जिल्ला समन्वय समितिमा बढीमा १० जना कर्मचारी

काठमाडौं : जिल्ला समन्वय समितिमा अब बढीमा १० जना मात्रै कर्मचारी रहनेछन्। यसअघिको जिल्ला विकास समिति संघीयता कार्यान्वयनसँगै जिल्ला समन्वय समितिमा रूपान्तरित भएको थियो।अब जिल्ला समन्वय समितिको खासै महत्वपूर्ण भूमिका र जिम्मेवारी नहुने भएकाले सरकारले समितिमा बढीमा १० जना मात्र कर्मचारी राख्ने भएको हो। संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले देशभरका सबै समितिलाई पत्राचार गरी १० जनाभन्दा बढी कर्मचारी नराख्न निर्देशन दिएको छ।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले अब जिल्ला समन्वय समितिमा एलडीओको नेतृत्वमा बढीमा १० जना कर्मचारी राख्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिए। ‘देशभरका सबै समितिलाई आवश्यकताअनुसार १० जना कर्मचारी राखेर बाँकी सबै कर्मचारीलाई नगरपालिका तथा गाउँपालिकामा पठाउन पत्राचार गरिसकेका छौं', सचिव थपलियाले भने।

 

सचिव थपलियाका अनुुसार समितिमा सयौं कर्मचारी कामविहीन बस्ने स्थिति रहेको तर नगरपालिका र गाउँपालिकामा कर्मचारी अभावले प्रभावकारी काम हुन नसकेपछि समितिका कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा पठाउने निर्णय गरिएको हो। स्थानीयले केन्द्रमा रहेको २४ उपसचिवको दरबन्दी पनि १४ मा झारी बाँकी उपसचिवलाई स्थानीय तहमा नै पठाउने निर्णय समेत गरेको छ। अब मन्त्रालयमा उपसचिवको धेरै दरबन्दी आवश्यक नभएकाले २४ दरबन्दीमध्ये १० वटा कटौती गरेर स्थानीय तहमा पठाउने निर्णय गरिएको सचिव थपलियाले जानकारी दिए।

सरकारले विभिन्न मन्त्रालयका खरिदार र सुब्बा स्तरका कर्मचारीको दरबन्दी ठूलो संख्यामा कटौती गर्ने तयारी गरेको छ। सचिव थपलियाले मन्त्रालयमा खरिदार र सुब्बाको दरबन्दी भारी संख्यामा कटौतीको तयारी गरिएको जानकारी दिए। सचिव थपलियाले अन्य मन्त्रालयमा पनि अधिकृतभन्दा तलको पद धेरै आवश्यक नभएकाले अत्यावश्यकबाहेक अन्य पद कटौती गरेर ती सबैलाई स्थानीय तहमा पठाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए। केन्द्रीय निकायमा रहेका खरिदार र सुब्बा स्तरका सबै दरबन्दी स्थानीय तहमै पठाउने गरी गृहकार्य अघि बढाइएको सचिव थपलियाले बताए। सचिव थपलियाका अनुसार अहिले पनि स्थानीय तहमा १६ हजार कर्मचारी अभाव रहेको र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयस“ग बारम्बार माग गर्दा पनि कर्मचारी पाउन सकिएको छैन।

कर्मचारी अभावमा गाउँपालिका र नगरपालिकामा काम अवरुद्ध भएका छन्। ५८ वटा नगरपालिका रहँदाका नगरपालिकाबाहेक त्यसपछि बनेका नगरपालिकाका अधिकांश वार्डमा अहिले पनि कर्मचारी पुगेका छैनन्। सचिव थपलियाका अनुसार अहिले पनि विभिन्न जिल्लामा १ सय ५७ कार्यकारी पद रिक्त छन्। महानगरपालिकामा अधिकृतस्तरका वडासचिव तथा कामको चाप हेरेर उपमहानगरपालिकामा अधिकृत वा नासुुस्तरको र गाउँपालिकामा नासु वा खरिदारस्तरको कर्मचारी छिटोभन्दा छिटो पठाउने तयारी गरिएको छ।