स्थानीय विधेयक संसद् लगिने

काठमाडौं : जिल्ला समन्वय समिति कोष, स्थानीय तहका अस्थायी र करार कर्मचारी, वडाध्यक्षको निधन, हिमाली जिल्ला र स्थानीय तहमा संघ-महासंघ गरी पाँच विषयमा सहमति जुटेपछि स्थानीय तह सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक संसद्को विकास समितिबाट आइतबार पारित भएको छ। विधेयक अब बस्ने संसद् बैठकमा पेस हुनेछ। विधेयकमा १०३ वटा दफा रहेकोमा आइतबार दफा ९२ लाई मतदानमार्फत खारेज गरिएको छ। स्थानीय शासनलाई सुदृढ गर्ने प्रक्रियामा संवाद, सहजीकरण र समन्वय गर्न संघीय कानुनबमोजिम एक स्थानीय तह महासंघ गठन गर्न सकिने व्यवस्थालाई हटाइएको हो।

 

समितिमा आइतबार भएको मतदानमा महासंघ राख्नेमा ९ र नराख्नेमा १७ मत परेपछि समिति सभापति रवीन्द्र अधिकारीले दफा खारेज भएको घोषणा गरेका थिए। यसअघि गाउँपालिका महासंघ (गाविस राष्ट्रिय महासंघ), नगरपालिका संघ र जिल्ला समन्वय समिति महासंघ (जिविस महासंघ) रहेकोमा मन्त्रालयले यसलाई ऐनमै राख्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।

समितिको बैठकमा जिल्ला समन्वय समितिहरूमा कोष राख्ने विषयमा पनि दलबीच मत बाझिएको थियो। अन्त्यमा प्रदेश सरकारले बनाउने कानुनले टुंग्याउने गरी हाललाई कोष राख्ने व्यवस्था गर्ने सहमति भएको छ। विधेयकमा वडाध्यक्षको निधन भएमा के गर्ने भन्ने कुनै उल्लेख नभएकाले बैठकले चार सदस्यबीच निर्वाचन गर्ने प्रावधान तोकेको छ। बैठकले धादिङ, रामेछाप, गोरखा र पूर्वी रुकुमलाई पनि हिमाली जिल्लामा राख्ने निर्णय गरेको छ। विधेयकमा हिमालीमा १६, पहाडीमा २९, भित्री मधेसमा ७ र तराईमा १७ जिल्ला राख्ने गरी प्रस्ताव गरिएको थियो।

धादिङ, रामेछाप, गोरखा र पूर्वी रुकुमलाई पनि हिमाली जिल्लामा राख्ने निर्णय।

समिति सभापति अधिकारीले निर्णय सुनाउँदै भने, ‘स्थानीय निकायबाट हाल तहमा गएका अस्थायी र करार कर्मचारीको समायोजनका हकमा लोकसेवाबाटै एकपटक परीक्षा लिने र परीक्षामा छुटे वा असफल भए जागिरमा अयोग्य हुने निर्णय गरेको छ।' संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएपछि गत चैतमा मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको थियो। उक्त विधेयक संसद्मा तीन महिना थन्किएपछि विकास समितिले पुनरवलोकनका लागि झन्डै दुई महिना सांसद, मन्त्रालय, विज्ञ र सरोकारवालासँग दफाबार छलफल गर्नुका साथै उपसमिति बनाएर डेढ महिना गृहकार्यसमेत गरेको थियो।

विधेयकमा उपसमितिले ४३ पृष्ठको संशोधन गरेपछि पुनः समितिमा भएको छलफलले आइतबार विवादित विषय टुंग्याएको हो। उपसमिति गठन गर्नुअघि सांसदहरूबाट एक हजार ५६ वटा संशोधन प्रस्ताव परेका थिए।