तीन सातापछि मन्त्रिपरिषद्

काठमाडौं: सत्तारुढ दल माओवादी केन्द्रले गठबन्धन तोडेर प्रमुख विपक्षी एमालेसँग चुनावी तालमेल र एकीकरण गर्ने निर्णय गरेपछि पहिलोपटक सोमबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा राम्ररी खुलेनन्। मन्त्रिपरिषद्मा उपस्थित माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरूसँग पनि उनी खासै बोलेनन्।

माओवादी केन्द्रबाट सरकारमा रहेकै मन्त्रीहरूले गठबन्धन तोड्न प्रमुख भूमिका खेलेको भन्दै उनी रुष्ट बनेका हुन् । असोज २ पछि झन्डै तीन सातासम्म मन्त्रिपरिषद् बैठक नै बस्न सकेको थिएन। दसैं बिदा र त्यसै समयमा विकसित भएको नयाँ राजनीतिक घटनाका कारण मन्त्रिपरिषद् बैठक पनि अवरुद्ध हुँदै आएको थियो।

प्रधानमन्त्रीले सरकारमा रहँदारहँदै विपक्षी दलसँग साँठगाँठ गर्न गएको भन्दै माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरूसँग आक्रोश पोख्छन् कि भन्ने अनुमान गरिए पनि उनले सोमबारको बैठकमा कसैसँग कुनै आक्रोश पोखेनन् । बरु उनी गम्भीर र चिन्तित रूपमा प्रस्तुत भएको स्रोतले जनाएको छ।

स्रोतका अनुसार उनले पछिल्लोपटक विकसित राजनीतिक घटनाक्रमबारे मन्त्रिपरिषद् बैठकमा केही पनि बोलेनन्। बैठक झन्डै साढे दुई घन्टा चलेको थियो । ‘माओवादी मन्त्रीहरूसँग उहाँको बढी गुनासो र असन्तुष्टि रहेजस्तो देखियो', मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी माओवादी केन्द्रका एक मन्त्रीले अन्नपूर्णसँग भने, ‘गठबन्धन तोड्न प्रमुख भूमिका नै सरकारमै रहेका मन्त्रीहरूले खेलेको भन्ने भान उहाँमा परेकाले होला, हामीसँग खुलेर बोल्नुभएन।'

मुख्यसचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीले विभिन्न मन्त्रालयबाट आएका ६७ वटा प्रस्ताव पेस गरेका थिए। सबै प्रस्तावमा छलफल गर्दै पारित गरिएको थियो। त्यतिबेलासम्म पनि प्रधानमन्त्री देउवा खासै खुलेर नबोलेको स्रोतले जानकारी दियो। प्रधानमन्त्री देउवालाई माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरूलाई सरकारबाट हटाउन आफ्नै पार्टीबाट तीव्र दबाब भए पनि यसमा उनले खासै निर्णय गर्न सकेका छैनन्।

माओवादी केन्द्रका मन्त्री हटाएपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् बैठक राख्ने अनुमान गरिए पनि देउवाले तीन हप्तापछि सोमबार बैठक डाकेका हुन्।