कतारमाथि नाकाबन्दीका सय दिन : अन्तराष्ट्रिय दबाब बढाउने रणनीति

कतारमाथि नाकाबन्दीका सय दिन : अन्तराष्ट्रिय दबाब बढाउने रणनीति

काठमाडौ : साउदी अरव,यूएइ,इजिप्ट र बहराइनले आफू माथि नाकावन्दी लगाएको एक सय दिन पूरा हुँदा पनि कतारले अन्तराष्ट्रिय दबाब बढाउने रणनीति बनाउन लागेको छ । नाकावन्दी लगाउने मुलुकहरुले मानवअधिकारको उल्लंघन भएको भन्दै मानवअधिकारको रक्षाका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायतका अन्तराष्ट्रिय मञ्चहरुमा कतारले आफनो आवाजलाई बुलन्द बनाउने रणनीति बनाएको हो ।

कतारले हालसम्म संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार परिषदमा नाकावन्दी लगाउने मुलुकबाट २६ हजार मानवअधिकार उल्लंघन भएको उजुरी दर्ता गराएको छ । नाकावन्दी लगाउने मुलुकबाट एक हजार नौ सय २७ कतारी नागरिक स्वदेश फर्किएका छन् । ती मध्ये दुई सय १३ जना बिद्यार्थी थिए । उनीहरुले आफनो प्रमाणपत्र पनि लिन पाएनन ।

 

साउदी अरवसहित खाडी मुलुकका चार मुलुकले कतार माथि लगाएको नाकावन्दी सय दिन पूरा भएको छ । गत जुन ५ देखि कतार माथि नाकावन्दी लाग्दै आएको छ । त्यसको प्रत्यक्ष असर बिद्यार्थी र व्यापारीलाई परेको छ । नाकावन्दी खुलाउन कुवेत,अमेरिका र फ्रान्स लगायतका मुलुकले गरेको प्रयास सफल भएका छैनन र कतार माथिको नाकावन्दी जारी छ ।

कतार माथिको नाकावन्दी खुला गर्न राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय तहबाट साउदीसहित चार मुलुकलाई दबाब दिएपनि त्यसको प्रभाव देखिएको छैन । अलजजिरा टेलिभिजनले बिहिबार समीक्षात्मक बिशेष कार्यक्रम प्रसारण गरेको छ ।

 साउदी नेतृत्वको समूहले अलजजिरा नेटवर्क बन्द गर्नु पर्नेसहित १३ बुँदे शर्त राखेका छन् । नाकावन्दी खुलाउन अमेरिकी मध्यस्थतामा कतारका राजा र साउदीका राजकुमारका वीच वार्ता भएपनि त्यसको प्रभाव देखिएन ।

कुवेतका राजा र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग वार्ता गरे भने अमेरिकी विदेशमन्त्री टिलरसनले कतार र साउदीसहितका खाडी मुलुकको भ्रमण पनि गरेका थिए । आतंकवादलाई बित्तिय सहयोग गरेको आरोपलाई कतारले अस्वीकार गर्दै आएको छ । आतंकवाद बिरुद्ध लडन सहकार्य गर्नेमा कतार र अमेरिका वीच सम्झौता पनि भएको छ ।

कतार माथि नाकावन्दी लगाउनेमा साउदी अरव,यूएइ,इजिप्ट र बहराइन छन् । अन्तराष्ट्रिय समाचार एजेन्सीको सहयोगमा


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.