मुलुकलाई चुनावको चटारोले छोपेको छ। मंसिर २१ मा हुने दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि ४५ जिल्लामा प्रतिनिधिसभातर्फ १ सय २८ र प्रदेशसभाका २ सय ५६ स्थानका लागि उम्मेदवारी उत्साहपूर्वक दर्ता भएको छ। उच्च हिमाली र पहाडी क्षेत्रका ३२ जिल्लामा मंसिर १० गते हुने चुनावका लागि यसअघि नै उम्मेदवारी दर्ता भइसकेको छ।
तीन चरणमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनपछि प्रदेशसभा र केन्द्रको चुनावतर्फ मुलुक अघि बढेको छ। नयाँ संविधान जारी भइसकेपछि त्यसको पूर्ण र प्रभावकारी कार्यान्वयनको प्रमुख सिँढीका रूपमा लिइएको यो चुनावको ऐतिहासिक महत्व छ। त्यसकारण पनि आमजनता उत्साहित र पुलकित छन्। लामो समयदेखि जारी राजनीतिक संक्रमण र अस्थिरतालाई अन्त्य गर्दै स्थिर राजनीतिक मार्गको सूत्रपात यो निर्वाचनले गर्न सक्छ। त्यसकारण पनि यसको महत्व अधिक छ। निर्वाचनलाई स्वच्छ तवरले सफल पार्ने दायित्व सबैको हो। राजनीतिक स्थायित्व, विकास र समृद्धिको नयाँ ढोका यो चुनावले खोल्न सक्ने सम्भावना भएकाले मुलुकको सबै सामथ्र्य यसतर्फ एकोहोरिनु आवश्यक छ।
निर्वाचन सफलताका केही अनिवार्य सर्त छन्। यसलाई भयरहित र निष्पक्ष बनाउन सरकार, राजनीतिक दल, आममतदाता, निर्वाचन आयोग, सञ्चारमाध्यम सबैको उत्तिकै जिम्मेवारी छ। निर्वाचन आयोगले सरकारलाई उच्च सुरक्षा सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ। आयोगले यस्तो आग्रह गरिरहँदा राजधानीकै कमलादीमा गोली चलाएपछि दुई भारतीय नागरिक पक्राउ परेका छन्।
प्रहरीले तिनीहरूलाई पक्राउ गरे पनि पछिल्ला समय राजधानीमै दिनदहाडै गोली चल्ने घटना भएका छन्। यसले सन्निकट चुनावको सुरक्षामा समेत चुनौती थपेको छ। आयोगले प्रमुख नेताहरूको सुरक्षामा सरकारले विशेष संवेदनशीलता अपनाउन आग्रह गरिरहँदा यसखाले घटना भइरहनु सुखद पक्ष होइन। त्यसकारण चुनाव व्यवस्थापनमा उच्च सुरक्षा सतर्कता अपाउनेतर्फ सरकार गम्भीर हुन जरुरी छ।
निर्वाचन आयोगले पनि स्थानीय तह निर्वाचनमा भएका कमी कमजोरीलाई पाठका रूपमा लिई आगामी निर्वाचनमा यस्ता क्रियाकलाप नदोहोरिने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ। निर्वाचन आचारसंहिताको व्यापक उल्लंघन हुँदा आयोग सरकारको लाचार छाया मात्र बनेको आरोप यसबीच पटक-पटक लागेको छ। त्यसकारण आचारसंहिता उल्लंघनको बलियो अनुगमन गर्ने र उल्लंघन गर्नेलाई चेतावनी दिन र कारबाहीसमेत गर्न सक्नुपर्छ। त्यस्तै, स्थानीय तह निर्वाचनका क्रममा ठूलो मात्रामा मत बदर भएको छ।
मतदाता शिक्षाका नाममा ठूलो धनराशि खर्चिए पनि धेरै मत बदर हुँदा आयोगको आलोचना भएको थियो। अहिले पनि मतदाता शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउनेतर्फ आयोगले काम गर्न नसकिरहेको टिप्पणी भइरहँदा त्यसतर्फ उसले आफूलाई केन्द्रित गर्नु जरुरी छ। भड्किलो प्रचार प्रसार रोक्नेदेखि मौन अवधिमा हुन सक्ने आचारसंहिताविपरीत गतिविधिलाई रोक्नेतर्फ पनि आयोगको ध्यान जानुपर्छ।
आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको एउटा बलियो आधार हो। त्यसकारण जति दल, सरकार वा निर्वाचन आयोगको भूमिका हुन्छ, त्यो भन्दा महत्वपूर्ण भूमिका आममतदाताको हुन्छ। किनभने, सही र योग्य उम्मेदवारको छनोट हुन सक्यो भने मात्रै चुनाव सफल भएको मान्नुपर्छ। लामो संक्रमण र राजनीतिक अस्थिरता भोगेको नेपाली समाजले यावत् विसंगतिबाट त्राण पाउने एउटा मुख्य उपाय स्थिर सरकार हुन सक्छ।
योग्य राजनीतिज्ञको छनोट र स्थिर सरकार निर्माण गर्न सके त्यसले नयाँ राजनीतिक प्रणालीको स्थायित्वसँगै विकास र समृद्धिको नयाँ यात्रा प्रारम्भ हुनेछ। त्यसकारण उम्मेदवारमध्ये योग्य, विश्वसनीय र समाजप्रति प्रतिबद्धहरूको छनोट हुनुपर्छ। यसमा आममतदाताको अहं र सचेत भूमिका हुन्छ। असल र योग्य प्रतिनिधि चुन्न सकिए मात्र चुनाव साँच्चिकै सार्थक हुनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
