चिकित्सा शिक्षा विधेयक परिमार्जनमा कांग्रेस र एमाले-माओवादी धुव्रीकृत

काठमाडौं : अनशनरत डा.गोविन्द केसीको मागअनुसार राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक परिमार्जनसहित पारित गर्ने÷नगर्ने विषयमा कांग्रेस र एमाले\माओवादी केन्द्र ध्रुवीकृत भएका छन् ।
एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरूको विरोधका कारण बिहीबार संसद्को कार्यसूचीमा नपरेको विधेयक शुक्रबार अन्तिम दिन पनि पर्ने निश्चित छैन । चिकित्सा शिक्षामा सुधारका माग राख्दै १३औं पटक अनशन बसेका डा.केसीको स्वास्थ्य नाजुक बनेको छ ।

सभामुख ओनसरी घर्ती मगरले बिहीबार निकासका लागि आह्वान गरेको बैठकमा कांग्रेस नेता एवं शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले सरकार र डा. केसीबीचको सहमतिअनुसार विधेयक परिमार्जन गरी संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने अडान लिएका थिए ।

सरकार आगामी १० वर्ष काठमाडौं उपत्यकामा नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने, एक विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने, सम्बन्धनका लागि सम्बन्धित मेडिकल कलेजले तीन वर्ष अनिवार्य रूपमा अस्पताल सञ्चालन गरेको हुनुपर्ने, सरकारी मेडिकल कलेजमा छात्रवृत्ति पाउनेको संख्या ७५ पुर्‍याउनुपर्नेलगायत विषयमा डा.केसीसँग सहमति जनाउँदै सोहीअनुसार विधेयक परिमार्जन गर्नुपर्ने अडानमा छ।

एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरूले भने उक्त सहमति अस्वीकार गरेपछि संसद्को कार्यसूचीमा विधेयक नपरेको हो । एमालेका प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले संसद्को महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाजकल्याण समितिबाट सर्वसम्मत रूपले पारित भई संसद्मा दर्ता भइसकेको विधेयक फिर्ता गर्न नमिल्ने बताए ।

‘विधिअनुसार विधेयक संसद्मा दर्ता भइसकेको छ । त्यसलाई पारित गर्नुको विकल्प छैन’, ढकालले बैठकपछि अन्नपूर्णसँग भने, ‘विधेयक सिधै संसद्मा ल्याउने अधिकार सरकारलाई छैन । विधेयक परिमार्जन नै गर्ने हो भने पनि सहमतिका साथ समितिबाट हुनुपर्छ ।’

डा.केसीसँगको सहमतिअनुसार विधेयक परिमार्जन नगर्ने अडानमा एमाले—माओवादी केन्द्र रहेपछि परिस्थिति झन् जटिल बनेको बैठकमा सहभागी कांग्रेस नेता एवं पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले बताए । ‘यो विधेयकमा सबै पार्टीको एउटै धारणा छैन । त्यसैले संसद्लाई निर्णय गर्ने अधिकार दिनु उपयुक्त हुन्छ । छलफलपछि विधेयक पारित गर्दा बहुमत जुटेन भने ठिकै छ, संसद्मै जान नदिनु गलत हो’, नेता थापाले भने, ‘समितिले गरेको काम अक्षरशः पालना गर्नुपर्ने भए संसद्को के काम भयो र ? सभामुखले एक कदम अघि बढेर यो विधेयकमाथि संसद्मा छलफल गराउनुपर्छ ।’

बैठकमा ढकालले दोस्रो तहका नेताहरूले विधेयकमा सहमति जुटाउन नसकेका कारण शीर्ष नेतालाई जिम्मा लगाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । थापाले भने यसअघि नै शीर्ष नेतासम्म यो विषय पुगे पनि सहमति नजुटेपछि आफूहरूकै जिम्मामा आएको बताएका थिए ।बैठकमा शिक्षामन्त्री श्रेष्ठ, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री यज्ञबहादुर थापा, कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका नेता, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाजकल्याण समितिका सदस्य सहभागी थिए ।

डा.केसीले माथेमा प्रतिवेदन र आफ्ना सुझावसमेत समेटेर विधेयक आउनुपर्ने माग गर्दै पछिल्लो अनशन थालेको शुक्रबार आठ दिन पुग्दै छ ।

‘कार्यसूचीमा विधेयक नपर्नु आपत्तिजनक’

अनशनरत डा.केसीले सरकार र एमाले—माओवादी केन्द्रबीच विधेयक परिमार्जनलाई लिएर विवाद हुनु आपत्तिजनक भएको बताएका छन् । बिहीबार साँझ पत्रकार सम्मेलन गरी डा.केसीले जनहितका लागि विधेयक बनाउने कामबाट दलहरू पन्छिएको आरोप लगाए । उनले परिमार्जित विधेयक संसद्को कार्यसूचीमा नराखे सभामुखमाथि नै प्रश्न उठाउने चेतावनीसमेत दिए ।

उनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सभामुखले संसद्को बाँकी रहेको समयावधिमा सक्रिय भूमिका खेलेर यो ऐनलाई सही रूपमा पारित गराउने हाम्रो अपेक्षा छ । त्यसो नभएर संसद्लाई कसैको स्वार्थको बन्धक बनाउन दिएमा संसद्को गरिमाका साथै सभामुखको पदीय मर्यादा र कार्य कुशलतामाथि समेत प्रश्न उठ्ने अवस्था आउनेछ ।’वार्ताका लागि ५१ सदस्यीय टोली
डा. केसीले सरकारसँग वार्ताका लागि ५१ जनाको टोली बनाएका छन् । वार्ता टोलीमा अन्यलाई पनि सहभागी हुन उनले ‘मिस कल’ अभियान थालेका छन् । मुलुकभरबाट प्रतिनिधित्व होस् भनेर आफूले ठूलो संख्यामा वार्ता टोली गठन गरेको उनले बताए ।

सरकारी टोली उनको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्न तथा माग पूरा गर्न अपनाएको पछिल्लो प्रक्रियाबारे जानकारी दिन त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्ज पुगेको थियो । स्वास्थ्यसचिव डा.किरण रेग्मीले संसद्सँग सम्बन्धित बाहेकका माग पूरा गर्न आफूहरू सकारात्मक रहेको जानकारी डा.केसीलाई गराएकी थिइन् ।