नेपालको घरेलु राजनीतिमा आवश्यकभन्दा बढी चासो राख्दै आएको भारतले न्यायालयलाई समेत प्रभावित पार्न खोजेको खुलासा भएको छ । नेपालस्थित भारतीय दूतावासले न्यायिक कारबाहीलाई प्रभावित पार्ने उद्देश्यले कूटनीतिक सीमा नाघ्दै परराष्ट्र र गृह मन्त्रालयलाई लेखेको एउटा पत्रले उसको नियतमै प्रश्न उठाएको छ । अवैध कार्यमा संलग्न भारतीय नागरिकमाथि नेपालमा चलेको न्यायिक कारबाहीलाई प्रभावित गर्न खोज्नु आपत्तिजनक छ ।
भएको के हो भने भारतीय नागरिक सञ्जय मि श्र ०७१ जेठ ३ मा भक्तपुरबाट अवैध करिब ७२ हजार अमेरिकी डलर र ५० हजार चिनियाँ युआनसहित पक्राउ परे । राजस्व अनुसन्धान विभागको अनुसन्धानपछि उनीविरुद्ध जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय भक्तपुरले कानुनबमोजिम भक्तपुर जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलायो । पक्राउपछि नेपालस्थित भारतीय दूतावासलाई मि श्रले गुहारे ।
दूतावासले उनको धरौटीसमेत फिर्ता गर्न आग्रह गर्दै ११ अगस्ट २०१४ मा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रोटोकल प्रमुख र गृह मन्त्रालयलाई पत्र लेख्यो । उक्त पत्र परराष्ट्र, गृह मन्त्रालय र विभाग हुँदै अदालतसम्म पुग्यो । विभागले तत्कालीन निर्देशक प्रेमबहादुर पाण्डेको निर्देशनमा भारतीय दूतावासको प्रभावमा परी निज मि श्रलाई अनुसन्धानकै क्रममा ७५ लाख रुपैयाँ धरौटी लिई ‘हाजिर जमानत’मा छाड्यो । त्यसपछि मात्र विभागले अनुसन्धानको फाइल जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझायो । अभियुक्त अहिले फरार छन् ।
न्यायिक प्रक्रियालाई यसरी प्रभावित पारिएपछि भक्तपुर जिल्ला अदालतले प्रशंसनीय आदेश दिएको छ । उसले पत्र बुझाउने राजस्व विभागलाई ‘आइन्दा हस्तक्षेप हुने कुनै कार्य वा पत्राचार नगर्न’ पूर्ण फैसलामार्फत चेतावनी दिएको छ । त्यस्तै, अभियुक्तलाई हाजिर गराउन नसकेपछि धरौटीमा छाड्ने विभागका निर्देशक पाण्डेबाटै अभियुक्तले दण्डबापत तिर्नुपर्ने सवा दुई करोडजति रकम सरकारी बाँकीसरह बुझाउनुपर्ने आदेश दिएको छ ।
यो घटनाले दूतावासको स्वार्थ र चासो मात्रै प्रकट हुँदैन, हाम्रा निकायको निरीह चरित्र पनि प्रदर्शित हुन्छ । परराष्ट्र, गृह, राजस्वजस्ता निकाय दूतावासको पत्र बोकेर अदालत पुग्छन् । जबकि परराष्ट्र स्वयंले न्यायिक प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने भन्दै त्यहीँबाट प्रत्युत्तर पठाउन सक्नुपथ्र्यो । दूतावासले परराष्ट्र र गृह मन्त्रालयलाई पठाएको पत्र कसरी र किन विभाग हुँदै अदालतसम्म पुग्यो ? यसमा छानबिन हुनुपर्छ ।
कुनै पनि देशको दूतावासले आफ्नो नागरिक विदेशी भूमिमा समस्यामा पर्दा उक्त नागरिकलाई सहयोग गर्न कोसिस गर्नु उसका दृष्टिले अन्यथा नमानिएला । तर, त्यसका लागि कूटनीतिक दृष्टि र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुरुप उचित मानिने तरिका अवलम्बन गरिनुपर्छ । उच्च कूटनीतिक तहमा कार्यरतबाहेक अरू सर्वसाधारण व्यक्ति गैरकानुनी कार्यमा संलग्न हुँदा जुन देशको भूमिमा पक्राउ परेको हो त्यही मुलुकको निकायमा त्यहीँको कानुनअनुसार कारबाही हुने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले स्पष्ट रुपमा निर्दिष्ट गरेको सन्दर्भलाई सायद दूतावासले स्मरण गर्नु जरुरी हुन्छ ।
आफ्ना नागरिकले दिएको निवेदनअनुसार के भएको हो भनेर नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयमा औपचारिक रूपमा बुझ्न खोज्नुसम्मलाई उचित नै मान्न सकिएला । तर, धरौटी रकम फिर्ता गर्न सहयोग माग्नु र गृह मन्त्रालयलाई समेत पत्र लेख्नुलाई भने कुनै तरिकाले उचित मान्न सकिँदैन । यसले भारतीयहरू नेपालमा ‘सूक्ष्म व्यवस्थापन’ गर्नतिर केन्द्रित छन् भनी गरिएका तर्क र विश्लेषणले आधार पाउँछन् ।
न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित पार्न खोज्ने दूतावास, परराष्ट्र मन्त्रालय र राजस्व अनुसन्धान विभागका क्रियाकलाप अनुचित छन् । तर, त्यस्तो अनुचित प्रयासलाई भक्तपुर जिल्ला अदालतले चेतावनीयुक्त जवाफ दिएर न्यायिक गरिमा जोगाएको छ । उसले गरेको फैसला प्रशंसायोग्य छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
