१७ लाखको चेक बोकेर वडा सचिव गायव

१७ लाखको चेक बोकेर वडा सचिव गायव

पाल्पाः पाल्पाको रम्घा गाउँपालिका-४ हुँमिनका वडा सचिवले चेक बोकेर सम्पर्कमा नआएपछि सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण हुन सकेको छैन। वडा सचिव प्रेम नेपालीले असोज ९ गते रम्भा गाउँपालिकाबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ताको करिब रु १७ लाखको चेक बोकेर कार्यालयको सम्पर्कमा नआएपछि सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्न नसकेको वडाध्यक्ष भोजबहादुर विश्वकर्माले बताए।

 

गाउँपालिकाबाट चेक बुझेपछि पटकपटक फोन गर्दासमेत सचिवले अध्यक्षको फोन उठाएनन्। असोज १० गतेसम्म अध्यक्षको फोन नउठेपछि दशैँमा ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला तथा दलित बालबालिकाले भत्ता बुझ्न नपाएको गुनासो छ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता कहिले वितरण गर्ने हो भनेर वडा कार्यालयमा आउने ज्येष्ठ नागरिकलाई रित्तै फर्काउन बाध्य भएका छन्। हुमिनकी ८६ वर्षीया जमुना श्रेष्ठले दशैंअघि भत्ता बुझ्न पाएको भए केही खर्च गर्न राहत हुने बताए।

दशैँमा हुमिनमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण हुने सम्भावना देखिएन। असोज ९ र १० गतेसम्म तानसेन रहेका वडासचिव कार्यालयमा हाजिर नभएपछि भत्ता वितरण गर्न नसकिएको हो। जिल्ला सदरमुकाम तानसेनदेखि वडा कार्यालय हुमिन एक डेढ घण्टामा नै पुगिन्छ।

सरकारी मोटरसाइकलसमेत लिई सम्पर्कमा नआउँदा थप समस्या देखिएको स्थानीय बासिन्दा बताउँछन्। घर गएपछि यहाँ दलित बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र एकल महिलाले भत्ता पाउन नसक्दा दुखेसो पोखेका छन्। स्थानीय बालकुमारी श्रेष्ठले आँखाले राम्रोसँग देख्नु हुन्न, कानले सुन्नुहुन्न, तर दशैँमा भत्ता पाए चामल किनेर खाने बताए पनि भत्ता बुझ्न पाउनु भएन।

रम्घा गाउपालिका–४, हुमिनमा १३० जना ज्येष्ठ नागरिक, ५७ जना एकल महिला, ५२ जना ज्येष्ठ दलित र ४५ जना दलित बालबालिका रहेको कार्यालयले जनायो। वडाध्यक्ष भोजबहादुर विश्वकर्माले असोज १० गतेसम्म सचिवले सम्पर्क नगरेको र सम्पर्कमा नआएपछि दशैँपछि भत्ता वितरण अध्यक्षको उपस्थितिमा हुने बताए।

चार महिनामा ज्येष्ठ नागरिकले आठ हजार, एकल महिलाले चार हजार, ज्येष्ठ दलितले चार हजार र दलित बालबालिकाले रु दुई हजार ४०० प्रतिव्यक्ति सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझ्छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.