प्रदेश नं. २ मा जोगाउला कांग्रेसले साख ?

प्रदेश नं. २ मा जोगाउला कांग्रेसले साख  ?

काठमाडौं : आगामी असोज २ मा तेस्रो चरण स्थानीय तह निर्वाचन हुने प्रदेश २ कांग्रेसको राजनीतिक कर्मथलोका रूपमा परिचित छ। पछिल्लो समय पार्टीमा नीति-सिद्धान्तभन्दा व्यक्ति हावी हुँदा स्थानीय निर्वाचनमा यो साख जोगाउन उसलाई हम्मे पर्ने देखिएको छ। नौ दशकअघि प्रचण्ड गोर्खा हुँदै १९९७ सालको प्रजा परिषद्सम्मको ‘लिगेसी' बोकेर सात दशकअघि विधिवत रूपमा स्थापित कांग्रेस प्रदेश २ मा आफ्नो प्रभूत्व कायम गर्न सफल होला ? अहिले यो प्रश्न पेचिलो बनेको छ।

 

असोज २ मा यो प्रदेशका एक महानगरपालिका, तीन उपमहानगरपालिका, ७३ नगरपालिका र ५९ गाउँपालिका गरी १३६ स्थानीय तहले आफ्ना प्रनिधिनि छनोट गर्नेछन्। दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा १९ निर्वाचित र १८ समानुपातिक गरी कुल ३७ कांग्रेसी सभासद्ले संसद्मा प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन्। कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिमा मात्र यो प्रदेशबाट कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादवसहित १३ केन्द्रीय सदस्यले प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन्।

२००७, २०४६ र २०६२/०६३ को जनआन्दोलन सफलतामा पनि यो प्रदेशका नेताको अग्रणी भूमिका रहेको कसैबाट छिपेको छैन। मधेसलाई कांग्रेस इतिहासकोे कर्मभूमि नै मान्छन् मधेसी जनता। उनीहरूको भावनामा ठेस लाग्दा मलमपट्टि लगाउने काम कांग्रेसले गर्दै आएको बुझाइ यहाँका जनताको छ। त्यही विश्वासको जगमा असोज २ को निर्वाचनमा कांग्रेस बलियो हुने केहीको विश्वास पनि छ।

यसअघि दुई चरणमा सम्पन्न भएका स्थानीय तहका निर्वाचनमा सिद्धान्त, नीति, कार्यक्रम र विधानभन्दा व्यक्तिगत हुँकारले कांग्रेसलाई पहिलो पार्टीबाट दोस्रो बनायो। प्रजातन्त्र स्थापना तथा पुनःस्थानाका लागि भएका आन्दोलनमा यो क्षेत्रबाट दुई दर्जनभन्दा बढीले बलिदान दिएका छन्। क्रान्तिको उद्घोष नै गर्ने प्रदेश २ का कांग्रेस कार्यकर्ता भन्छन्, ‘असोज २ पछि नेतृत्वको हुँकारबाट जन्मने अन्तर्घात सदाका लागि बढारिनेछ र गुमेको साख फिर्ता गर्दै कांग्रेस पहिलो हुनेछ।' यद्यपि सर्लाहीमा राजपाको बाहुल्यता रहेकाले सोचेजस्तो उपलब्धि हासिल हुन नसक्ने कांग्रेस नेताहरूको विश्लेषण छ। प्रदेश २ विमलेन्द्र निधिको प्रदेशका रुपमा चिनिन थालेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै कांग्रेस नेताहरूले गुटभन्दा माथि उठेर निर्वाचनमा होमिन नसके यसपटक पनि उपलब्धि हात नपर्ने विश्लेषण गरेका छन्।

मुलुकका पहिलो राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव, सुवर्ण शम्शेर, महेन्द्रनारायण निधि, दुर्गानन्द झा, जिउँदो सहिद अरविन्द्रनाथ ठाकुर, सरोज कोइराला, रामेश्वर, कुशेश्वर, हरिश्चन्द्र मि श्र, रामनारायण मि श्र, तेजबहादुर आमात्य, शेख इद्रिश, रामहरि जोशी, भागवत चौधरीलगायत नेताको कर्मभूमि हो प्रदेश २। यही गौरवान्वित इतिहासको जगमा टेकेर मुलुककै पहिलो दल बन्ने कोसिसमा छ कांग्रेस।

गौरवान्वित इतिहास रहेको पार्टीका नेता-कार्यकर्ता आज घात-अन्तर्घातमा रुमल्लिँदै किन र केका लागि आफ्नै उम्मेदवारविरुद्ध खनिएका छन् भन्ने प्रश्नको एउटै उत्तर हुनसक्छ, ‘कांग्रेस नीति र विचारबाट विमुख हुँदै जानु।' गत भदौ १९/२० गते धनुषामा भएको प्रदेश २ को विशेष भेलाले विगतका ६ वटा प्रदेशको पराजयलाई आत्मसात गर्दै आगामी निर्वाचनमा विशेष रणनीतिसाथ अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएको जानकारी जिउँदो सहिद अरविन्द्रनाथकी छोरी सांसद रश्मी ठाकुरदिइन्।


मधेसी जनताको भावनामा ठेस लाग्दा मलमपट्टि लगाउने काम कांग्रेसले गर्दै आएकाले असोज २ को निर्वाचनमा पहिलो हुने नेताहरूको विश्वास।

कांग्रेस सर्लाहीका सभापति नागेन्द्रकुमार रायले आफ्नो जिल्ला राजपा नेताहरूको गढ भएको बताउँदै भने, ‘नेताहरूको गढ हो तर कार्यकर्ता र मतदाताको गढ हैन।' रामहरि जोशी, बीपी कोइरालादेखि गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराईसम्मको गढको रूपमा परिचित जिल्ला भएकाले सर्लाहीमा जित्न गाह्रो नभएको उनको बुझाइ छ।

‘जनताले पहिलो बनाउँछन्'

दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा पहिलो स्थान आएको प्रदेश २ मा आगामी स्थानीय निर्वाचनमा पनि पहिलो नै हुनेमा सांसद रन्जित कर्ण ढुक्क देखिन्छन्। ‘समाजवादी आन्दोलनको सुरुवात नै सप्तरीबाट भएकाले कांग्रेसका आमनेता-कार्यकर्ताले बीपीको त्यो महान कार्यलाई पूर्णता दिनका लागि पनि असोज २ गते रुखमा मतदान गर्ने विश्वासमा छु', उनले भने। यहाँको नेतृत्व सिंहदरबारको अराजनीतिक र गैरजिम्मेवारपूर्ण नीति-निर्णयको विपक्षमा रहेको उनले बताए। कांग्रेसभित्र शुद्दीकरणको आवश्यकता रहेको बताउँदै उनले भने, ‘प्रजातन्त्रका नाममा अप्रजातान्त्रिक कदम पार्टी र सत्ताले त्याग्नुपर्छ भन्ने जनमतका रूपमा समेत सप्तरीवासीले कांगेसलाई मतदान गर्नेछन्।'

बाराका सांसद रामअयोध्याप्रसाद यादवले गाउँस्तरबाटै प्रदेश २ ले उम्मेदवार चयन गर्न लागेको बताए। केन्द्रको प्याकेज र ‘गणेशजीहरू'ले टिकट पाउँदा पार्टीको हालत के भयो, त्यो त पहिलो र दोस्रो निर्वाचनमै छर्लंग भएको दाबी यादवले गरे। ‘कांग्रेस सत्तामा गएरै २०१५ सालमा सगरमाथा नेपालको भयो। २०४७ मा संविधान पायो, ३०६३ मा दस वर्षे द्वन्द्वको अन्त्य र द्वन्द्वरत पक्ष सत्तामा पुग्यो। २०७२ असोज ३ गते संविधान पायो भने अब स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्दै प्रदेश र केन्द्रीय संसद्को चुनाव गरी संविधान कार्यान्वयन गर्छ', उनले भने।

केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका सांसद पद्मनारायण चौधरीले उम्मेदवार छनोटमा देखिएको प्रतिस्पर्धा चुनावी मैदानमा हुन नहुनेमा चौधरीले जोड दिए। सिराह जिल्ला एक किसिमले बीपीको कर्मथलोकै रुपमा परिचत रहेको दाबी चौधरीले गरे। उनले भने, ‘बीपीलगायत कोइरालाहरूको वर्चश्व रहेको प्रदेश २ मा अहिले पनि कांग्रेस पराजित हुँदैन। यद्दपि कांग्रेसले यो जीतलाई ६ वटा प्रदेशको पराजयको क्षतिपूर्ति हुने गरी अघि बढाएको छ।'

कांग्रेस स्थानीय तह निर्वाचन २०७४ प्रचारप्रसार उपसमितिका केन्द्रीय संयोजक रमेश लेखकले समृद्धि र सम्भावना बोकेको वीरगन्जलगायत प्रदेश २ अन्तर्गतका आठै जिल्लाका १३६ स्थानीय तहमा कांग्रेसको नेतृत्व अनिवार्य रहेको बताए। यो क्षेत्र कांग्रेसका संस्थापक बीपी कोइरालादेखि आजका युवा विद्यार्थीसम्मको बलिदानबाट कांग्रेसको गढका रूपमा परिचितसमेत रहेको दाबी उनले गरे। ‘विकास निर्माण पूर्णरूपमा वैज्ञानिक एवं आधुनिक तरिकाले अघि बढाइनेछ', उनले भने।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्न प्रदेश २ जाने भएका छन्। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र महामन्त्री शशांक कोइरालाका साथ देउवा प्रदेश २ जान लागेका हुन्। देउवालगायत शीर्ष नेताले २७ गते सप्तरी र सिरहा, २८ गते धनुषा र महोत्तरी, २९ गते सर्लाही र रौतहट, ३० गते बारा र पर्सामा चुनावीसभालाई सम्बोधन गर्ने भएका छन्।

प्रदेश २ को ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

२००३ साल चैत २९ गते वीरगन्जमा नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसको कार्यकारणी समिति र समर्थकको भेला।
२००७ कात्तिक २५ गते राति र २६ गते बिहान थिरबम मल्ल र पूर्ण सिंहको नेतृत्वमा कांग्रेसका क्रान्तिकारीहरूद्वारा वीरगन्जमा आक्रमण।
२००७ असोज १० र ११ गते भारतको वैरगनियामा रणनीतिक सम्मेलन।
२००९ जेठ १०-१३ सम्म जनकपुरमा पार्टीको पाँचौं महाधिवेशन।
२०१२ माघ १० र ११ गते वीरगन्जमा छैटौं महाअधिवेशन सम्पन्न।
२०१४ सालमा वीरगन्जमा महासमिति बैठक।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.