स्थानीय तहमै सबै स्वास्थ्य सेवा

 काठमाडौं : सरकारले बिरामीलाई आफ्नै क्षेत्रमा सबैखाले स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्यसहित नयाँ स्वास्थ्य नीतिको मस्यौदा तयार गरेको छ।मस्यौदामा हरेक स्थानीय तहमा अनिवार्य रूपमा १५ शड्ढयाको अस्पताल सञ्चालन गर्ने र अति दुर्गम क्षेत्रमा विशेष कोषको व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। स्वास्थ्यसचिव डा. किरण रेग्मीका अनुसार मन्त्रालयको तर्फबाट नीति परिमार्जनको काम सकिएको र अझै व्यावहारिक बनाउन सरोकारवाला निकायको सुझाव संकलन भइरहेको छ। ‘परिमार्जित नीतिले संघीय संरचनाअनुसार नेपालमा कस्तो स्वास्थ्य सेवा दिने भन्ने स्पष्ट पारेको छ। नीति जतिसक्दो छिटो पारित हुनेछ त्यति नै हामीलाई सेवा प्रवाह गर्न सहज हुनेछ,’ डा. रेग्मीले भनिन्।

मन्त्रालयद्वारा गठित उच्चस्तरीय समितिले तयार पारेको नीतिमा स्थानीय तहका स्वास्थ्यचौकी र प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाकेन्द्रको छिट्टै स्तरोन्नति गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसमै भूगोल र जनसंख्याको आधारमा बढीमा ३० मिनेटको दूरीमा एक गाउँ एक स्वास्थ्य संस्थाको अवधारणालाई साकार पार्ने लक्ष्यसमेत राखिएको छ। त्यसका लागि एउटा वडामा एक स्वास्थ्य चौकीसहित कम्तीमा तीन सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

स्वास्थ्य संस्थामा अनमीको आवश्यक नपर्ने भन्ने आवाज उठिरहेका बेला परिमार्जित नीतिले स्थानीय तहबाटै अनमी छानेर उनीहरूको दरबन्दी बढाउने लक्ष्यसमेत राखिएको छ। अनमीको संलग्नतामा बर्थिङ सेन्टरलाई परिमार्जन गर्दै एकीकृत सामुदायिक प्रजनन केन्द्र विकास गर्ने र ती केन्द्रलाई पनि जनसंख्याको आधारमा क्रमशः स्वास्थ्यचौकी र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा विकास गर्ने प्रस्ताव नीतिमा छ। मन्त्रिपरिषद्ले भदौ ५ गते स्वास्थ्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा ११ सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो। समितिले छोटो समयमा नीतिको मस्यौदा तयार पारेको हो।

नीतिमा आयुर्वेद क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै स्थानीय तहमा एक चिकित्सकसहित आयुर्वेद उपचार सेवा दिने प्रस्ताव गरिएको छ। आयुर्वेद सेवाको गुणस्तरीयताबारे अध्ययन–अनुसन्धान गर्न राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउने प्रस्ताव गरिएको छ। आयुर्वेदसँग सम्बन्धित सेवाको पहुँचमा ज्येष्ठ नागरिकलाई पुर्‍याउने, मातृ एवं बाल स्वास्थ्य प्रवद्र्धन गर्ने र नसर्ने रोगहरूको रोकथाम तथा उपचार गर्ने नीति लिइएको छ। त्यसका लागि प्रत्येक प्रदेशमा आयुर्वेदको शाखा विस्तार गर्ने प्रस्तावसमेत गरिएको छ।

सरकारले तीन वर्षमै पुरानो स्वास्थ्य नीति खारेज गरेर नयाँ नीति बनाएको हो। स्पष्ट नीतिको अभावमा संघीय व्यवस्थामा स्वास्थ्य संरचना निर्माण र सेवा प्रवाह गर्न कठिनाइ परेपछि पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको सक्रियतामा नयाँ नीति निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको थियो। मन्त्रालयले ०७१ सालमा २० वर्ष पुरानो स्वास्थ्य नीति परिवर्तन गर्दै बनाएको नयाँ स्वास्थ्य नीति पनि खारेज गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो।

संघीयतासहितको नयाँ संविधान जारी हुन एक वर्ष मात्रै बाँकी रहेका बेला तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारीको पालामा हतारमा पुरानो संरचनाअनुसारको स्वास्थ्य नीति परिवर्तन गरिएको थियो।

मस्यौदामा के छ ?

-हरेक स्थानीय तहमा अनिवार्य रूपमा १५ शड्ढयाको अस्पताल
-अति दुर्गम क्षेत्रमा विशेष कोषको व्यवस्था
-स्वास्थ्यचौकी र प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्रको स्तरोन्नति
-बढीमा ३० मिनेटको दूरीमा एक गाउँ एक स्वास्थ्य संस्था
-स्थानीय तहबाटै अनमी छानेर दरबन्दी वृद्धि
-बर्थिङ सेन्टरलाई परिमार्जन गर्दै एकीकृत सामुदायिक प्रजनन केन्द्रको विकास
-स्थानीय तहमा एक चिकित्सकसहित आयुर्वेद उपचार सेवा
-राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रहरू सञ्चालन