सुगमका तहमा मात्रै कर्मचारी

काठमाडौं : सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सुगम स्थानीय तहमा मात्रै छानी-छानी कर्मचारी पठाएको भन्दै स्थानीय विकास मन्त्रालयले असन्तुष्टि जनाएको छ। स्थानीय विकास मन्त्रालयले शुक्रबार सामान्य प्रशासनलाई पत्र लेख्दै आइन्दा गाउँपालिका र नवगठित नगरपालिकालाई केन्द्रित गरेर कर्मचारी सरुवा गर्न आग्रह गरेको छ। निश्चित मापदण्ड बनाएर मात्रै स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाउन पनि उसले ध्यानाकृष्ट गराएको छ।

सामान्यले बिहीबार मात्रै नायब सुब्बा ६ सय ३२ जना र खरिदार ३ सय ५५ गरी ९ सय ८७ कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा पठाएको थियो। सामान्यले कर्मचारी पठाउँदा विभेदपूर्ण नीति अपनाएको, आधाभन्दा बढीलाई विभिन्न निकायमा तोकेरै पठाएको र केहीलाई स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गत भनेर पठाएको हो। दोहोरो मापदण्ड अपनाएर कर्मचारी पठाएकाले उनीहरूलाई स्थानीय तहमा पदस्थापन गर्न कठिन भएको स्थानीय विकासले जनाएको छ।

स्थानीय विकासका अनुसार अहिले महानगर, उपमहानगरलगायत २०७२ सालअघि स्थापना भएका नगरपालिकामा कामै रोकिने गरी कर्मचारी अभाव छैन। तर, हालै गठन भएका गाउँपालिका र नगरपालिकामा सामान्य कार्य अगाडि बढाउन पनि कर्मचारी छैनन्। कर्मचारी नहुँदा गाउँपालिका र नवगठित नगरपालिकामा काम अवरुद्ध छ। पुराना नगरपालिकालाई केन्द्रित गरी कर्मचारी सरुवा गरिदिएपछि स्थानीय विकास मन्त्रालय सामान्यसँग रुष्ट बनेको हो। स्थानीय विकास सचिव दिनेशकुमार थपलियाले स्थानीय तहमा कर्मचारी सरुवा गर्दा निश्चित मापदण्ड र आधार बनाउन जरुरी रहेको बताए।

सामान्यले स्थानीय तहमा पठाएका कर्मचारीमध्ये अधिकांश बूढाखाडा र महिला छन्। त्यस्ता कर्मचारीले स्थानीय तहमा गएर संघीयताको मर्मअनुसार काम गर्न कठिन हुने स्थितिसमेत आउनसक्ने विश्लेषण मन्त्रालयको छ। ‘युवा र फ्रेस जनशक्ति पठाउनुपर्नेमा रिटायर्ड हुन लागेका र वृद्ध भइसकेका कर्मचारीलाई छानी-छानी पठाइएको छ, यसले स्थानीय तहलाई झनै कमजोर बनाउने निश्चित छ', स्थानीय विकास मन्त्रालयका एक अधिकृतले अन्नपूर्णसँग भने।

सामान्यले महिला र बूढाखाडा कर्मचारी मात्रै स्थानीय तहमा पठाएको भन्दै स्थानीय विकासको असन्तुष्टि

सामान्यले सुगम स्थानका लागि तोकेरै कर्मचारी पठाएको तर दुर्गम र विकट स्थानमा त्यसो नगरेको आरोप स्थानीय विकासले लगाएको छ। दुर्गमका तहमा पनि तोकेरै कर्मचारी पठाउन उसले आग्रह गरेको छ। दुर्गममा कसरी पठाउने भन्नेमा समस्या भएको मन्त्रालयका उपसचिव विजय सुवेदीले बताए। सुवेदीले दुर्गममा कर्मचारी जान नमान्ने र त्यसमा पनि उमेर पुगिसकेका कर्मचारीलाई दुर्गममा पठाउन झनै समस्या हुने तर्क गरे।