डा. केसीकै मागअनुरूप चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश जारी, कार्यान्वयन चुनातीपूर्ण

काठमाडौं: सरकारले प्रतिपक्षी एमालेको विरोधका बीच उपत्यकामा आगामी १० वर्ष नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने व्यवस्थासहितको चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश अनुमोदन गरेको छ। अनुमोदित अध्यादेशलाई ऐनको रूप दिन सोमबार नै कानुन र गृह मन्त्रालय पठाएको स्वास्थ्यमन्त्री दीपक बोहराले जानकारी दिए। उनका अनुसार सम्भवतः मंगलबार नै राष्ट्रपतिले उक्त अध्यादेश स्वीकृत गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।

प्राध्यापक डा. गोविन्द केसी र सरकारबीच पछिल्लो पटकको सम्झौताअनुरुप राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट अध्यादेशको रूपमा अनुमोदन गरिएको हो। डा. केसी पक्षका चिकित्सक र उनीसँग वार्ता गर्न गठित सरकारी टोलीसहित पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री गगन थापालगायतको समूहले आइतबार अध्यादेशलाई अन्तिम रूप दिएको थियो।

अध्यादेशमा राष्ट्रिय चिकित्सा नीति तर्जुमाका लागि सरकारद्वारा गठित केदारभक्त माथेको संयोजकत्वको कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनको सुझाव र डा. केसीको मागअनुसार काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरमा आगामी १० वर्षसम्म कुनै पनि बहानामा नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने व्यवस्था गरिएको छ।

मेडिकल कलेजको अलावा चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी कुनै संस्था वा प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्न नपाइने व्यवस्था पनि अध्यादेशमा गरिएको छ।उक्त व्यवस्थाले उपत्यकामा प्रस्तावित मनमोहनलगायत अन्य चारवटा मेडिकल कलेजले तत्काल सम्बन्धन पाउने छैनन् भने उनीहरू संस्था वा प्रतिष्ठानको रूपमा पनि अघि बढ्न पाउने छैनन्।

ती मेडिकल कलेजले अध्यादेशले ऐनको रूप पाएपछि गठन हुने भनिएको चिकित्सा शिक्षा आयोग र स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोक्ने मापदण्ड पूरा गरेर सम्बन्धन पाउनेछन्। त्यसका लागि पनि १० वर्षको बन्देज रहने नै छ । सम्बन्धनका लागि प्रस्तावित मेडिकल कलेजले तीन वर्ष पूर्णरूपमा अस्पताल सञ्चालन गरेको हुनु पर्नेछ।

यसअघि प्रस्तावित मनमोहन मेडिकल कलेजले सम्बन्धन नपाउने देखेपछि प्रतिष्ठानका रूपमा सञ्चालन गर्ने प्रयास भएको थियो । डा. केसीको विरोधका कारण उक्त प्रयास असफल भएको थियो । अध्यादेशअनुसार अब एउटा विश्वविद्यालयले पाँच वटाभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन पाउने छैनन्।

काठमाडौं विश्वविद्यालय र त्रिभुवन विश्वविद्यालयले यसअघि नै ५÷५ वटा मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिइसकेका छन् । उक्त व्यवस्थाले काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर कलेज सञ्चालनको कसरतमा रहेको झापास्थित प्रस्तावित बिएन्डसी मेडिकल कलेजलाई अप्ठ्यारो पार्ने देखिन्छ।

यस्तै सार्वजनिक मेडिकल कलेजहरूले ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति पुर्‍याउने व्यवस्था पनि अध्यादेशले गरेको छ। अध्यादेशअनुसार सम्बन्धित मेडिकल कलेजले छात्रवृत्तिको संख्या क्रमशः बढाउँदै लैजानु पर्नेछ।

उपत्यकाका चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान र धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले उक्त व्यवस्थाअनुसार छात्रवृत्ति दिनु पर्नेछ।

‘चिकित्सा शिक्षा आयोगले नर्सिङलगायत चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रका अन्य विषयमा विशिष्टीकृत सेवाका लागि चाहिने नयाँ शैक्षिक कार्यक्रमको सूची बनाई त्यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गर्नेछ,' अध्यादेशमा उल्लेख गरिएको छ।

अध्यादेशअनुसार निजी मेडिकल कलेजले कुल सिट संख्याको कम्तीमा १० प्रतिशत र संयुक्त लगानी वा विदेशी लगानीमा सञ्चालित कलेजले २० प्रतिशत सिट निःशुल्क छात्रवृत्तिको रूपमा सरकारलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

यस्तै स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहका लागि तोकिएका कुल सिट संख्यामध्ये विदेशी विद्यार्थी एक तिहाइभन्दा बढी भर्ना गर्न नपाइने व्यवस्था पनि अध्यादेशमा गरिएको छ।

कार्यान्वयनमा चुनौती
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सरकारले जारी गरेको उक्त अध्यादेश राष्ट्रपतिले स्वीकृत गरे वा आगामी दिनमा बन्ने संघीय संसद्को दुवै सदनले पारित गरेमा ऐनको रूप आउनेछ।

उक्त अध्यादेश आगामी संघीय संसद्को दुवै सदनमा ६० दिनभित्र पारित नभएमा निष्क्रिय हुनेछ । तर, अहिलेको राजनीतिक अवस्थामा यी दुवै प्रक्रियाबाट चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशले ऐनको रूप पाउन मुस्किल पर्ने देखिएको छ।

एमाले मनमोहन मेडिकल कलेजलाई जसरी पनि सम्बन्धन दिलाउने होडमा छ भने माओवादी केन्द्र झापाको मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिलाउन लागिपरेको छ। यसअघि सरकारले तयार पारेको विधेयक एमालेकै विरोधका कारण संसद्बाट पारित हुन सकेको थिएन।