'ओली र पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रबीच साँठगाँठ'

'ओली र पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रबीच साँठगाँठ'

जनकपुरधाम: नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्बगृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहसँग साँठगाँठ गरेर पछिल्लो पटक संविधान संशोधन हुन नदिएको बताएका छन्।

नेपाली कांग्रेस धनुषाद्धारा बुधबार जनकपुरमा आयोजित चुनाबी सभालाई सम्बोधन गर्दै कांग्रेस नेता निधिले तराई–मधेश लगातयका समस्या समाधन गर्नका लागि अघि बढाइएको संबिधान संशोधन बिधेकय मूलतः एमालेको असहयोगका कारण सफल हुन नसकेको उल्लेख गरे। निधिले भने, “हामी मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता ल्याउन चाहेका छौँ । तर, एमालेले मुख्य उद्धेश्य मुलुकमा द्धन्द्ध फैलाउनु रहेको छ।”

नेपाली जनताले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरी निर्माण गरेको संविधानलाई कांग्रेसले सर्वस्वीकार्य बनाउन चाहे पनि एमालेको अवरोधका कारण तत्काल संभव हुन नसकेको निधिले प्रष्ट्याए । एमाले नेताहरुले विदेशमा गएर संघीयताको विरोधमा लबिङ गरेर राष्ट्रघाती कार्य गरेको भन्दै एमाले मधेश विरोधी, गणतन्त्र विरोधी र संघीयता विरोधी पार्टी रहेको प्रष्ट भइसकेको निधिको भनाई थियो।

नेता विमलेन्द्र निधिले मुलुकमा विकासको लहर ल्याउन दुई नम्बर प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसको झण्डा फहराउन पनि आग्रह गरे। कांग्रेस मुलुकको विकासप्रति प्रतिवद्ध पार्टी रहेको भन्दै उनले आगामी असोज २ गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा कांग्रेसका उम्मेदवारलाई निर्वाचित गराउन मतदाताहरुसँग अपिल गरे । नेपाली कांग्रेसकै पहलमा विकास निर्माणका पूर्वाधारहरु अगाडी बढेको बताउँदै नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार निर्वाचित भएपछि धनुषाको मात्र नभई सिंगो २ नंबर प्रदेशको विकास निश्चित रहेको उल्लेख गरे।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा धनुषाको सीमावर्ती क्षेत्र पिपरौनमा भन्सार कार्यालय सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव अगाडि बढिसकेको उनले जानकारी दिए। स्वतन्त्र रुपमा उम्मेदवारी दिएका पार्टी नेता कार्यकर्तालाई समेत एकजुट भएर कांग्रेसका उम्मेदवारलाई बिजयी गराउन नतो निधिले आग्रह गरे। चुनाव भन्दा बाहिर रहेको आन्दोलनकारी शक्तिहरुलाई चुनावमा ल्याउन नेपाली कांग्रेस सफल भएको भन्दै कांग्रेसले मुलुकमा द्धन्द्ध समाधानको अगुवाई गरेको उल्लेख गरे।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.