संसदबाट अन्तर्राष्ट्रिय नवीकरणीय ऊर्जा विधान अनुमोदन

 संसदबाट अन्तर्राष्ट्रिय नवीकरणीय ऊर्जा विधान अनुमोदन

काठमाडौँ: व्यवस्थापिका-संसद्को बुधबारको बैठकले अन्तर्राष्ट्रिय नवीकरणीय ऊर्जा नियोगको विधानलाई सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको छ। जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्री मिथिला चौधरीले सो विधानलाई अनुमोदन गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सदनमा प्रस्तुत गरेका थिए। सो विधानको सैद्धान्तिक छलफलमाथि नेपाल मजदुर किसान पाटीका दिल्ली काफ्ले र प्रेम सुवालले भाग लिँदै विज्ञान र प्रविधिको वर्तमान युगमा नवीरकणीय ऊर्जा आवश्यक भएको बताए।

 

छलफमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री चौधरीले अन्तर्राष्ट्रिय नवीकरणीय ऊर्जा नियोगको विधानबाट नेपाललाई ज्ञान, सीप ,अध्ययन तथा अनुसन्धानमा सहयोग पुग्ने जानकारी दिए।

यसैगरी, बैठकले 'भाषा आयोगको विधेयक, २०७३ माथि विचार गरियोस्” भन्ने प्रस्तावलाई पनि सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ। सभामुख ओनसरी घर्तीले बैठकमा सो प्रस्ताव सदन समक्ष प्रस्तुत गरेका थिए।

महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण समितिका सभापति रञ्जुकुमारी झाको अनुपस्थितिमा समितिका सदस्य आनन्दी पन्तले 'राजर्षिजनक विश्वविद्यालय विधेयक सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०७४” लाई सदनको बैठकमा प्रस्तुत गरेका थिए।

उपनियम निलम्बन

यसैगरी सदनको आजको बैठकले व्यवस्थापिका-संसद् नियमावली १२७ को उपनियम एकलाई पनि बहुमतले निलम्बन गरेको छ।

व्यवस्थापिका-संसद्को बैठकले भाषा आयोग विधेयक, २०७३ लाई यही असोज २७ गतेभित्र पारित गर्न आवश्यक भएकाले सो नियमावलीलाई बैठकले निलम्बन गरेको हो।

निलम्बनसम्बन्धी सो प्रस्तावलाई बैठकमा नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठले प्रस्तुत गरेका थिए भने नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक रेखा शर्माले समर्थन गरेका थिए। व्यवस्थापिका-संसद्को अर्को बैठक यही २०७४ असोज २६ गते दिनको १ बजे बस्नेछ।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.