चिकित्सा विधेयकमा एमालेको विरोध

काठमाडौं: अनशनरत प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीको माग पूरा गर्न सरकार तयार भए पनि प्रतिपक्षी एमालेको विरोधका कारण बुधबारको संसद् बैठकमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक पेस हुन सकेन।

विधेयकमा माथेमा प्रतिवेदन र डा. केसीको सुझाव समेट्न शिक्षामन्त्री तयार भएका थिए तर सम्बन्धित समितिबाट सर्वसम्मत रूपमा पास भई संसद्मा दर्ता भइसकेको विधेयक पुनः परिमार्जन गर्ने अधिकार सरकारसँग नभएको भन्दै एमालेका सांसदले विरोध जनाएपछि संसद्मा पेस हुन नसकेको हो।

शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठसहित सरकारी अधिकारी र डा. केसी पक्षबीच लामो छलफलपछि विधेयक परिमार्जन गर्ने सहमति जुटेको थियो। उक्त सहमतिअनुसार विधेयक परिमार्जन गर्ने पक्षमा आफूहरू नरहेको एमाले प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले बताए। सभामुख ओनसरी घर्तीले बिहीबार विधेयकका विषयमा छलफल गर्न सरोकारवाला सबैलाई डाकेको उनको भनाइ थियो।

‘दफावार छलफलपछि सम्बन्धित समितिबाट सबैको सहमतिमा पास भएर विधेयक संसद्मा आइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा शिक्षामन्त्री वा अरू कुनै मन्त्रीले विधेयक परिमार्जन गर्छु भन्नु संसदीय प्रक्रियालाई गलहत्याउनु हो। हामी त्यस्तो हुन दिँदैनौं,' ढकालले अन्नपूर्णसँग भने, ‘उहाँहरूले नै विधेयक बनाउने हो भने किन चाहियो संसद्? ' मंगलबार सहमतिका लागि आह्वान गरिएको बैठकमा शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठ, पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री गगन थापा, कानुन मन्त्रालयका पदाधिकारी र डा. केसी पक्ष सहभागी थिए। केसी पक्षका डा. वाइपी सिंहले सरकार र आफूहरू सहमतिनजिक पुगेको बताए।

डा. सिंहका अनुसार केसीको माग सम्बोधन गर्न कानुनको प्रस्तावनामा ‘माथेमा प्रतिवेदनको मर्मअनुरूप विधेयक कार्यान्वयन गर्ने' उल्लेख गरिने सहमति भएको छ । यस्तै, उपत्यकाभित्र आगामी १० वर्षसम्म कुनै पनि बहानामा मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने गरी कानुन बनाउने सहमति सरकारसँग भएको छ । त्यसमा मेडिकल कलेज, विस्तारित कार्यक्रम र प्रतिष्ठानका रूपमा समेत सम्बन्धन नदिइने उल्लेख छ। त्यस्तो कानुनी व्यवस्था भएको खण्डमा प्रस्तावित मनमोहन मेडिकल कलेजले सम्बन्धन नपाउने भएकाले एमालेले विरोध जनाउँदै आएको हो।

एक विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने, स्वास्थ्य मन्त्रालयमा अस्पताल दर्ता भएर तीन वर्ष सञ्चालनमा आएपछि मात्रै मेडिकल कलेजको सम्बन्धनका लागि आवेदन दिन पाउने व्यवस्था विधेयकमा गर्ने दुवै पक्षबीच सहमति भएको छ। यस्तै, हरेक प्रदेशमा पाँच वर्षभित्र सरकारले एउटा मेडिकल, नर्सिङ तथा डेन्टल कलेज खोल्ने सहमति जुटेको छ।

एमबीबीएसमा ७५ प्रतिशतले छात्रवृत्ति पाउने व्यवस्था विधेयकमा गर्ने सहमति भएको छ। उक्त सहमति मान्न डा. केसी राजी भएपछि कानुन मन्त्रालयबाट विधेयक परिमार्जन गरी मस्यौदा तयार पारिएको थियो।

औपचारिक वार्ता टोली गठन
सरकारले औपचारिक रूपमा डा. केसीसँग वार्ता गर्न बुधबार छुट्टै वार्ता टोली गठन गरेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव नगेन्द्रप्रसाद उपाध्यायको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय टोली गठन गरिएको हो । वार्ता टोलीको सदस्यमा शिक्षा मन्त्रालयका निमित्त सचिव डिल्ली रिमाल र स्वास्थ्यसचिव डा. किरण रेग्मी छन् । डा. केसीका तर्फबाट वार्ता टोलीमा डा. वाइपी सिंह, डा. जीवन क्षेत्री र डा. अभिषेक सिंह छन्। डा. केसीले अनशन थालेको बिहीबार ८ दिन पुग्दै छ।