प्रदेश २ मा 'न्यारेटिभ' को लडाइँ

स्थानीय प्रतिनिधि छान्न भइरहेको चुनाव प्रदेश २ का लागि भने न्यारेटिभको लडाइँमा परिणत हुन पुगेको छ । मधेसमा कुनै म्द्दा नै नरहेको कथ्य प्रवाह गर्न एमाले चाहन्छ । मुद्दा अझै बाँकी रहेको प्रमाणित गर्न चाहन्छन्, मधेसी दल । संविधान स्वीकार्यताका लागि संशोधनको औचित्य पुष्टि गर्न चाहन्छन्, कांग्रेस र माओवादी । बसन्त बस्नेतको रिपोर्ट

 

चुनाव स्थानीय तहको हो, तर दलहरूको रिहर्सल हेर्दा राष्ट्रिय महासंग्रामको झल्को मिल्छ । यो ब्यालेट युद्धमा एमाले एकातिर देखिन्छ, अर्कातिर बाँकी दल । यसअघिका दुई चरणमा सिर्जित चुनावी गठबन्धन प्रदेश २ मा नफस्टाए पनि दलहरू एमालेलाई निशाना लगाउनमा भने एकै ठाउँ छन् । जस्तो : माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले २४ भदौमा कलैया पुगेर भने, ‘एमालेले मधेशमा भोट माग्ने नैतिक धरातल गुमाइसक्यो । संविधान संशोधनको बाधक एमाले हो । ओलीजीका मधेशविरोधी अभिव्यक्तिका कारण जनता रुष्ट छन् ।’ दाहालकै लोलीमा बोली मिलाउँदै पर्सिपल्ट २६ भदौमा जनकपुर पुगेर संघीय समाजवादी फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भने, ‘मधेशका लागि कांग्रेस, माओवादी र एमाले उस्तै हुन् । तर, संविधान संशोधनविरुद्ध आफूलाई उभ्याएर एमालेले मधेशमा भोट माग्ने नैतिक आधार गुमायो ।’

अनि प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले २७ भदौमा राजविराज पुगेर भने, ‘संविधान संशोधन गरेर मुलुकको समस्या समाधानमा एमाले बाधक देखियो । संसद्मा दुई तिहाइ पुर्‍याउन उसले हामीलाई छेक्यो, त्यसैले मधेशी जनताले अब एमालेलाई चुनावमार्फत् जवाफ दिनुपर्छ ।’ स्मरण रहोस्, एमालेप्रति तीव्र आक्रामक बनेका देउवा मधेशकेन्द्रित दलहरूप्रति भने अर्थपूर्ण चुप्पी साँधेका थिए । यी प्रस्तुतिहरूबाट बुझ्न सकिन्छ, मधेशका आठ जिल्लामा एमालेलाई साइजमा राख्ने यो बाध्यतामा माओवादी र मधेशी दलमात्रै छैनन्, मैदानी भूभागलाई आफ्नो आधार मान्दै आएको कांग्रेस झन् बढी छ । यसअघि दुई चरणका स्थानीय चुनावमा कांग्रेस झिनो अन्तरले दोस्रो वरीयतामा झरेको छ ।

चार वर्षअघि दोस्रो संविधानसभा चुनावमा पहिलो बनेको कांग्रेसले २ असोजको चुनावलाई जीवनमरणको प्रश्न बनाएर एमालेलक्षित प्रहार गर्नुको मूल कारण हो, सम्मुखमा आउँदै गरेका संघ र प्रदेश चुनाव । यसका लागि कांग्रेसले अघि सारेको छ, विमलेन्द्र निधिलाई । प्रधानमन्त्री तथा सभापति शेरबहादुर देउवाका विश्वासपात्र निधिको दिनचर्या एमालेलक्षित वक्तव्यबाजीमा व्यतीत छ । संविधान संशोधनको पक्ष र विपक्षमा विभाजित जनमतको एक हिस्सालाई आफूतिर खिच्ने प्रयासमा निधि छन् । एमालेलाई लक्षित गर्दै उनले केही अघि ट्विट गरे, ‘संघीयता र समावेशिताविरोधी भएकाले एमालेले संविधान संशोधन हुन दिएन । संविधान सिध्याउन र मधेश पहाडबीच झगडा गराएर देश टुक्र्याउन लागेको छ ।’ तत्काल हुन नसक्ने संविधान संशोधनको नारालाई चुनावको मुखमा निधि र कांग्रेस–माओवादी नेताहरू यसर्थ उछालिरहेका छन्, जसमा मधेशको भोट आकर्षित गर्नसक्ने क्षमता छ ।

एमालेले पहाडकेन्द्रित राष्ट्रवादलाई मलजल गरेको भन्दै निधि क्षेत्रीय दलतिर छरिएको मधेशी जनमतलाई कांग्रेसतिरै समेट्ने ध्याउन्नमा छन् । राजनीतिक ध्रुवीकरणलाई उपयोग गर्न सके प्रदेश २ कै चुनावमार्फत् स्थापित हुन सकिने उनको आकलनलाई देउवाको पूरा साथ छ । तर कांग्रेस, माओवादी र मधेशकेन्द्रित पार्टीहरूले चुनावको मुखमा जेजस्ता प्रचारहरू गरे पनि सत्ता राजनीतिको उठबसलाई नजिकैबाट देख्नेहरूले बुझेका छन्, पछिल्लो संविधान संशोधन प्रयासमा एमाले मात्रै होइन, स्वयं सत्तासाझेदार कांग्रेस र माओवादी केन्द्रकै अधिकांश नेता तयार थिएनन् । कांग्रेस सांसदहरूले संविधान संशोधन राष्ट्रहितमा नरहेको, यसले द्वन्द्व समाधान गर्ने नभई दीर्घकालीन विस्तार गर्ने खुलेआम बताउने गरेकै थिए । मतदानका वेला नेताहरूका रहस्यमय अनुपस्थिति र कतिपयका विरोधबाजीले यसको पुष्टि गर्छन् ।

माओवादी केन्द्र पनि यो प्रवृत्तिभन्दा बाहिर छैन । अध्यक्ष दाहाल र केही नेताबाहेक स्वयं माओवादी तप्का पनि संविधान संशोधनप्रति अनुदार थियो । नारायणकाजी श्रेष्ठलगायत नेताहरूले संशोधनले राष्ट्रघात गर्ने भन्दै अब संविधान संशोधन होइन, कार्यान्वयन हुनुपर्ने अभिव्यक्ति दिँदै आएका थिए । तर, चुनावको मुखमा नेताहरूले असफल भइसकेको संविधान संशोधन प्रयासलाई आफ्नो अनुकूलतामा उपयोग गर्न खोजेका छन् । प्रदेश २ का विभिन्न जिल्ला पुगेर सत्ता घटकमात्रै होइन, संघीय फोरम र राजपा नेताहरूले संविधान संशोधनकै लागि आफूलाई भोट दिन आग्रह गरिरहेका छन् । जस्तो ः प्रधानमन्त्री देउवाले २७ भदौमा विराटनगर पुगेर भने, ‘संसद्मा फेल गराइए पनि हामी संविधान संशोधनबाट पछि हटेका छैनौं । चुनावपछि फेरि संसद्मा लैजान्छौं ।’ त्यसो त देउवा भर्खरैको दिल्ली भ्रमण क्रममा संविधान संशोधनको विषयलाई प्रवेश गराएर विवादित बनिसकेका छन् ।

खासमा संविधान संशोधन अब तत्कालै हुनेवाला छैन भन्ने निष्कर्षमा ठूला तीन दल पुगिसकेका छन् । यी तीन दल, जो संविधान जारी गर्ने वेला एकै ठाउँ उभिएका थिए । सत्तास्वार्थले आज भिन्नाभिन्नै रथमा सवार छन् । प्रदेश २ को स्थानीय चुनावमा आवश्यकताभन्दा बढी साधनस्रोत परिचालन गर्न यी तीनै शक्ति कस्सिनुको पछाडि एउटै कारण छ, तेस्रो मधेश आन्दोलन । दुई वर्षअघि संविधान र प्रादेशिक सीमांकनप्रति आपत्ति जनाउँदै मधेशकेन्द्रित दलले घोषणा गरेको आन्दोलनमा सुरक्षाकर्मी र नागरिक गरी पाँच दर्जनको ज्यान गएको थियो । सयौं घाइते र दर्जनौं गिरफ्तार भएथे । लोकतान्त्रिक न्याय माग्दै शुरु आन्दोलन भूराजनीतिक दाउपेचको मोहरा बन्दै नाकाबन्दीमा गिजोलिएपछि मधेश राष्ट्रिय ध्रुवीकरणको केन्द्रमा उभिन पुगेको थियो । ठूला तीन दल हुन् या फोरम, राजपा । उनीहरू यो चुनावलाई आन्दोलनका वादी÷प्रतिवादीहरूको फैसला गर्ने इजलासका रूपमा उपयोग गर्न चाहन्छन् ।

ओली के चाहन्छन् ?

एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले भने आफ्नो दललाई किनारामा हुत्याउनकै लागि चुनाव चरण–चरणमा सार्ने ‘षड्यन्त्र’ भएको आरोप लगाएका छन् । एपीवान टीभीसँग केही दिनअघि कुराकानीका क्रममा ओलीले भने, ‘प्रदेश २ मा पनि एमाले पहिलो शक्ति होला भन्ने डरले तेस्रो चरणमा सार्ने षड्यन्त्र गरियो । तर, एमाले त्यहाँ पनि पहिलो शक्ति हुन्छ ।’ ओलीसँग सही थाप्दै वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले अर्को अन्तर्वार्तामा भने, ‘मधेशमा एउटा शक्तिका रूपमा नरहेको भए एमालेको यति विरोध हुने नै थिएन । राजपाको दृष्टिमा एमालेबाहेक अर्को शक्ति नै छैन ।’ यी दुई शीर्षस्थलाई सदर गरे प्रदेश २ मा एमाले अभियान हाँकिरहेका नेता सत्यनारायण मण्डलले । उनले थपे, ‘हामीलाई मधेशविरोधी भनेर जति प्रचार गरे पनि हुन्छ, तर स्थानीय संगठनमा एक जना पनि दायाँबायाँ हल्लिएको छैन । हामीलाई चुनावमा एक नम्बर बनाउने पनि यही मजबुत संगठनले हो ।’ मण्डलले मधेशको वास्तविक मुद्दा के हो, के होइन भन्ने यसै चुनावबाट खुला–खुला देखिने समेत दाबी गरे ।

 'एमालेले मधेशमा भोट माग्ने नैतिक धरातल गुमाइसक्यो। ओलीजीका मधेशविरोधी अभिव्यत्तिका कारण जनता रुष्ट छन्।' पुष्पकमल दाहाल, माओवादी केन्द्र

 'कांग्रेस, माओवादी र एमाले उस्तै हुन्। तर, संशोधनको विरुद्घमा उभिएर एमालेले मधेशमा भोट माग्ने नैतिक आधार गुमायो।' उपेन्द्र यादव, फोरम

 'प्रदेश २ मा पनि एमाले पहिलो शक्‍ति होला भन्ने डरले तेस्रो चरणमा सार्ने षड्यन्त्र गरियो। तर, एमाले त्यहाँ पनि पहिलो हुन्छ।' केपी ओली, एमाले

 'संविधान संशोधनमा एमाले बाधक देखियो। संसद्मा दुई तिहाइ पुर्‍याउन उसले हामीलाई छेक्यो, त्यसैले एमालेलाई चुनावमार्फत् जवाफ दिनुपर्छ।' प्रधानमन्त्री देउवा, कांग्रेस

ओलीले २ असोजको चुनावलाई आफ्नो राजनीतिक करिअरकै प्रतिष्ठासँग जोडेर हेरेका छन् । पछिल्लो मधेश आन्दोलनमा मधेशीकै समर्थन थिएन भन्ने कथ्य ब्यालेट बक्समार्फत् स्थापित गराउनु उनको पहिलो प्राथमिकता बन्न गएको छ । बालकोट स्रोतका अनुसार मधेशमा पहिलो या झिनो अन्तरले दोस्रो दल नै बन्न सके पनि राजपा र फोरमलाई पछाडि छाड्न सकिने ओली विश्लेषण छ, जसबाट आफ्नो न्यारेटिभको विजय हुने उनको ठम्याइ छ । दोस्रो, समग्र चुनाव परिणाममार्फत् एमाले पहिलो बनेको सन्देश दिन उनी सफल हुनेछन् । त्यसो हुन सक्यो भने ओली यस्ता कार्यकारी अध्यक्ष बन्नेछन्, जसलाई २०५१ को सालको मध्यावधि चुनाव र ०५४ को स्थानीय चुनावपछि एमालेका लागि गयल सफलताको श्रेय पहिलोपल्ट प्राप्त हुनेछ । तेस्रो, मंसिरका संघ प्रदेश चुनावलाई यो परिणामले निर्देशित गर्न सक्ने ठानिएको छ । पाँचौं, पछिल्ला दिनमा ओली भूराजनीतिको रंगशालामा जगेडा खेलाडीका रूपमा बेन्चतर्फ धकेलिएका छन् । ‘दक्षिणको छिमेकी’लाई सेखी झार्न यो चुनाव नतिजा काम लाग्नेछ ।

यसका लागि ओलीले मधेशमा कुनै राजनीतिक मुद्दा नरहेको कथ्यमात्रै प्रवाह गरिरहेका छन्, आफूपछिका नेताहरूलाई पनि त्यसैअनुसार अघि सारेका छन् । माधवकुमार नेपाल, ईश्वर पोखरेल, घनश्याम भूसाल, योगेश भट्टराईलगायत नेताहरू पछिल्लो एक वर्षयता विभिन्न कार्यक्रम बनाएर प्रदेश २ का आठ जिल्ला झरिरहेका छन् । उनीहरूले मधेशको छुवाछुतदेखि विकासका समस्यालाई अघि सार्दै यस्ता विषय मधेशकेन्द्रित दलको प्राथमिकता बन्न छाडेकाले अब एमालेले तिनका लागि लड्ने जिकिर गर्दै आएका छन् । उनीहरूले बहुराष्ट्रियता, आन्तरिक उपनिवेश, एक मधेश प्रदेशजस्ता विषय बाहिरबाट आयात गरी राष्ट्रियतामाथि संकट उत्पन्न गर्न खोजिएको, मधेशकेन्द्रित नेताहरू तिनैका मोहरा बनिरहेको आरोप लगाइरहेका छन् ।

‘काउन्टर न्यारेटिभ’

छिमेकी भारतले उचालेको पक्षलाई छाड्ने हो भने अब मधेशमा कुनै मुद्दा नै नरहेको प्रमाणित गर्न एमाले चाहन्छ । कांग्रेस माओवादी संविधानको स्वीकार्यता बढाउन अझै बाँकी रहेको भन्दै त्यसका लागि संविधान संशोधनको औचित्य प्रमाणित गर्न चाहन्छन् । त्यसैले ओली र दोस्रो वरीयताका नेताहरूले राष्ट्रवादको लहर सिर्जना गर्नका लागि मधेशका अगुवा बुद्धिजीवी र स्थानीय युवालाई हात लिँदै गर्दा अरू पार्टीका नेताहरू भने समानान्तर कथ्य प्रवाह गरिरहेका छन् । उनीहरूको भनाइमा, एमालेले जातीय विद्वेष भड्किनेगरी बोलीव्यवहार गरिरहेको छ । पहाडी राष्ट्रवादलाई मलजल गरिरहेको छ । मधेशीको राष्ट्रियतामाथि निरन्तर सन्देह गरिररहेको छ । मधेशको भूगोललाई माया गरे पनि मधेशीलाई घृणा ओकलिरहेको छ ।

माओवादी अध्यक्ष दाहालदेखि कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसम्मको एउटै मजबुन छ, गणतन्त्र र संघीयताको विरुद्धमा एमालेदेखि दक्षिणपन्थी शक्तिसमेत एकै ठाउँ छन् । पौडेलले सिरहा पुगेर भने, ‘एमाले र दक्षिणपन्थी शक्तिका कारण संविधान संशोधन हुन सकेन । अब कांग्रेसले सबै परिवर्तनका साझेदारलाई समेटेर संविधान संशोधन गराउँछ ।’ यी दुवै शक्तिहरू आफूले निर्माण गर्दैआएको कथ्यलाई अब चुनावमार्फत् प्रमाणित गर्न चाहन्छन् । यसर्थ, स्थानीय चुनाव भए पनि २ असोजको चुनाव राष्ट्रिय आयतनमा विस्तारित हुन पुगेको छ ।

 

 सर्लाहीमा उम्मेदवारी दर्ता गर्न निर्वाचन कार्यालयमा पुगेका विभिन्न पार्टीका समर्थक । तस्बिर : सुनिल ठाकुर

यो रिपोर्ट तयार पार्दैगर्दासम्म एमाले अध्यक्ष ओली चुनावी प्रचारका लागि प्रदेश २ झरेका छैनन् । एमालेले चलाएको मेचीकाली जागरण अभियानका क्रममा गत २३ फागुनमा सप्तरीको मलेठमा भएको घटनामा पाँच जना मारिएको हुँदा अब ओली गए विपक्षीहरू झनै आक्रामक बन्न सक्ने बुझाइमा छन् । उनले बिहानदेखि साँझसम्म स्थानीय नेताहरूलाई टेलिफोन गरी चुनावी स्थितिको आकलन गरिरहेको उनीनिकट स्रोतले जानकारी दिएको छ । ओली निकटस्थहरू भन्छन्, ‘नयाँ कुरा होइन यो, अस्तिका चुनावमा पनि उहाँले जित्ने, जित्न सकिने स्थानीय तह कहाँ–कहाँ छन् भनी रेकर्ड नै मगाएर अध्ययन गर्नुभएको थियो ।’ उनको सचिवालयका एक सदस्यका अनुसार शुक्रबार र शनिबार ओली बर्दिबास र सर्लाहीका केही सभामा सहभागी हुने तयारी छ । शक्तिको संघर्षमा कथ्यमार्फत् सत्यको निर्माण गर्ने प्रयत्न सदैव चलिरहन्छ । त्यसको परीक्षण कि त आन्दोलनमार्फत् हुन्छ, कि त चुनाव/जनमतसंग्रहमार्फत् ।

संविधान र संघीय प्रदेशको सीमांकनसँग असन्तुष्टि जनाउँदै तत्कालीन मधेशी मोर्चाले तेस्रो मधेश आन्दोलन घोषणा गर्दैगर्दा देशको आधा जनसंख्या बस्ने मैदानी भाग असन्तुष्ट छ भन्ने कथ्य प्रवाह गर्न खोजिएको थियो । त्यसैको समानान्तर हुनेगरी पहाडी भेगमा भने संविधानको स्वागत गर्दै अब आर्थिक क्रान्तितिर देश अघि बढ्नुपर्ने समानान्तर न्यारेटिभ चलेको थियो । मधेशी घटकले पहिलोखाले कथ्यलाई प्रतिनिधित्व गर्दै आएका छन् । दोस्रोखाले कथ्यलाई एमालेले बोकेको थियो । कांग्रेस र माओवादीले चाहिँ बीचको बाटोमा आफूलाई उभ्याउने प्रयास गरेका छन्, जहाँ उभिएर एमालेलाई उग्रराष्ट्रवादी करार गर्न सकियोस्, अनि मधेशी घटकलाई क्षेत्रीयतावादी । यसका लागि उनीहरूले संविधान संशोधनमार्फत् ‘संविधान स्वीकार्यता’को कथ्य सिर्जना गर्न खोजेका छन् ।

प्रदेश २ को यो चुनाव नै यस्तो महासंग्राम हो, जहाँ यी तीनैखाले कथ्यहरूको परीक्षण हुनेवाला छ । यथार्थमा यो चुनावले गाउँ, नगर, उपमहानगर र महानगरका स्थानीय सरकारहरूका लागि प्रतिनिधि छान्ने भए पनि २ असोजको चुनाव राजनीतिक शक्तिहरूका लागि आफ्ना मुद्दाहरू प्रमाणित गर्ने मैदानमा परिणत हुन पुगेको छ । फोरम र राजपा कार्यकर्ता चुनावको मुखमा एमाले नेताहरूविरुद्ध बढ्तै आक्रामक थिए । एमाले नेताहरूमाथि आक्रमण हुँदा, पार्टी कार्यालय जलाइँदा अरू पार्टीहरू मौन बसे, जसको आलोचनासमेत भयो । यता एमाले नेताहरूले मधेश आन्दोलनलाई मधेशी मोर्चाका निश्चित अनुहारसँग जोडेर निरन्तर व्याख्या गरे । आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेका वेला सर्वसाधारणको ठूलो हिस्सा सडकमा आएको तथ्यलाई नजरअन्दाज गर्दै एमालेले वास्तविक जनमत परीक्षण गर्न चुनावमै जानुपर्ने तर्क गर्दै आएको छ । यसर्थ प्रदेश २ को चुनाव पक्कै रोचक बन्ने छ ।

अनि, प्रदेश २ को यो चुनाव नै यस्तो भिडन्त हो, जसका लागि परिणाम जति अर्थपूर्ण छ, त्योभन्दा बढी खुसियाली चुनावको सफल आयोजना हुने वातावरण बन्नुमै छ । संविधान संशोधनलाई आन्दोलनको ‘ब्याटलक्राई’ मान्दै आएको राजपा चुनावमा आउन तयार हुनु, बाढीको कहरबाट तंग्रिइनसकेको मधेशी स्थानीय तप्कासमेत चुनावमा आउन उत्सुक हुनुले यसलाई पुष्टि गर्छ । रारा क्याम्पस जनकपुरका अर्थशास्त्री डा. सुरेन्द्र लाभ अन्नपूर्ण टुडेको यसै अंकमा लेख्छन्, ‘मधेशी जनतालाई आ–आफ्नो पक्षमा पार्नलाई भए पनि प्रत्येक दलका नेताहरूले मधेशको असन्तुष्टिलाई सन्तुष्ट पार्न बाचा दिने अवसर यो निर्वाचनले दिलाएको छ । सकारात्मक वातावरण निर्माण भएन भने दुई–चार वर्षमा फेरि आन्दोलन हुन सक्छ ।’

दाउमा प्रतिष्ठा

यो चुनावमा पूर्वपश्चिम राजमार्ग आसपासमा कांग्रेस र एमालेबीच प्रतिस्पर्धा हुने ठानिएको छ भने भित्री मधेशी बस्तीमा कांग्रेस र क्षेत्रीय दलबीच । एमाले नेताहरू अप्ठेरो समयमा पनि संगठन सहीसलामत जोगाएर राखेको हुनाले पछिल्लो आन्दोलनमा आफ्नो पार्टीविरुद्धका प्रचारबाजीले मतदातालाई प्रभावित गर्न नसक्ने दाबी गर्छन् । ६ मधेशी घटक एकतापछि राजपा गठन भए पनि एकताको भावनात्मक प्रभाव परिनसकेको उनीहरूको भनाइ छ । क्षेत्रीय नेताहरू भने प्रदेश २ बाट मूलधारका पार्टीलाई प्रतिकूलता थपिँदै गएको दाबी गर्छन् ।हाल प्रदेश २ मा पर्ने मधेशका आठ जिल्लामध्ये चार वर्षअघिको दोस्रो संविधानसभा चुनावमा कांग्रेसले प्रत्यक्षतर्फ २१ सिट जितेको थियो । १४ सिटसहित एमालेले पछ्याएको थियो । माओवादी आठ सिटमा झरेको थियो, जसमध्ये अध्यक्ष दाहाल आफैं सिरहाबाट जित्न ‘सफल’ भए ।

पहिलो र दोस्रो मधेश आन्दोलनको बलमा ०६४ को पहिलो सभा चुनावमा रजगज गरेका मधेशकेन्द्रित दलहरू ०७० मा भने तीन सिटमा खुम्चिए । तत्कालीन मधेशी मोर्चामा रहेका सात पार्टी अध्यक्षमध्ये महेन्द्र राय यादवबाहेक सबैले चुनाव हारेका थिए । यसर्थ पनि प्रदेश २ हत्याउनैपर्ने बाध्यतामा तीनै पक्ष छन् । कांग्रेस नेताहरू निधि, कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादव यसै प्रदेशका हुन् । एमाले नेता माधवकुमार नेपाललगायत सत्यनारायण मण्डल पनि प्रदेश २ कै नेता हुन् । झलनाथ खनालले सर्लाहीबाट उम्मेदवारी दिए पनि पराजित भएका थिए । सिराहबाट जितेका माओवादी अध्यक्ष दाहाल अब भने चितवन सर्ने मुडमा देखिन्छन् । राजपा अध्यक्ष मण्डलमा भर्खरै थपिएका हृदयेश त्रिपाठीलाई छाड्ने हो भने बाँकी ६ अध्यक्ष यसै प्रदेशका हुन् ।

अनि फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको निर्वाचन क्षेत्र प्रदेश १ मा भए पनि उनको उद्गम सप्तरी नै हो । पहिलो मधेश आन्दोलनले उनलाई राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थापित गरायो, जसको नक्सांकन संविधानअनुसार प्रदेश २ मा पर्छ । उनको हालको चुनावी क्षेत्र प्रदेश १ हो । यो चुनावी प्रतिस्पर्धामा विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको लोकतान्त्रिक फोरम भने केही पछि छ । कारण, उनका दोस्रो वरीयता नेता रामेश्वर राय यादव भर्खरै माओवादी छिरेका छन् । मधेश राजनीतिमा व्यक्तिका अनुहार हाबी छन् । सिद्धान्त चियागफमा प्रवेश गर्छ, कहिलेकाहीँ ।

स्थानीय प्रतिनिधि छान्न भइरहेको चुनाव प्रदेश २ का लागि भने न्यारेटिभको लडाइँमा परिणत हुन पुगेको छ। मधेशमा कुनै मुद्दा नै नरहेको कथ्य प्रवाह गर्न एमाले चाहन्छ। मुद्दा अझै बाँकी रहेको प्रमाणित गर्न चाहन्छन्, मधेशी दल। संविधान स्वीकार्यताका लागि संशोधनको औचित्य पुष्टि गर्न चाहन्छन्, कांग्रेस माओवादी।