जनप्रतिनिधिलाई विप्लवको

काठमाडौं तथ्य १ :

रोल्पा थवाङ गाउँपालिका अध्यक्ष वीरबहादुर घर्तीलाई नेकपाका कार्यकर्ताले थवाङ २ कोइजवाङस्थित ससुराली घरबाट भदौ २९ गते राति ११ बजे अपहरण गरे । माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित उनलाई ३१ भदौ (शनिबार) को बेलुकी रोल्पा नगरपालिका १०, भनभनेबाट छाडिदिए ।

तथ्य २ :
नुवाकोटको शिवपुरी गाउँपालिका ४, सिक्रेका वडा सदस्य उद्धवबहादुर थापालाई भदौ ३१ गते राति नेकपाका कार्यकर्ताले हातपातसहित मोसो दलेर दुव्र्यवहार गरे । कांग्रेसबाट निर्वाचित उनलाई भ्रष्टाचार गरेको लगायत आरोपमा दुव्र्यवहार गरेका थिए ।

 

यी दुई घटना नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले स्थानीय तहमा जितेका जनप्रतिनिधिमाथि तीन दिनयता गरेका 'दुव्र्यवहार' का घटना हुन् । स्थानीय तहको निर्वाचनलाई सशक्त बहिष्कार गर्दै खारेज गर्ने नीति बनाएको नेकपाले आफ्नो योजना सफल हुन नसकेपछि अहिले जनप्रतिनिधिलाई राजीनामा दिन बाध्य पार्ने योजना अगाडि बढाउन लागेको छ ।

स्थानीय चुनावको समीक्षा गर्न जनकपुरमा बसेको नेकपाको केन्द्रीय समिति बैठकले अहिले सम्पन्न भएको स्थानीय तह निर्वाचनलाई पार्टीले सामान्य अर्थमा लिन नहुने भन्दै निर्वाचनले उनीहरूकै भाषामा 'पुरानो सत्ता' लाई पुन:स्थापना गराएर लैजाने भएकाले यसलाई रिक्ततामा पुर्‍याउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । जनकपुर बैठकको त्यही नीतिअनुसार उसले अहिले निर्वाचन जितेका जनप्रतिनिधिमाथि 'थे्रट' बढाउन थालेको हो । नेकपाका एक केन्द्रीय नेताले जितेका प्रतिनिधिलाई पार्टीले सञ्चालन गर्ने आगामी संघर्षको विकाससँगै राजीनामा गराउन पहल गर्ने नीति लिएको बताए ।

निर्वाचन बिथोल्न नसकेपछि जनप्रतिनिधिलाई राजीनामा गराउन पहल गर्ने अर्काे नीति नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाले लिएको छ।

'स्थानीय तह निर्वाचन सामान्य नभएर पुरानो सत्ताको पुन:स्थापनासँग जोडिएकाले यसलाई देशव्यापी अभियानअन्तर्गत खारेज गर्ने र रिक्ततामा पुर्‍याउने नीति लिने निर्णय पार्टीले गरेको छ,' ती नेताले अन्नपूर्णसँग भने, 'एकीकृत जनजागरण तथा प्रतिरोध अभियानअन्तर्गत रहने गरी नेपाली क्रान्तिलाई अगाडि बढाउने, जितेकालाई राजीनामा गराउन पहल गर्ने र जनसत्ता निर्माणसँग जोडेर लैजाने नीति बनाएका छौं ।'

उनले रोल्पाको थवाङलगायत स्थानमा पछिल्ला दिनमा स्थानीय तहमा जितेका प्रतिनिधिमाथि भएको पार्टी 'हस्तक्षेप' त्यही पार्टी केन्द्रीय नीतिकै एउटा योजना भएको बताए । शान्ति प्रक्रियामा आएपछि माओवादी मूल नेतृत्वले 'गद्दारी' गरेको र अझै 'क्रान्ति' आवश्यक रहेको भन्दै नेकपाले 'एकीकृत जनक्रान्ति' को कार्यनीतिक नारा बनाएर संविधान, निर्वाचनलगायत सबै प्रक्रियालाई बहिष्कार गर्दै आएको छ । उसले अहिलेको व्यवस्थाको सट्टा समानान्तर संविधान, समानान्तर जनप्रतिनिधिसभा, जनपरिषद् र सत्ता निर्माण (भलै त्यो कमजोर नै होस्) आफूअनुकूल घोषणा गर्दै आएको छ ।

अहिले जितेका जनप्रतिनिधिलाई विधिवत् रूपका 'थ्रेट' बढाएर विस्थापित गराउने योजना उसको छ । जितेका जनप्रतिनिधिले आफूले राम्रोसँग कामै गरिनसक्दा पनि भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको, आफूहरूविरुद्ध 'सुराकी' गरेको जस्ता आरोप नेकपाले लगाउन थालिसकेको छ । नुवाकोटको शिवपुरी गाउँपालिका ४, सिक्रेका वडा सदस्य उद्धवबहादुर थापालाई भ्रष्टाचार आरोपमा उनीहरूले मोसो दलेर दुव्र्यवहार गरेका थिए ।

आफ्नो पकड क्षेत्रबाट जितेका जनप्रतिनिधिलाई क्रमश: थ्रेट बढाएर आफ्नो प्रभाव जमाउने योजना पनि विप्लव नेतृत्वको नेकपाले बनाएको छ । त्यसैअनुरूप उसले आफ्नो बलियो पकड क्षेत्र मानिएको रोल्पाको थवाङ गाउँपालिका अध्यक्षलाई अपहरण गरेर बढाएको देखिन्छ । नेकपाले पारित गरेको 'चुनाव खारेजीको समीक्षा र आगामी कार्ययोजना' शीर्षकको राजनीतिक दस्ताबेजले यही सन्देश बोकेको देखिन्छ । अन्नपूर्णलाई प्राप्त नेकपाको जनकपुर बैठकको उक्त दस्ताबेजमा पार्टीको अबको नीति 'जितेका प्रतिनिधिलाई राजीनामा गराउन पहल गराउने' उल्लेख छ ।

यसका लागि उसले 'दलाल पुँजीवादी सत्तालाई खारेज गरौं, जनताको सत्ता निर्माण गरौं' भन्ने नारासमेत तय गरेको छ ।'चुनाव खारेज अभियान क्रममा सुराकी गर्ने, राज्यसँग मिलेर दमनमा आउने, गिरफ्तार गराउनेहरूलाई कारबाही गर्ने, जितेका प्रतिनिधिलाई संघर्षको विकाससँगै राजीनामा गराउन पहल गर्ने र राज्यका विभिन्न ओहोदामा रहेर भ्रष्टाचार गर्ने, विभिन्न संस्थाको नामबाट मानव तस्करी, दलाली गर्नेविरुद्ध संघर्ष गर्ने' पार्टीको अबको कार्यक्रमिक योजना हुने नेकपाको दस्ताबेजमा छ ।

उसले कांग्रेस-माओवादी केन्द्रमाथि दबाब बढी बढाउने पनि संकेत दस्ताबेजमा गरेका छन् । 'कांग्रेस एउटा डिजाइनमा चलेको, माके (माओवादी केन्द्र) भारतको आडविना टिक्न सकिँदैन भन्ने निष्कर्षसहित दलाली गर्न रातदिन जुटेको' भन्दै नेकपाको उक्त दस्ताबेजमा 'माकेसँग कांग्रेसले गरेको गठबन्धन नेपाली राजनीतिको कुरुप प्रदर्शन भएको उल्लेख छ ।