उपभोक्तावादभित्र मानवतावादको खोजी

उत्पादन, कारोबार, व्यापार गरेबापतको नाफालाई ऐतिहासिक धर्मशास्त्रदेखि हालसम्मका सबै व्यवस्थाले स्वीकार गरेको पाइन्छ । यसको प्रवद्र्धनमा विश्वव्यापीदेखि स्थानीय स्तरसम्मका शासकीय प्रणाली दत्तचित्त छन् । कुनै पनि उत्पादनको अन्तिम प्रयोगकर्ता उपभोक्ता हुन् । बजारको मूल केन्द्रबिन्दु भनेको पनि उपभोक्ता नै हो । वस्तु तथा सेवा उपभोक्ताको चाहनाअनुसारको हुन बाञ्छनीय छ । उपभोक्ताको चाहनाअनुसारको वस्तु तथा सेवा भनी सबै उत्पादकले उपभोक्ताकै नाममा प्रचारवाजी गरिरहेका हुन्छन् ।

उपभोक्ता सचेतना कम भएको क्षेत्रमा वस्तु तथा सेवाप्रवाहित गर्न उत्पादक तल्लीन हुन्छन् । उपभोक्ताको हितमा भन्दा उपभोक्ताको सचेतता तथा व्यवहारप्रति उनीहरूको बक्रदृष्टि परिरहेको देखिन्छ । सचेत उपभोक्ता भएको बजारमा छनौटको अधिकार प्रयोग गर्न पाउँछन् । छनौटको अवसरको कार्यान्वयन स्वयं उपभोक्ताले गर्ने बजार उपभोक्तामुखी हुन्छ । नियन्त्रितबजार भन्दा सचेत उपभोक्ता भएको बजार राम्रो मानिन्छ । उपभोक्ताको माग चाहनाअनुसारका वस्तुको प्रवाह गर्नुपर्ने अवस्था बजारलाई सिर्जना गरी दिनुपर्छ ।

यसो हुन सकेमा व्यापारिक क्षेत्र प्रतिस्पर्धा गर्न बाध्य हुन्छन् । प्रतिस्पर्धा नभएमा सिन्डिकेट र कार्टेलिङ मौलाउन थाल्छन् । नेपालको ग्रामीण इलाका तथा अधिकांश जिल्लाहरूमा एकै प्रकारका चिज वस्तुहरू उपभोक्तालाई जबर्जस्त प्रयोग गर्न बाध्य पार्ने गरिन्छ । उपभोक्तालाई जानकारीको अवसर छैन । खाए खा नखाए घिचको अवस्थामा उपभोक्तालाई राखिएको हुन्छ । विकल्प खोज्नबाट उपभोक्ता वञ्चित छन् । म्याद गुज्रेको, कम तौल, गुणस्तर नभएको, मिसावटयुक्त, दररेट बढी भएको त्यही पनि भनेको बेलामा नपाउने स्थितिसमेतको सिर्जना गरिएको पाइन्छ ।

उद्योगपति, व्यापारी, उत्पादकहरू घाटा हुनका लागि सो क्षेत्रमा लागेका होइनन् । उनीहरूले लगानी गरेका छन् । ऋण लिएका छन्, कर तिरेका छन् । रोजगारी दिएका छन् । उनीहरूको योगदानलाई कम आँक्न खोजिनु हुँदैन । व्यापारिक क्षेत्रले सामान्य व्यावसायिक आचारको पालना तथा सामाजिक उत्तरदायित्वबाट पनि उम्कन मिल्दैन । उदारीकरणको नीतिअनुसारका सेवासुविधा र भूमिका निजी क्षेत्रलाई प्रदान गरिएको छ । उदारीकरण उपभोक्ताको विरुद्धमा प्रयोग हुनु राम्रो होइन।

उदारीकरणले प्रतिस्पर्धा अभिवृद्धि गरी बजार व्यवस्थामा निजी क्षेत्रको भूमिका बढाउन सक्नुपर्छ । यसबाट राज्यको नियन्त्रण कम हुन जान्छ । उदारीकरणमा उपभोक्ता, राज्य र निजी क्षेत्र सबैको जीत हुन सक्नुपर्छ । उद्योगी व्यापारीहरूले उदारीकरणको मौका छोपी उपभोक्तामाथि धावा बोल्ने प्रयास हुनु राम्रो होइन । व्यापारीको लगानी मात्रको कुरा होइन । उनीहरूले राज्यबाट छुट पनि पाएका हुन्छन् । व्यापार प्रवद्र्धन राज्यले गरिदिएको हुन्छ । उनीहरूको लगानी सुरक्षा राज्यले प्रदान गरेको हुन्छ । अन्य अवसरहरूसमेत राज्यले उपलब्ध गराएको पाइन्छ ।

जब उद्योगीव्यवसायीहरू जिम्मेवार र सामाजिक हितमा ध्यान दिन्छन् तब मानवतावादको उन्नयन भएको महसुस आम उपभोक्ताले गर्न सक्नेछन् ।

नेपाली राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्र पनि उद्योगपति व्यापारीहरूसँग राम्रोसँग उठबस गर्न रुचाउँछ भन्ने गुनासो छ । आम उपभोक्ताको हितलाई छाडी उनीहरूकै पक्षमा नीतिगत निर्णय गरेको आरोप लाग्छ । सबै कमाउने र मोज गर्ने अभियानमा लागेको आम उपभोक्ताको गुनासो देखिन्छ । यसको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष असर आम उपभोक्तामा परिरहेको हुन्छ । नेपालको संविधानले समाजवादउन्मुख व्यवस्थाको कल्पना गरेको छ । अधिकांश दलहरू आफूलाई समाजवादी भन्ने गरेका भेटिन्छन् । जुन दल सरकारमा गए पनि उपभोक्ताको कुनै मतलब गर्दैनन् ।

आफ्नो स्वार्थपूर्ति र आफ्नो स्वार्थसमूहबाट मात्र घेरिन्छन् । आम उपभोक्ता उनीहरूको गफ र भाषण सुन्ने र हेर्ने दर्शक र श्रोता मात्र हुन् भनेजस्तो भान उपभोक्तालाई परेको देखिन्छ । उद्योगपति व्यापारीहरू आफैं मन्त्री सांसद छन् । उनीहरूले उपभोक्ताको स्वार्थभन्दा आफ्नै अनुकूलको व्यापारिक नीतिनिर्माण गर्दछन् । स्कुल सञ्चालकहरू कानुन निर्माण गर्ने थलोमै छन् । एउटा कक्षाको परिचय पत्र मात्रै वर्षमा तीन तरिकाबाट छापेर एउटै क्षेत्रबाट करोडौं असुल्छन् । आफ्ना बालबच्चाको भविष्य भन्दै आम उपभोक्तालाई लगानी गर्न जसरी पनि बाध्य पारिएको हुन्छ । बालबालिकाको फि तिर्न एक दिन मात्र ढिला भएमा स्कुलमा मानसिक यातना दिन्छन् ।

उपभोक्ताहरू सहरमा माइक्रोरूपी डल्लो बाकसभित्र खाँदिएर यात्रा गर्न बाध्य छन् । जसमा न्यूनतम भेन्टिलेसनको समेत अभाव रहेको हुन्छ । सवारी भाडादरमा एकरूपता हुँदैन । यातायात सिन्डिकेटद्वारा आक्रान्त छ । प्रतिस्पर्धालाई बन्धकीमा राखिएको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा पुराना गाडीको बाहुल्य छ । गाडीमा जति पनि बस्न विवश छन् । आफ्नो सवारीको क्षमता र यात्रुको बीचमा आकलन गरिँदैन । उपभोक्तालाई वस्तुसरह कोचारेर राखेको देखिन्छ । मानौं कि उपभोक्ता (प्यासेन्जर) वस्तु हुन् । व्यवसायीहरूमा व्यापारिक, व्यवहारिक आचार, मूल्यमान्यता र नैतिकता देखिँदैन । उनीहरूले गर्ने मानवीय व्यवहारको स्तरसमेत उदेकलाग्दो देखिन्छ ।

कानुनले तोकेबमोजिम सञ्चालित हुन राज्यका सबै निकाय बाध्य छन् । कानुनले तोकेअनुसार दर्ता भई सञ्चालित निजी क्षेत्रले कानुन नटेर्न सुहाउँदैन । कानुनप्रतिकूल काम गर्नेलाई उपचार पनि कानुनले तोकेबमोजिम हुनुपर्छ । अहिले आम उपभोक्तामा सूचनाको अभाव छ । पाएको सूचना पनि यथार्थमा आधारित छैनन् । सूचनाले नाफामुखी, स्वार्थमुखी, अनुदारवादीहरूको पक्षपोषण गरेको देखिन्छ । सामाजिक सञ्जाल भ्रम र गलत कुरा सञ्चार गर्न उद्दत छन् । वास्तविक र यथार्थ सूचना प्राप्त गर्ने अधिकारबाट नेपाली उपभोक्ता वञ्चित छन् ।

राज्यसंयन्त्रलाई क्रोनी क्यापिटलिज्मले गाँजेको छ । राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रलाई यसबाट मुक्त गर्न ढिलो भइसकेको भनिएको छ । संसद्मा व्यापारिक घरानाको उपस्थिति देखिन्छ । कर्मचारीतन्त्रमा व्याप्त काम पन्छाउने, ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार, राजनीति, चाकडी गर्ने प्रवृत्तिले गर्दा उपभोक्ता सेवा प्राप्त गर्ने अधिकारबाट वञ्चित भएका छन् । यहाँ दोष उत्पादक, व्यापारीको मात्र छैन।

अझ बढी दोष कानुन कार्यान्वयन गर्न जिम्मेवारी लिएकाहरूको रहेको छ । आफूलाई प्राप्त अधिकार र कर्तव्य निभाउन नसक्ने पदाधिकारी स्वयं उपभोक्तावादको विरुद्धमा देखिन्छन् । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन ऐनलगायतका कानुनको कार्यान्वयनमा अनेकौं चुनौती खडा गरिएका छन् । विद्यमान कानुन कार्यान्वयन नभई नयाँ कानुन निर्माणको चर्चा गर्न थालिएको छ । संविधानमा उपभोक्ता अधिकारलाई मौलिक हकको रूपमा राखिए पनि उपभोक्ताको संरक्षणमा व्यवहारिक प्रयास हुन सकेको देखिँदैन ।

उपभोक्ता हितप्रतिकूल कार्य गर्नु मानवताविरुद्धको कार्य हो । उपभोक्तावादले मानवतावादमा जोड दिएको हुन्छ । उपभोक्तावादले मानवको जीवनको सम्मान गरेको हुन्छ । मानवको स्वतन्त्रता, सुरक्षा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा उपभोक्तावाद क्रियाशील हुन्छ ।

उपभोक्तावाद सामाजिक आन्दोलन मात्र नभएर पूर्णतःमानवतावादी आन्दोलन पनि हो । उपभोक्तावादी आन्दोलन निरन्तरको आन्दोलन हो । यो आन्दोलनले आराम ग‌र्‍यो भने मानवतावाद विरोधीहरू सलबलाउन थाल्छन् । चीनमा मानिसको स्वास्थ्यमा असर पर्ने खाद्यवस्तु उत्पादकलाई मृत्युदण्ड दिएको समाचार आएको छ । हाम्रोमा उपभोक्ता हितप्रतिकूल कार्य नियन्त्रण भन्दा बाहिर रहेको देखिन्छ । कानुनहरू भए पनि यसको कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । कानुन कार्यान्वयनमा सबै तह र तप्काको पहल र प्रयासको आवश्यक छ । उपभोक्तावादी आन्दोलन तब मात्र सशक्त बन्छ जब आम उपभोक्ताले सचेततापूर्ण व्यवहार गर्न सक्छन् । जब उद्योगीव्यवसायीहरू जिम्मेवार र सामाजिक हितमा ध्यान दिन्छन् तब मानवतावादको उन्नयन भएको महसुस आम उपभोक्ताले गर्न सक्नेछन् ।
—पौडेल सर्वोच्च अदालतका उपसचिव हुन् ।