काठमाडौं : राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले आफ्नो निजी सचिवालयमा नियुक्त गरेका सबै विज्ञ र कर्मचारीलाई वैधता दिने व्यवस्थासहित राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी विधेयक पारित भएको छ ।
संसद्को सुशासन समितिले मंगलबार पारित गरेको उक्त विधेयकमा ‘राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले निजी सचिवालयमा नियुक्त गरेका विज्ञ र कर्मचारी यसै ऐनअनुसार नियुक्त भएको मानिनेछ' भन्ने वाक्यांश राखेर वैधता दिइएको हो । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति पद सेरोमोनियल भएकाले निजी सचिवालय ठूलो नचाहिने भन्ने आवाज उठिरहेका बेला नियुक्त भएका सबैलाई वैधानिकता दिने विधेयक पारित भएको हो ।
‘राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले नियुक्त गरेका विज्ञ र कर्मचारीलाई असर नपर्ने गरी समितिले विधेयक पारित गरेको छ,' समिति सभापति मोहनसिंह राठौरले अन्नपूर्णसँग भने, ‘पछि निर्वाचित हुने राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपतिले भने ऐनको व्यवथाअनुसार मात्र नियुक्ति गर्नुपर्नेछ ।'
राष्ट्रपतिलाई प्रेस संयोजक र उपराष्ट्रपतिलाई फोटोग्राफर आवश्यक नपर्ने भन्दै विधेयकमा प्रस्ताव गरिए पनि दलहरूको सहमतिमा राष्ट्रपतिको निजी सचिवालयमा एकजना प्रेस संयोजक र उपराष्ट्रपतिलाई एक जना फोटोग्राफर दिने व्यवस्था विधेयकमा थपिएको छ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिसम्बन्धी अन्य व्यवस्था भने हाल भइरहेका व्यवस्थालाई नै विधेयकमा राखेर पारित गरिएको समिति सभापति राठौरले जनाए । संसद्को आगामी बैठकबाट विधेयक पारित गर्ने तयारी भइरहेको राठौरले बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
