'घुमघाममा' निस्कँदै सभामुख : दर्जनौं विधेयक अलपत्र

'घुमघाममा' निस्कँदै सभामुख : दर्जनौं विधेयक अलपत्र

काठमाडौं : संसद्को आयु झन्डै एक महिना मात्र बाँकी रहँदा दर्जनौं विधेयक पारित गर्नुपर्ने जिम्मेवारीबाट पन्छिँदै सभामुख ओनसरी घर्तीमगर विदेश भ्रमणको तयारीमा जुटेकी छन्। सभामुख घर्ती असोज पहिलो साता चीन र तेस्रो सातादेखि श्रीलंका भ्रमणमा जान लागेकी हुन्। श्रीलंकापछि असोज २८ देखि अन्तरव्यवस्थापिका संघ (आईपीयू) को बैठकमा भाग लिन उनी रुस जाने मनस्थितिमा रहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ।

 

असोज ३ गते संसद् दिवसका दिन सार्वजनिक बिदा हुने भए पनि सभामुख घर्तीले भोलिपल्ट चीन भ्रमणमा जाने भएपछि सार्वजनिक बिदाकै दिन संसद् बैठक बोलाएकी छन्। ‘सभामुखज्यू ४ गते चीन भ्रमणमा जाने निश्चित भएको छ,' सभामुखका प्रेस सल्लाहकार बबिन शर्माले अन्नपूर्णसँग भने। २ नम्बर प्रदेशमा २ गते स्थानीय तहको निर्वाचन र अन्य जिल्लाका सांसद जिल्ला भ्रमणमा रहेकाले सभामुख घर्तीले संविधान दिवसका दिन (असोज ३ गते ) बैठक बोलाएकोमा सांसदहरू रुष्ट छन्। ‘मधेसका सांसद स्थानीय तहको निर्वाचनमा सक्रिय छौं, सबै जना ३ गते नै संसद्मा आउने सम्भावना न्यून छ,' कांग्रेस सांसद किरण यादवले अन्नपूर्णसँग भनिन्।

भदौ २३ गते एकैदिन तीनवटा बैठक राख्दा पनि कोरम नपुगेपछि सभामुख घर्तीले असोज ३ गतेलाई सारेकी थिइन्। तर, स्थानीय तह निर्वाचनका लागि मधेसमा रहेका सांसद उपस्थित नभए ३ गते कोरम पुग्न कठिन छ। थारू आयोग, मुस्लिम आयोग गठनलगायत संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी विधेयक संसद्मा कोरम नपुगेपछि भदौ २३ गते पारित हुन सकेका थिएनन्।


असोज पहिलो साता चीन र तेस्रो सातादेखि श्रीलंका भ्रमणमा जान लागेकी सभामुखले असोज २८ देखि रुस जाने मनस्थिति बनाएकी छन्।

संसद्को आयु एक महिना मात्र बाँकी रहेका बेला राष्ट्रियसभा निर्वाचन, राष्ट्रपति÷उपराष्ट्रपति निर्वाचन, कर्मचारी व्यवस्थापनलगायत महत्वपूर्ण विधेयक रातदिन नभनी पारित गर्नुपर्ने बेला सभामुख घर्तीको ‘विदेश मोह' ले सांसदहरू असन्तुष्ट छन्। चीनको कुन्मिङमा आयोजना हुन लागेको ‘वन रोड वन बेल्ट' कार्यक्रममा भाग लिन असोज ४ गते त्यसतर्फ प्रस्थान गर्न लागेकी सभामुख घर्ती असोज ८ गते स्वदेश फर्कने कार्यक्रम रहेको उनको सचिवालयले जनाएको छ।

असोज ८ गते सभामुख स्वदेश फर्के पनि असोज ११ गते फूलपाती परेकाले दसैंअघि संसद्को काम खासै नहुने देखिन्छ। ‘संविधान कार्यान्वयनसम्बन्धी विधेयक कसैले पनि अलपत्र पार्नु भएन,' पूर्वकानुनमन्त्री एवं एमाले सांसद अग्नि खरेलले भने, ‘संसद्को आयु सकिन लागेकाले सरकारले विधेयक पारित गर्न सभामुखलाई आग्रह गर्नुपर्छ र सरकारको आग्रहलाई सभामुखले पनि विचार गर्नुहोला।' संसद्मा हाल ३६ वटा विधेयक विचाराधीन छन्।

रुपान्तरित संसद्को आयु नै समाप्त हुने भएकाले विचाराधीन विधेयक पारित नभए अर्को संसद्मा नसरेर तिनीहरूको अवस्था शून्यजस्तै हुनेछ। ‘त्यत्रो मिहिनेत गरेर बनाइएका विधेयक पारित गर्न लाग्नुपर्छ,' कांग्रेस सांसद धनराज गुरुङले भने, ‘एउटा विधेयक बनाउन जनशक्ति, आर्थिक पक्ष र समयको खर्चलाई हामीले नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन। सकभर सबै विधेयक छोटो विधिबाटै भए पनि पारित गर्नुपर्छ।'

संसद् सचिवालयका अनुसार दसैं बिदालगत्तै सभामुख घर्ती श्रीलंकामा हुन लागेको दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय संगठन (सार्क) का सभामुखस्तरीय बैठकमा भाग लिने तयारीमा छिन्। संसद् सचिवालयले सभामुखको असोज १८ देखि २२ सम्मको श्रीलंका भ्रमणको तयारी गरिरहेको जनाएको छ। निर्वाचन आयोगले असोज २९ गते समानुपातिक निर्वाचनको सूची बुझाउनुपर्ने कार्यतालिका बनाइसकेको छ तर सभामुख घर्तीले भने श्रीलंकापछि अन्तरव्यवस्थापिका संघ (आईपीयू) को रुसमा असोज २८ देखि कात्तिक १ सम्म हुने बैठकमा भाग लिने इच्छा व्यक्त गरेको जनाएको छ।

कात्तिक ५ गते प्रत्यक्षतर्फको मनोनयन कार्यक्रम रहेकाले सभामुखको रुस भ्रमणबारे पनि अहिले नै यकिन भन्न नसकिने सचिवालयका कर्मचारी बताउँछन्। संविधानविद् एवं कांग्रेस सांसद राधेश्याम अधिकारी मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन गर्ने देवानी संहिता जतिसक्दो चाँडो पारित गर्नुपर्ने बताउँछन्। ‘कानुन मन्त्रालय, सर्वोच्च अदालत र संसद् हुँदै आएको देवानी संहिता पारित नभए यत्रो वर्षसम्म हामीले गरेको मिहिनेत र खर्च दुवै स्वाहा हुन्छ,' अधिकारी भन्छन्, ‘यो विधेयक पारित गर्नु संसद्को ठूलो उपलब्धि हुनेछ।'

मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन गर्ने फौजदारी संहिता पारित भए पनि देवानी संहिता अन्तिम समयमा रोकिएको थियो। उक्त विधेयकमा प्रस्तावित सम्पत्ति हस्तान्तरणसम्बन्धी ‘इच्छापत्र' को व्यवस्था हटाउन सभामुख घर्तीदेखि प्रधानमन्त्रीपत्नी डा.आरजु राणालगायत महिला सांसद र एनजीओकर्मीले दबाब दिएपछि विधेयक रोकिएको हो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.