निर्णय ढिलाइले औषधि अभाव

काठमाडौं : स्थानीय तहले समयमै निर्णय गर्न नसक्दा मुलुकभरका सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा औषधि अभाव हुन थालेको छ। साउनमा केन्द्रबाट औषधि खरिदका लागि अख्तियारी र बजेट पाए पनि नवगठित स्थानीय तहले प्रक्रिया अघि बढाउन नसक्दा औषधि अभाव हुन लागेको हो।गत वर्ष खरिद गरिएको स्टक सकिनु तर नयाँ खरिद नगरिँदा दाङ, अर्घाखाँची, रसुवालगायत जिल्लामा औषधि संकट देखिएको छ।

 पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयका प्रमुख डा.विष्णुबहादुर बस्नेत केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म औषधि खरिद र वितरणप्रणाली स्पष्ट नहुँदा ठाउँ ठाउँमा औषधि अभाव हुन थालेको स्विकार्छन्। ‘स्थानीय तहले स्वास्थ्यको संवेदनशीलता बुझ्न सकेनन्, उनीहरूलाई समयमै स्वास्थ्यका कर्मचारीले बुझाउन खोजेनन् र नियमनकारी निकायले त्यसमा चासो पनि दिएनन्', उनी भन्छन्।

मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालय हेटौंडाका प्रमुख डा.वासुदेव पाण्डेले यो बेला औषधि अभाव चर्किए झन् ठूलो समस्या पर्ने बताए। ‘मौसम परिवर्तनसँगै रुघाखोकीका बिरामी बढेका छन्, ग्रामीण क्षेत्रका अधिकांश मानिस सरकारी स्वास्थ्य संस्थामै उपचार गराउन भीड लाग्छन्। त्यो बेला उनीहरूलाई औषधि दिन सकिएन भने समस्या विकराल हुन्छ', उनी भन्छन्।

औषधि खरिदबारे स्वास्थ्य मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयसँग समन्वय नगर्दा अभाव सुरु भएको हो। औषधि खरिद र व्यवस्थापन गर्दै आएको स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतको आपूर्ति व्यवस्था महाशाखाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि आवश्यक औषधिको खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको छ। ती औषधि पनि तोकिएको समयभित्र आउने सम्भावना न्यून छ।

महाशाखाका निर्देशक डा.रमेश खरेल औषधि ढुवानीमा समस्या देखिएका कारण कतिपय ठाउँमा औषधि अभाव हुन सक्ने बताउँछन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले औषधि अभाव हुन नदिन सबै उपाय अपनाएको उनले बताए।

‘स्थानीय तह र स्वास्थ्य मन्त्रालयबीच समन्वय हुन नसक्दा समस्या देखिएको हो। नयाँ प्रक्रियामा गएको मुलुकमा त्यस्ता अन्योल देखिन्छन्', डा.खरेल भन्छन्, ‘हामीले नियमित काम गरिरहेका छौं। औषधि खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन नसकेका स्थानीय निकायलाई स्थानीय विकास मन्त्रालयसँग समन्वय गरी छिट्टै निर्देशन दिने तयारीमा छौं।'

स्थानीय तहले ४० प्रतिशत औषधि खरिदको अख्तियारी पाएका छन्। क्षेत्र र केन्द्रले ४०/४० प्रतिशत औषधि खरिदको जिम्मा पाएका छन्। आपूर्ति महाशाखासँग औषधि खरिद प्रक्रियाको समन्वय प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा, पुनर्जागरण महाशाखाले गर्दै आएको छ।

खरिद गर्नुपर्ने अत्यावश्यक औषधि विवरण र बजेटसम्बन्धी स्थानीय तहलाई पठाइसकेको महाशाखाका निर्देशक भोगेन्द्रराज डोटेल बताउँछन्। तर, स्थानीय तहमा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि खटिएका कर्मचारीबीच तालमेल नमिल्दा औषधि खरिद हुन नसकेको उनको भनाइ छ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा औषधि खरिदका लागि क्षेत्र र जिल्लालाई गरी ४५ करोड प्रदान गरेको छ। जनसंख्याका आधारमा एक लाखदेखि ३९ लाख रुपैयाँसम्म बजेट पालिकामा पठाइएको छ। स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्दा बोलपत्र नगरी पाँच लाख रुपैयाँसम्मको औषधि खरिद गर्ने अधिकारसमेत छ।