सरकार छाड्ने, सरकार नछाड्ने : फोनको घण्टीले बदलिएको माओवादी निर्णय

सरकार छाड्ने, सरकार नछाड्ने : फोनको घण्टीले बदलिएको माओवादी निर्णय

काठमाडौं : माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल कुरा फेर्नमा कहलिएका छन् । केही घन्टाकै अवधिमा मंगलबार उनको वचन फेरिएपछि पुनः राजनीति तरंगित बनेको छ ।

बिहान बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई दिउँसोसम्म सरकार सञ्चालनमा सजिलो बनाइदिन मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाउने वचन दिएका उनले दिउँसो २ बजे फोन गरेर भने, ‘अहिलेलाई यस्तै भयो, हामी अहिले सरकार छाड्न नसक्ने भयौं ।’

वाम गठबन्धन गर्दै एमालेसँग चुनावी तालमेल र पार्टी एकता गर्ने घोषणा गरेपछि माओवादीलाई सरकार छाड्ने दबाब थियो । विपक्षी पार्टीसँग चुनावी तालमेल र सत्तारुढसँग सरकारमा सहकार्य, माओवादीमाथि दबाबसँगै नैतिक संकट पनि थियो ।

 

जेठ २३ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त देउवासँगको १ सय ३३ दिनको सहयात्रापछि माओवादी मन्त्रीहरू मंगलबार सरकारबाट बाहिरन लागेका थिए । तर, एकाएक माओवादीले सरकार नछाड्ने निर्णय लियो । दिउँसो गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले मन्त्रालयमा भेला भएका पत्रकारसामु भने, ‘तपार्इंहरूलाई खास बोलाएको सरकार छाड्ने विषयमा जानकारी गराउन हो तर निर्वाचन सार्ने प्रपञ्चबारे निर्वाचन आयोगमार्फत सूचना पायौं । सरकार छाड्ने पत्रमा अध्यक्षले हस्ताक्षर गर्न लाग्दा त्यस्तो सूचना आएपछि अहिलेलाई सरकारबाट बाहिरिने निर्णय स्थगित गरेका छौं ।’

मंगलबार बिहानै सरकारमा पार्टीका तर्फबाट नेतृत्व गरिरहेका उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महरालाई लिई दाहाल प्रधानमन्त्री देउवालाई भेट्न बालुवाटार पुगेका थिए ।‘राप्रपालाई सरकारमा ल्याएको छु, उहाहरूसँग लिखित सहमति छ, सरकार तपार्इंहरू कहिले छाडिदिनुहुन्छ ? ’ आफूसँग भेट्न आएका दाहाललाई प्रधानमन्त्रीले सुरुमै प्रश्न गरे ।

भेटमा सँगै रहेका महराका अनुसार सहमति तोडेर एमालेसँग एकता गर्न लागेपछि मन्त्री हटाउन बाध्य भएको देउवाले भनेपछि दुई शीर्ष नेताबीच केहीबरे भनाभन भएको थियो ।

देउवाले वाम गठबन्धन गरेकोमा आपत्ति जनाएपछि दाहालले माओवादीसँग सहमति नगरी निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत सरकार विस्तार गरेको आरोप लगाएका थिए । ‘हामी सरकारमा रहँदा ठीक लाग्छ रहैाँला, नरहँदा तपाईंलाई फाइदा हुन्छ रहँदैनौं, भन्नुहोला !’

दाहालको त्यस्तो भनाइपछि देउवाले विपक्षी गठबन्धन र सरकार दुवैतिर नबिसदिन र आफूलाई सहज बनाइदिन आग्रह गरे । दाहालले सहजाताका लागि मंगलबारै सरकारबाट बाहिरिने निर्णय लिने भन्दै बाहिरिए । उनले महरालाई सरकार छाड्ने पत्रको मस्यौदा बनाउन आग्रह पनि गरे ।
‘निर्धारित समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने सर्तमा सरकारलाई दिइँदै आएको पार्टीको समर्थन कायम राख्दै आफ्ना मन्त्री फिर्ता बोलाउने गरी मस्यौदा गर्न महरालाई आग्रह गरेपछि दाहाल लाजिम्पाट पुगेका थिए । जहाँ पार्टीका केही नेतासँग प्रधानमन्त्रीसँगको भेट र सरकार छाड्ने विषयमा अनौपचारिक छलफल गरे ।

उता, दाहालको आग्रहबमोजिम महराले आफ्नो निवास पुल्चोक पुगेर पत्रको ‘ड्राफ्ट’ बनाएर इमेल गरे । इमेल पढेका दाहाल त्यसपछि हान्निए, ललितपुर मानभवनस्थित सैलुङ कन्ट्रक्सनका मालिक शारदा अधिकारीको निवासतिर । त्यहाँ दाहालले एमाले अध्यक्ष ओलीसहितका एमाले-माओवादी एकता संयोजन समितिका सदस्यसँग देउवासँगको छलफल र पार्टी तयारीका विषयमा जानकारी दिए।

स्रोतका अनुसार दाहालको त्यस्तो निर्णयमा ओलीले पनि सहमति जनाइदिए । त्यसबेलासम्म माओवादी सरकारबाट बाहिरिन लागेको खबर सार्वजनिक भइसकेको थियो । त्यसपछि दाहाल सिंहदरबारस्थित पार्टी दलको कार्यालय पुगे ।

फोनको घन्टीले रोक्यो

यता, उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री महराले दिउँसो १ बजे र गृहमन्त्री शर्माले दिउँसो २ बजे आफ्नै मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन तय गरेका थिए । महराले सोमबार संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार परिषद् सदस्यमा नेपाल निर्वाचित भएको जानकारीका लागि पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेका थिए । तर, गृहमन्त्री शर्माले भने सरकार छाड्न लागेको जानकारी दिन पत्रकार बोलाएका थिए ।

गृहमन्त्रीले पत्रकार सम्मेलन गरेर सरकार छाडेको जानकारी दिनुअगावै प्रधानमन्त्रीलाई आफ्ना पार्टीका मन्त्री फिर्ता बोलाइएको पत्र पठाउने तयारी गर्दै थिए । सिंहदरबार दलको कार्यालयमा बसेर दाहालले पार्टी शीर्ष नेताहरूसँग महराले तयार पारेको ड्राफ्ट पढेर सुनाएका थिए । पत्रमा सरकारलाई पार्टीले दिएको समर्थन जारी राख्ने, तोकिएकै मितिमा निर्वाचन गराउने सर्तमा आफ्ना मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाइएको व्यहोरा उल्लेख थियो ।

माओवादीका एक शीर्ष नेताका अनुसार छलफलकै क्रममा दाहालको मोबाइलमा घन्टी बज्यो । त्यसपछि दाहालले ड्राफ्ट छाडेर सरकार निर्वाचन सार्ने तयारीमा रहेको, सर्वाेच्चमा रहेको मतपत्रसम्बन्धी मुद्दाको निर्णय आउन लागेको कारण केही दिन सरकार छाड्न नहुने धारणा सुनाए । दाहालले अदालतमा रहेको उक्त मुद्दामा निर्वाचन आयोगले तयार पारेको मतपत्र नभई अलग-अलग मतपत्र कायम गर्ने निर्णय गरेर निर्वाचन हुन नदिन खोजिएकाले सरकार छाड्न तत्काल उचित नहुने बताएका थिए ।त्यसलगत्तै गृह मन्त्रालयमा कर्मचारीसँग बिदाइ कार्यक्रम गरिरहेका जनार्दन शर्मालाई दलको कार्यालय बोलाइयो ।

कार्यकक्षमा पत्रकारलाई कुराइराखेका शर्मा दलको कार्यालयबाट फर्केपछि प्रतीक्षारत पत्रकारसमक्ष पुगे । उनले प्रधानमन्त्री देउवालाई पठाउन तयार पारेको पत्र देखाउँदै निर्वाचन सार्ने षड्यन्त्र थाहा पाएर सरकार छाड्ने निर्णयमा पुगे पनि हाललाई उक्त निर्णय फिर्ता नहुने निष्कर्षमा पुगेको बताए ।

अब के गर्छ माओवादी ?

सरकारबाट नबाहिरिने निर्णय गरी ‘यूटर्न’ गरेपछि मंगलबार साँझ माओवादी मन्त्रीलाई प्रधानमन्त्री देउवाले विभागीय जिम्मेवारी खोसेर ‘विनाविभागीय’ मा थन्क्याइदिएका छन् ।तैपनि, माओवादीले निर्वाचन सुनिश्चितताका लागि सरकार नछाड्ने बताएको छ । प्रवक्ता पम्फा भुसालले अन्नपूर्णसँग भनिन्, ‘निर्वाचनको सुनिश्चितताका लागि हामी अब पहिलो चरणको निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी मनोनयनको दिनसम्म सरकारबाट हट्दैनौं ।’निर्वाचन आयोगले प्रत्यक्षतर्फ ५ कात्तिकमा उम्मेदवारी दर्ताको कार्यतालिका बनाएको छ ।

के थियो अदालतमा मुद्दा ?

निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि दुईवटा मतपत्रमै निर्वाचन गराउने गरी २२ भदौमा निर्णय गरेको थियो । प्रत्यक्ष तर्फका एउटै र समानुपातिकतर्फ पनि एउटै मतपत्रमा मतदान गर्ने गरी मतपत्र बनाउने निर्णय गरेको थियो । त्यहीअनुसार आयोगले समानुपातिक तर्फको मतपत्र छाप्ने काम गरिसकेको छ ।

आयोगको यस्तो निर्णयले प्रदेश र केन्द्रका कुन-कुन हुन् भनेर एकै स्थानमा हुँदा मतदातालाई छुट्ट्याउन अप्ठ्यारो हुने दाबी गर्दै छुट्टाछुट्टै मतपत्र बनाउनुपर्ने मागसहित राजपा नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए ।

उनको रिटमाथि सोमबार सर्वोच्चमा दुई जना न्यायाधीशको बेन्चमा बहस थियो । निर्वाचन रोक्न नभई मतपत्र प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक दुवैको अलग-अलग हुनुपर्ने माग दाबीसहित रिट दर्ता गराएका थिए ।

सोमबार आयोगका पदाधिकारी लगायतलाई समेत बोलाई सर्वोच्चले राय लिने काम गरेको थियो । यस विषयमा सर्वोच्चले बुधबार (आज) निर्णय दिने गरी रोकेको छ । आयोगले अलग-अलग मतपत्र छाप्न निर्देशन दिएमा निर्वाचन आयोगले अहिले गरिरहेको काम प्रभावित हुने र निर्वाचन रोक्ने षड्यन्त्र हुन सक्ने आशंका माओवादीको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.