सोर्सफोर्समा कर्मचारी भर्ना अन्त्य

सोर्सफोर्समा कर्मचारी भर्ना अन्त्य

काठमाडौं : सरकार मातहत रहेका सुरक्षा निकाय तथा विभिन्न ९१ वटा संगठित संस्था मा गत वर्षदेखि लोकसेवा आयोगले पदपूर्ति गर्न थालेपछि ती निकायमा सोर्सफोर्सका आधारमा कर्मचारी भर्ना गर्ने गलत परम्परा अन्त्य भएको छ । नेपालको संविधान ०७२ को धारा २४३ ले विश्वविद्यालय र शिक्षक सेवा आयोगबाहेकका ५० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर वा जायजेथामा सरकारको स्वामित्वमा रहेका वा सरकारद्वारा गठित संस्थान, कम्पनी, बैंक, समिति, आयोग, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद्लगायत सबै सरकारी निकायको पदपूर्ति गर्न लोकसेवा आयोगलाई जिम्मेवारी दिएको छ ।

 

सेना, प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलगायत विभिन्न ९१ वटा सरकारी निकायमा आवश्यक कर्मचारी पदपूर्ति आयोगले नै गर्दै आइरहेको छ । आयोगले ती निकायमा परीक्षा सञ्चालन गर्न सुरक्षा निकाय तथा संगठित संस्था महाशाखा नै स्थापना गरी पदपूर्ति अघि बढाएको छ । आयोगका अनुसार ०७३ साउनदेखि ०७४ को असार मसान्तसम्म सुरक्षा निकायतर्फ तीन र संगठित संस्थातर्फ ३० वटा परीक्षा सञ्चालन गरिसकेको छ । सो अवधिमा सबै निकायमा गरी २ लाख २३ हजार ४ सय ६७ जनाले दरखास्त दिएका थिए । लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीले आयोगलाई संविधानले दिएको जिम्मेवारीअनुसार सबै संगठित संस्थानमा परीक्षा लिएर दक्ष जनशक्ति छनोट थालिएको जानकारी दिए ।

‘संगठित संस्थामा आयोग देखिने र अनुभूति हुने गरी प्रवेश गरिसकेको छ । अब पहिलाकोजस्तो बेथिति र विकृति अन्त्य हुन थालेको छ । यसले ती निकायमा ठूलो सुधार हुने विश्वास छ', अध्यक्ष मैनालीले भने । आयोगका अनुसार यसअघि सार्वजनिक संस्थान तथा निजामतीबाहेक अन्य सबै निकायमा उनीहरू आफैंले परीक्षा लिने गरेका थिए । संस्थानहरूले परीक्षा लिँदा युवा त्यसप्रति खासै आकर्षित हुँदैनथे । सोर्सफोर्स नभएका युवाले संस्थानका कर्मचारी आवश्यकतामा आवेदन नै गर्दैनथे । आयोगका प्रवक्ता लक्ष्मीविलास कोइरालाका अनुसार आयोगले परीक्षा लिन थालेपछि सबैको आकर्षण बढेकाले दरखास्त दिनेको संख्या हजारौं गुणाले बढेको बताए ।

आयोगले परीक्षा लिन थालेपछि राजनीतिक भर्तीकेन्द्र भन्ने आरोपबाट ती संस्थान मुक्त हुन थालेका छन् । कतिपय संस्थानले त राजनीतिक दबाब र राजनीतिक नेतृत्वबाट आउने दर्जनौं सूचीका कारण पदपूर्ति गर्न सकेका थिएनन् । ‘कतिपय संस्थानले वर्षौंदेखि राजनीतिक दबाबका कारण पदपूर्ति गर्न सकेका रहेनछन्, आयोगले परीक्षा लिएपछि उनीहरूले धेरै सहज महसुस गरेका छन्', प्रवक्ता कोइरालाले भने ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.