उम्मेदवारीमा महिला अवमूल्यन

आगामी मंसिर १० का लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको पहिलो चरणको निर्वाचनमा महिला उम्मेदवारी अत्यन्त न्यून परेपछि राजनीतिक/बौद्धिक वृत्तमा यसबारे बहस सुरु भएको छ । पहिलो चरणमा प्रतिनिधिसभाको ३७ र प्रदेशसभाको ७४ सिटका लागि निर्वाचन हुँदैछ ।
प्रतिनिधिसभाका लागि जम्मा ३२३ जनाले उम्मेदवारी दिएकोमा १८जना (करिब ५.५ प्रतिशत) मात्र महिला छन् भने प्रदेशसभाका लागि ४८४ जना उम्मेदवारमध्ये जम्मा २४ जना (५ प्रतिशतभन्दा पनि कम) महिला छन् ।

महिला उम्मेदवारी सन्दर्भमा कांग्रेस, एमाले र माओेवादी केन्द्र जस्ता लोकतन्त्र, समानता र समावेशीको लागि लडेको दाबी गर्ने ठूला दल नै सबैभन्दा अनुदार देखिएका छन् । पहिलो चरणको निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभातर्फ कांग्रेसले दुईजना र माओवादी केन्द्रले जम्मा एकजनालाई उम्मेदवार बनाएका छन् भने एमालेले त झन् एकजना पनि महिला उम्मेदवार उठाएको छैन । त्यसैगरी प्रदेशसभाका लागि कांग्रेसले दुई, एमालेले दुई, माओवादी केन्द्रले तीन र राजपाले दुईजना मात्र महिला उम्मेदवार उठाएका छन् ।

यसअघि महिलालाई एकैपटक राष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश र सभामुख बनाएर नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै प्रशंसा बटुलेको थियो । स्थानीय निकायको निर्वाचनमा महिलाको उत्साहपूर्ण सहभागिता र विजयले नेपालको राजनीतिमा महिलाको प्रतिनिधित्व बढेको थियो । यसले मुलुकभित्र र बाहिर चर्चा र सराहना पाइरहेको बेला प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा महिलाको अत्यन्त न्यून उमेदवारीले प्रश्न उठाएको छ ।
स्थानीय निर्वाचनमा महिलाको उल्लेख्य सहभागिता र प्रतिनिधित्व संविधान र कानुनले नै सुनिश्चित गरेका थिए । तर प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको प्रत्यक्ष निर्वाचन सन्दर्भमा महिला सहभागिता निश्चित अनुपातमा सुनिश्चित गर्न संवैधानिक र कानुनी प्रावधान नहुँदा दलहरूको महिलाप्रतिको वास्तविक धारणा उदांगिएको छ । त्यसो त स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि वडाध्यक्ष, नगरप्रमुख र गाउँपालिकाको प्रमुखमा अत्यधिक संख्यामा पुरुषहरू निर्वाचित भएका थिए ।

पहिलो चरणको निर्वाचनमा महिलाको प्रतिनिधित्व कम भएको भनेर व्यापक रूपमा चर्चा र आलोचना भएपछि दलहरूले दोस्रो चरणमा बढी महिला उम्मेदवारहरू उठाइने र समानुपातिकमा महिलाबाट बढी प्रतिनिधित्व गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । तैपनि यो प्रकरणले नेपाली समाजमा विद्यमान पुरुषप्रधानता र महिलाप्रतिको सामाजिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक, कानुनी र राजनीतिक विभेदको परिणाम देखाएको छ ।

लैंगिक समानता र महिलालगायत पिछडिएका वर्ग र समुदायको समानुपातिक सहभागिताका लागि नेपालले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरू अनुमोदन गरेको छ । महिलाविरुद्धका सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्नेसम्बन्धी महासन्धि, त्यसको स्वेच्छिक प्रोटोकललगायत विभिन्न मानवाधिकार सन्धिहरू अनुमोदन गरेको छ । लैंगिक समानता कायम गर्न नेपालको संविधानमा विभिन्न धारा छन् र तदनुरूप विभिन्न ऐन पनि बनाइएका छन् ।

त्यसो त अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, संवैधानिक प्रावधान र कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि लैंगिक समानता कायम हुन नसकेको राजनीतिलगायत सार्वजनिक जीवनमा महिलाको न्यून उपस्थितिले देखाउँछ । यो उम्मेदवारी प्रकरण त्यसैको एउटा कडी हो । मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, कानुनी र राजनीतिक व्यवधानका कारण कमजोर बनाइएका महिलाले प्रत्यक्ष निर्वाचनजस्तो कडा प्रतिस्पर्धाको राजनीतिमा सरिक हुन धक मान्नु अस्वाभाविक होइन । तर सुरुमै अवसर नपाएपछि उनीहरूले क्षमता देखाउने र क्षमता विकसित गर्ने अवसरै नपाउने अवस्था उत्पन्न हुनेतर्फ पनि नेतृत्व सजग हुन जरुरी छ ।

महिला राजनीतिज्ञ र अधिकारकर्मीले भने झैं प्रत्यक्ष निर्वाचनमा लड्न व्यावहारिक रूपमा पुरुषजत्तिकै सक्षम नभइन्जेल महिला उम्मेदवारहरू मात्र लड्न पाउने निर्वाचन क्षेत्रहरू तोक्न सकिन्छ । यसका अलावा अन्य राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा रहेका राम्रा अभ्यासहरू अपनाएर भए पनि प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिलाको सहभागिता र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नु जरुरी छ । नत्र वास्तविकतामा लैंगिक समानता कायम नहुने मात्र होइन, राजनीतिक दलहरू र राष्ट्रले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जनाएका प्रतिबद्धता कागजमा मात्र सीमित हुन पुग्छन् ।