स्थानीय तहका लागि १२ सय कर्मचारीको सरुवा

काठमाडौ : सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले १ हजार दुई सय कर्मचारीको सरुवा गरेको छ । मन्त्रालयले बिहीबार राजपत्रअंनकित( खरिदार सुव्वास्तर) का १ हजार १ सय र राजपत्र अनंकित (अधिकृत र उपसचिव) तहका १ सय गरि कुल १ हजार दुई सय कर्मचारीको सरुवा गरेको हो ।

यस अघि मन्त्रालयले ३ सय ५० कर्मचारीको सरुवा गरेको थियो । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका निमित्त सचिव एवं कर्मचारी प्रशासन महाशाखा प्रमुख बलराम रिजालले स्थानीय तहको कामलाई प्रभावकारी बनाउन झण्डै १ हजार २ सय कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा जाने गरी सरुवा गरिएको जानकारी दिए । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले यस अघि स्थानीय तहमा तत्कालका लागि १६ हजार १६ कर्मचारी आवश्यक रहेको भन्दै सो संख्याको कर्मचारी पठाउन आग्रह गर्दै सामान्यलाई पत्राचार गरेको थियो ।

 

निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहका लागि कर्मचारी सरुवा गर्न सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई सहमति दिएको थियो । निर्वाचन आयोगको सहमति लिएर सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले १२ सय कर्मचारीको सरुवा गरेको हो । यस अघि १२ भदौ र १४ भदौमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले झण्डै ३ सय ५० जना कर्मचारीको सरुवा गर्दा विवादित भएपछि निर्वाचन आयोगले हस्तक्षेप गरी सरुवा स्थगित गरेको थियो तर आयोगले स्थगित गरेको सो सरुवा समेत फुकुवा गरिदिएपछि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरेको सबै सरुवा सदर भएको थियो ।

सामान्य प्रशासन मन्त्री टेकबहादुर बस्नेतले २० भदौ भित्र स्थानीय तहमा न्यूनतम कर्मचारी पुयाउने योजना सहितको कार्ययोजना सार्वजनिक गरेका थिए तर निर्वाचन आयोगको हस्तक्षेपका कारण मन्त्री बस्नेतको २० भदौसम्म स्थानीय तहमा न्युनतम कर्मचारी पुर्‍याउने योजना सफल हुन सकेको थिएन तर हाल आएर निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहमा कर्मचारी सरुवा गर्न सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई सहमति दिएपछि मन्त्री बस्नेतको योजना सफल हुने भएको छ । मन्त्री बस्नेतले ३० भदौ सम्म स्थानीय तहमा न्युनतम रुपमा आवश्यक पर्ने ३ हजार कर्मचारी पुर्‍याउने बताउदै आएका थिए । निर्वाचन आयोगले सामान्य प्रशासन मन्त्रलायलाई स्थानीय तह बाहेक अन्य मन्त्रालय तथा निकायका कर्मचारीको सरुवा गर्न भने सहमति दिएको छैन् ।

निमित्त सचिव रिजालले स्थानीय तहमा जाने कर्मचारी बाहेक अन्य कसैको पनि सरुवा नहुने बताए । उनले स्थानीय तहमा जान चाहने जोसुकैको पनि सहज सरुवा हुने स्पष्ट पारे । सामान्य प्रशासन मन्त्रायलले अब स्थानीय तहबाट कसैलाई पनि नझिकिने स्पष्ट पारेको छ । केही दिन अघि मात्रै विभिन्न मन्त्रालयका सात जना राज्यमन्त्रीले सात वटा स्थानीय तहका अधिकृतलाई बलपुर्वक आफ्नो सचिवालयमा सरुवा गरेर ल्याएपछि मन्त्रालयले गरेको सो सरुवा विवादित भएको थियो ।