दोस्रो प्रदेशको चुनावः वीरगञ्‍जमा उत्साहपूर्ण सहभागिता

 दोस्रो प्रदेशको चुनावः वीरगञ्‍जमा उत्साहपूर्ण सहभागिता

वीरगन्ज: २०१५ सालको आम निर्वाचन देखि मुलुकमा भएका सबै चुनावमा अरुका लागि मात्र मत हाल्दै आएकी काँग्रेस नेतृ ८७ वर्षिया शान्ति कार्कीले सोमबार भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा भने आफना लागि आफैले पहिलो पटक भोट हाल्ने अवसर पाइन्।कार्की , काँग्रेसको तर्फबाट वीरगन्ज महानगरपालिकाको उपमेयरकी उम्मेदवार हुन्।राजनीतिमा लागेको सात दशक पछि मात्रै पार्टीले मुल्याङकन गरेर उम्मेदवार बनाएका कारण नै आफुले आफना लागि भोट हाल्ने अवसर पाएको कार्की बताउछिन्।

 

सधैभरि अर्काका लागि मात्रै भोट हाल्दै आएको थिए, नेतृ कार्कीले भनिन्, 'धैर्य गरेर बसेकाले ढिलै भएपनि पार्टी नेतृत्वले मुल्यांकन गरेर दिएकै कारण पहिलो पल्ट आफना लागि आफैले भोट हाल्ने अवसर पाए।

यसभन्दा पहिलेका चुनावमा भोट हाल्न जादा कुनै दाया बाँया नगरि सिधै पार्टीको चुनाव चिन्हमा भोट हाल्थे, उनले भनिन् , तर यस पटक मतपत्रमा आफनो चुनाव चिन्हमा आफैले स्वास्तिक छाप लगाउने बेला म अलि भावुक पनि बन्न पुगे, आखा पनि रसायो।

मधेसी दलको असन्तुष्टि र विरोधका कारण पटक पटक सर्दै आएको स्थानीय तहको निर्वाचन प्रदेश नम्बर २ मा अन्तत सोमबार निक्कै उत्साहका साथ सम्पन्न भएको छ।मधेस आन्दोलनको माइती नै भनेर चिनिएको प्रदेश नम्बर २ को एक मात्र महानगर वीरगन्जमा पनि सोमबार भएको निर्वाचनमा मतदाताहरु पनि अत्यन्त उत्साहका साथ सहभागी भए।

आइतवार राति भएको भीषर्ण वर्षाले यहाका सबै मतदान केन्द्रहरु हिलाम्ये थिए। सोमबार बिहानै देखि चर्को घाम पनि लागेको थियो । मतदान केन्द्र हिलाम्ये हुदा र चर्को घाम लागे पनि महानगरका मतदाताहरुको उत्साहमा कुनै कमी देखिएन।

पहिलो र दोश्रो चरणमा गरि ६ वटा प्रदेशमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइ निर्वाचित जन प्रतिनिधीहरुले विकास निर्माणको काम शुरु गरिसक्दा प्रदेश नम्बर २ मा पटक पटक निर्वाचनको मिति सर्दै गएको थियो।

जसका कारण असोज २ मा पनि प्रदेश नम्बर २ का नागरिकमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुन्छ कि हुन्न भन्नेमा संशय थियो। अरु ६ वटा प्रदेशमा निर्वाचन भइ निर्वाचित जन प्रतिनिधिहरुले विकास निर्माणका काम शुरु समेत गरिसक्दा यहा भने चुनाव नै अन्यौलमा रहदा यहाका नागरिकमा निराशा पनि बढ्दै गएको थियो।

तर अनेकन संशय र अन्यौलका बिचमा पनि अन्तत सोमबार भएको निर्वाचनमा यहाका मतदाता निक्कै उत्साहित बनेर मतदानमा भाग लिए।
अरु सबै प्रदेशमा चुनाव भएर जनप्रतिनिधीहरुले विकास निर्माणका काम शुरु गरिसक्दा पनि हाम्रो प्रदेशमा चुनाव नै हुन्छ कि हुन्न भन्ने ठूलो अन्यौल थियो, सोमबार भएको निर्वाचनमा मतदान गरे पछि वीरगन्जको घडीअर्वा स्थित मतदान केन्द्रमा भेटिएका शम्भु साह कानुले भने ,‘ तर आज चुनाव भयो , अब हाम्रो गाँउठाँउको पनि विकास हुन्छ भन्ने आशा पलाएको छ।

सोमबार भएको मतदानमा मत हालेर घर फर्किन लागेका वीगन्जको छपकैयाका दिनेश कोहारले भने, 'चुनावमा को जित्छ को हार्छ त्यो आफनो ठाँउमा छदैछ तर धेरै शंका उपशंकाको बाबजुद पनि यहा चुनाव भयो यो नै हाम्रो लागि खुशीको कुरा हो।'

उनले थपे, 'यसै त हाम्रो मधेस पहाडको भन्दा हरेक कुरामा पछाडि परेको थियो, त्यसमा पनि पहाडमा चुनाव भएर सबै विकास काम शुरु भइसकेको थियो तर यहा चुनाव नहुदा विकास निर्माणको काम रोकिएको थियो, तर अब चुनाव भएको छ, अब हाम्रो मधेसको पनि विकास हुन्छ जस्तो लागेको छ।'

आन्दोलनले थलिएको वीरगन्ज महानगर सहित समग्र मधेसको विकासको ढोका सोमबार सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनले भने खोलेको अधिवक्ता वीरेन्द्र यादवले बताए।

'शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक सबै दृष्टिकोणले मधेस पछाडि परेको छ', उनले भने, 'लामो समय देखि स्थानीय निकाय जन प्रतिनिधी बिहिन थियो ,त्यसमा पनि अरु प्रदेशमा चुनाव भएर विकास निर्माण शुरु भइसकेको थियो तर यहा चुनाव नै हुन्छ कि हुन्न भनेर आशंका बढ्दै गएको थियो , जसका कारण मधेस झन पछाडि पर्ने सम्भवनाहरु देखा परिरहेको थियो तर देर आए दुरुस्त आए भनेजस्तै ढिलै भएपनि स्थानीय चुनाव भएको छ , त्यसैले सोमबार भएको मतदानमा यहाका जनताको अत्याधिक उत्साह देखिएको हो।

सोमबार भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा वीरगन्ज महानगरमा ७३ प्रतिशत मतदान भएको छ। ३२ वटा वडा रहेको वीरगन्ज महानगरपालिकाको कुल मतदाता संख्या एक लाख आठ हजार पाँच सय एक रहेको छ।

वीरगन्ज महानगरका सबै मतदान केन्द्रमा उत्साहपुर्वक रुपमा मतदान सम्पन्न भएको मुख्य निर्वाचन अधिकृत विष्णु सुबेदीले जानकारी दिए।वीरगन्ज महानगरमा हामीले सोचेको भन्दा पनि बढि प्रतिशतमा मत खस्यो, उनले भने,'मतदानमा मतदाताहरु पनि निक्कै उत्साहित भएर भाग लिए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.