको ३० हजार र वडाध्यक्षको २० हजार प्रस्ताव गरिएको थियो ।