परिषद्‍मा जिताएकोमा महराद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई धन्यवाद

काठमाडौं : उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महराले संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवअधिकार परिषद् सदस्यमा नेपाललाई निर्वाचित गराएकोमा छिमेकी देशलगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई धन्यवाद दिएका छन्। परिषद्को निर्वाचनबाट नेपालको मौलिकपन शान्तिप्रक्रिया तार्किक निष्कर्षमा पुगेकोमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले मान्यता दिँदै समर्थन गरेको महराले बताए।

 

आफू परराष्ट्रमन्त्री नियुक्त भएपछि अघि सारेको कार्ययोजनाअनुसार कूटनीतिक गतिविधि सञ्चालन भएकाले नेपालले मानवअधिकार परिषद् सदस्य जित्न सफल भएको उनले बताए। परराष्ट्र मन्त्रालय तथा विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगबाट मानवअधिकार परिषद् सदस्यमा नेपाललाई जिताउन भएका कूटनीतिक प्रयासको उनले उच्च प्रशंसा गरे।

न्युयोर्कमा सोमबार राति परिषद् सदस्यका लागि भएको निर्वाचनमा १६६ मतसहित नेपाल विजयी भएको थियो। एसिया प्रशान्त क्षेत्रबाट सबैभन्दा बढी मत नेपालले पाएको हो। सन् २००६ मा मानवअधिकार परिषद् स्थापना भएपछि नेपाल पहिलोपटक सदस्य बनेको हो। नेपालको कार्यकाल सन् २०१८ देखि २०२० सम्म हुनेछ। नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको तत्कालीन मानवअधिकार उच्चायोगमा सन् १९९५ देखि २००० सम्म र सन् २००४ देखि २००६ सम्म गरी दुई पटक सदस्य निर्वाचित भएको थियो। नेपालसँगै एसियाबाट कतार, पाकिस्तान र अफगानिस्तान पनि परिषद्को सदस्य निर्वाचित भएका छन्।

‘यसबाट संविधानका मूलभूत प्रावधान, मानवअधिकार संरक्षण र संवद्र्धनप्रति नेपालको प्रतिबद्धता झल्किएको छ', उनले मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘प्रधानमन्त्री र मैले विदेश भ्रमणका बेला उम्मेदवारीका पक्षमा कुराकानी भएका थिए। नयाँदिल्लीमा भएको गैरआवासीय राजदूतको सम्मेलनमा समेत विभिन्न राष्ट्रका प्रतिनिधिलाई हाम्रो उम्मेदवारीलाई समर्थन गर्न अनुरोध गरेको थिएँ।' आगामी दिनमा विकासशील राष्ट्रहरूको समूह ‘जी ७७' को अध्यक्षता तथा राष्ट्रसंघ महासभाको अध्यक्षताका लागि पहल गर्ने उनले बताए।

छिमेकीसँग विश्वास बढाएँ : महरा

मंगलबारबाटै परराष्ट्रमन्त्रीबाट विनाविभागीय मन्त्री बनेका उनले भने, ‘मेरो कार्यकालमा छिमेकी देश चीन र भारतसँगको सम्बन्ध र विश्वास बढेको छ। चीनसँग आर्थिक सहायतामा वृद्धि भएको छ।' आफू परराष्ट्रमन्त्री हुँदा सरकारको सन्तुलित परराष्ट्र नीतिबाट मित्रराष्ट्रको सहयोग र समर्थनमा वृद्धि भएको दाबी उनले गरे। ‘प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि मानवअधिकारप्रति नेपालको प्रतिबद्धतामाथि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको विश्वास र आस्था बढेको छ', उनले भने।