राष्ट्रसंघीय प्रतिवेदकलाई नेपाल आउन आह्‍वान

राष्ट्रसंघीय प्रतिवेदकलाई नेपाल आउन आह्‍वान

काठमाडौ: नेपालले राष्ट्रसंघमा महिला विरुद्द हुने हिंसा तथा खाद्य अधिकारी हेर्ने विशेष प्रतिवेदकहरुलाई ती विषयमा यहाँको अवस्था हेर्ने आउन निमन्त्रणा पठाएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार राष्ट्रसंघका लागि नेपाली नियोग जेनेभामार्फत् राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयलाई ती प्रतिवेदकलाई सोमबार नेपाल भ्रमणको निमन्त्रणा दिइएको हो।

उपयुक्त समयमा नेपाल भ्रमणमा आउन नेपालले राष्ट्रसंघीय विशेष प्रतिवेदकहरुलाई आग्रह गरेको हो।राष्ट्रसंघमा मानवअधिकार तथा आप्रवासन हेर्न विशेष प्रतिवेदकलाई पनि नेपाल भ्रमणका लागि विगतमा निमन्त्रणा गरिएको भएपनि उनले भ्रमण स्थगित गरेकाले निमन्त्रणा दोहोर्‍याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

नेपालको मानवअधिकार अवस्था, आप्रवास अधिकार, उपभोक्ता अधिकार, महिला अधिकार जस्ता बिषयमा राष्ट्रसंघीय विशेष प्रतिवेदकले नेपालका अन्र्तराष्ट्रय गैह्रसरकारी संस्था र राष्ट्रिय गैह्रसरकारी संस्थाका प्रतिवेदन, बिदेशी कुटनीतिक नियोग र मिडियामा आएका समाचारलाई आधार मानेर धारणा बनाउने गरेका छन्।

'राष्ट्रसंघका विशेष प्रतिवेदकहरु आफ्ना कार्यक्षेत्रमै बसेर गैह्रसरकारी संस्था, बिदेशी दूतावास र मिडियामा आएका रिपोर्टमा आधारित भएर आउने गरेका प्रतिवेदन निस्पक्ष पनि हुँदैनन्। अधिकांश त्यस्ता प्रतिवेदन सरकारलाई पूर्वाग्रही भएर गाली गरिएका हुन्छन्' एक उच्च सरकारी अधिकारीले अन्‍नपूर्णसँग भने।

नेपाल सरकार र यहाँका अन्य सरोकारवालालाई भन्दा गैह्रसरकारी संस्थालाई राष्ट्रसंघका विशेष प्रतिवेदकले बढी भर पर्ने गरेको पाइन्छ । यसो गर्दा नेपालका आन्तरिक राजनीतिक घटनाक्रम तथा अन्य मुद्दामा दातृ निकाय तथा अन्र्तराष्ट्रिय समुदायले नेपालको बेलाबखत आलोचना गरेको पाइन्छ।

'हाम्रो चाहना विशेष प्रतिवेदकहरु आफैं आएर यहाँको अवस्था मुल्यांकन गरुन भन्ने हो' ती अधिकारीले भने । ‘राष्ट्रसंघका विशेष प्रतिवेदक आफैंमा राष्ट्रसंघका कर्मचारी होइनन्। तर उनीहरुले तयार गर्ने प्रतिवेदनले राष्ट्रसंघ लगायत अन्र्तराष्ट्रिय मंचमा नेपालबारे धारणा बन्ने गरेको छ' उनले थपे।

नेपालको मानवअधिकारबारे राष्ट्रसंघमा हुने युनिभर्सल पेरियोडिक रिभ्युमा दाताहरुले सरकारको प्रतिवेदन भन्दा बढी गैह्रसरकारी संस्थाका प्रतिवेदनलाई बढी आधिकारिक मान्ने गरेको पाइन्छ। यसो गर्दा दाताको स्वार्थमा तयार हुने प्रतिवेदन नेपालको वास्तविक परिस्थिती अनुकुलको रहने गरेका छैनन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.