यी हुन् वाम एकताका सम्भावना र चुनौती

देशमा हाल नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच चुनावी तालमेल र पार्टी एकता गर्ने गरी पार्टीका विभिन्न तहमा त्यस किसिमका प्रयास भइरहेका छन् । उम्मेदवारी पनि दुई दलकै सहमतिमा टुङ्गो लागिसकेको अवस्था छ । दुई ठूला राजनीतक दलबीच एकीकरण भइरहँदा संविधान पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा जानेछ भने स्थायी सरकार बनाउन, कार्यकारी शासन प्रणालीको सुनिश्चितता गर्न र विश्वमा नेपाल कम्युनिष्टहरुद्धारा शासित एक उत्कृष्ट देशको रुपमा स्थापित हुन वाम गठबन्धन एक कोसेढुङ्गा सावित हुनेछ । अन्यथा यो वाम एकता विश्वमा कम्युनिष्टहरुको पतनको एक अर्को शृंंखला बन्नेछ ।

२००६ सालमा स्थापना भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी अहिले आएर एक हुन नजिक भइरहँदा नेपाली राजनीतिमा सम्भावना र भय उत्तिकै रुपमा विकास भएको छ । विश्व कम्युनिष्टहरुको चरित्रलाई चित्रण गर्ने यो सम्भावित एकतालाई नेपालमा कम्युनिष्टहरुको अवसान हो भनी व्याख्या गर्न सकिन्छ । अहिले नेपालको राजनीतिक, सामाजिक भविश्य अन्योलतिर सोझिदै गएको र यसले आसन्न संघीय र प्रादेशिक निर्वाचनलाई असम्भव बनाउने भन्दै यसका विरुद्धमा आवाज उठिरहेका छन् तर नेपाली जनता यो एकताले परिवर्तनलाई सुनिश्चित गर्नेमा विश्वस्त छन् । नेपाली जनताको भविश्य मात्र नभएर विश्व राजनीतिलाई नै एक उदाहरण बन्ने स्वरुपको नेपाली वाम एकता सम्भावनाको आँखाबाट हेर्न सकिन्छ तर यसले जटिल चुनौती पनि सामना गर्न तयार रहनु पर्दछ ।

सम्भावना 

संविधान कार्यान्वयन 

वाम एकतापछिको सबैभन्दा महत्वपूर्ण संम्भावना भनेको संविधान सभाबाट निर्मित संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नु हो । यदी वाम एकता निश्चित भएमा सविधान पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुनेछ । विश्वकै प्रगतिशील र परिवर्तित संविधान भएकाले यसले नेपालमा मात्र नभएर विश्वमै शान्तिपूर्ण रुपमा जनताका अधिकार, समानता र उत्पीडित वर्गको हक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्नेछ । साथै संघीयता, धर्म निरपेक्षता, लोकतन्त्र, गणतन्त्रलाई सुनिश्चित गर्नेछ र अव उप्रान्त नेपाली जनताले राजनीतिक अधिकार प्राप्तीका लागि कुनै आन्दोलन गर्नु पर्ने छैन ।

स्थायी सरकार/प्रत्यक्ष कार्यकारी सम्बन्धी व्यवस्था 

नेपालको शासन प्रणाली वेष्ट मिनिस्टरियल सिस्टममा आधारित छ । नेपालमा प्रजातन्त्रका स्थापनादेखि नै यस किसिमको अभ्यास भइरहेको छ । नेपाली जनताको चेतना, भूराजनीतिक परिस्थिति, पारिवारिक राजनीतिक विरासताको कारण यो सिस्टम नेपालको हकमा फेलियर सिस्टम हो । जसले नेपाललाई ७ दशकको बीचमा ७ वटा संविधान बनाउन बाध्य बनाएको छ । वाम एकताले अवको निर्वाचनमा दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गर्नेमा नेपाली कांग्रेसदेखि छिमेकी राष्ट्रहरु र युरोपियन युनियन अमेरिका समेतले विश्वास गरेका छन् । जसले हाल संविधानको धारा ७४ को व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी नेपालमा प्रत्यक्ष कार्यकारीको व्यवस्था गर्नेछ । जुन नेपालको स्थायी सरकारको प्रमुख आधार हो । जसले देशमा विकास र दीगो शान्तिलाई स्थापित गर्ने छ ।

सीमित दलीय प्रणाली 

नेपालमा वाम प्रमुख दलबीच चुनावी तालमेल र वाम एकता गर्ने भनेपछि प्रजातान्त्रिक दलहरु पनि एकता अभियानमा जुटेका हुन् । अव नेपालमा प्रमुख ४, ५ दल मात्र हुनेछन् र ती निर्णायक दल हुनेछन् । साथै स-साना दल स्थापना गरी राजनीतिको नाममा देशलाई सधैं अस्वस्थ धरातलमा उभ्याउने र लाभको पदका लागि जतिबेला पनि जो सुकैसँग सरकारमा जाने पद्धतिको अन्त्य हुनेछ । साना दल नामका झुन्डहरु अव की त ठूला दलको शरणमा जानुपर्नेछ अन्यथा राजनीतिबाट विश्राम लिनुपर्नेछ । त्यसैले वाम एकताले एकातिर सैद्धान्तिक समायोजनलाई प्राथमिकता दिनेछ भने अर्काेतिर राजनीतिक दलको नाममा हुने जनताका स्वतन्त्र अधिकारका नामको विकृतिलाई नियन्त्रण गर्नेछ जुन देश र जनताको पक्षमा हुनेछ ।

साम्यवादको संस्थागत थालनी वा बिसर्जन

वाम एकतापछि अव नेपालमा वामपन्थीहरुको शासन सत्ता हुने निश्चित प्राय छ । नेपालमा सात दशक लामो वामपन्थी आन्दोलन विभिन्न कोणबाट घरायसी बन्दै आएको छ । त्यसको एक कारण वाम घटकहरु मनोरोगबाट ग्रसित छन् साथै सबल ढंगबाट राज्य शक्तिको पं्रयोग र उपयोग गर्न पाएका छैनन् । अव निर्वाचनपछि सम्भवत वामपन्थीहरुको शक्ति प्राप्ति निश्चित छ । साथै जानी नजानी, स्वेच्छाले वा बाध्य रुपमा बहुमत नेपालीहरु कम्निष्ट विचारधारासँग सहमत छन् । शत्ता र जनता दुवै प्राप्तिपछि नेपाली कम्युनिष्ट नेताहरुले साम्यवादलाई संस्थागत गर्ने अवसरको रुपमा उपभोग गर्ने छन् वा अहिले नेताहरुमा देखिएको चरित्रलाई शत्ता प्राप्तिले थप मलजल गरेमा उनीहरुको आचरण व्यवहार नाम मात्रमै सिमित हुनेछ । जुन यो पुस्ताका नेताहरुको साम्यवादी विचारको बिर्सजन हो ।

दुई दलबीच भएको गठवन्धनलाई नेपाली कांग्रेस र केही विष्लेषकहरुले नकरात्मक रुपमा लिएका छन् । त्यसमा विपक्षी हुनुको नाताले त्यस कोणबाट भएका विश्लेषणलाई एकपक्षीय मान्न सकिन्छ तर दुई ठूला वामपन्थीबीच हुने चुनावी तालमेल साथै सम्भावित एकता भन्ने विषय अत्यन्त कठोर, गहन र चुनौतीपूर्ण छ । तमाम चुनौतीहरुकाबीच पनि केही चुनौतीहरुसँग दुई दल सामना गर्न सक्षम भए निश्चित रुपमा नेपाली जनताका अधिकार पुरा हुनेछन् ।

चुनौतीहरु 

नेता व्यवस्थापन र अन्य दलसँग एकता

वाम एकताको सम्भावनालाई नेताहरुको व्यवस्थापनसँग जोडेर हेर्न सकिन्छ । यदी हाल भएका नेताहरुको व्यवस्थापन ‘राइट म्या इन राइट प्लेस’ को आधारमा गर्न नसक्ने हो भने एकता प्राय असम्भव छ । साथै दुई दलका प्रमुख नेताहरुबीच पार्टी र सरकारको नेतृत्व कसले कसरी गर्ने भन्नेमा फरक मत रहेको छ । त्यसैगरी दोश्रो दर्जाका नेताहरुको व्यवस्थापन महत्वपूर्ण रुपमा लिनुपर्दछ । पार्टीमा सिद्धान्त, विचार, नैतिकता, निष्ठा भन्दा पनि गुट उपगुटले बढी प्रश्रय पाएको हुनाले यो व्यवस्था गर्न अत्यन्तै कठिन छ । अवको २।४ वर्षमै पार्टी अध्यक्ष, महासचिव र सरकारमा कार्यकारी प्रमुख आदी हुने सम्भावना रहेका नेताहरु परिवर्तनको लागि आफ्नो स्वार्थ त्याग सजिलै गर्लान भन्नेमा विश्वास गर्न कठिन छ । त्यसै विषयले पार्टी एकता गर्ने नगर्ने विषयलाई निर्धारण गर्दछ । अहिलेको टिकट वितरणले पनि पार्टीका राम्रा मान्छेलाई वाम एकताको नाममा ओझेलमा पारेको छ । तिनीहरुको उचित मूल्यांकन र जिम्मेवारी पनि एकताको अर्को आधार हो । यसबाहेक अहिले दुई दलको एकताको मात्र छलफल भएको हो त्यसबाहेक कम्युनिष्टको नाममा राजनीति गर्ने दर्जनौं दलहरु स्थापित छन् । तिनीहरुलाई समेटेर लैजानु वाम एकताको चुनौती अर्को महत्वपुर्ण पाटो हो ।

व्यापारिक र वैदेशिक राजनीतिक हस्तक्षेप

नेपालमा वाम राजनीतिक दलहरुबीच एकता हालसम्म हुन नसक्नुको महत्वपूर्ण कारणहरुमध्ये निष्ठाहीन राजनीति, वैचारिक अस्पष्टता, ढुलमुलेपन, आर्थिक प्रलोभन र सत्तामुखी आचरण नै हुन् । जसलाई प्रत्यक्ष रुपमा वा परोक्ष रुपमा वैदेशिक राजनीतिक शक्ति र आन्तरिक व्यापारिक हस्तक्षेपले प्रभाव पार्दछ । एकातिर अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक शक्तिहरुले आफ्नो प्रत्यक्ष प्रभाव देखाउन आफैं वा विभिन्न एनजीओ, आइएनजीओ र बहुराष्ट्रिय कम्पनीमार्फत राजनीतिक दलका नेताहरुलाई आर्थिक राजनीतिक सहयोग गर्दछ भने अर्कोतिर राजनीतिमा प्रभाव पार्दै हस्तक्षेप गर्दै आएका छन् । तीनका गोटी वाम गठबन्धनकै नेताहरु पनि बन्न सक्छन् । अर्कातिर हाल व्यापारीहरु आर्थिक रुपमा दलका नेताहरुलाई प्रभाव पारी राजनीतिमा आफ्नो स्थान सुरक्षित गर्दै गैरकानुनी बाटोबाट आर्जन गरेका सम्पत्तिहरु सुरक्षित गर्न राजनीतिमा हस्तक्षेप गरेको पाइन्छ ।

बाटो के हो ?

नेतृत्वमा एकताको इच्छा, एक अर्काप्रति विश्वास र दृढ संकल्प सम्भावित पार्टी एकताको प्रमुख आधार हो । यदी ओली, प्रचण्डले चाहेमा असन्तुष्टीकाबीच पनि कार्यकर्ता एकताबद्ध हुन बाध्य हुनेछन् र दोश्रो स्तरका नेताहरु आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थलाई त्याग गर्दै देश र पार्टी भविष्य निर्माणमा जुट्नेछन् । अव पार्टी एकता नहुँदासम्म नेतृत्व तहमा नै भयानक कमिटी बनाउनु पर्नेछ र पछि त्यसलाई सैद्धान्तिक रुपमा व्यवस्थापन गर्न नसके पार्टीमा आफै भूइचालो जाने निश्चित छ । अब नेपाली कम्युनिष्टहरुलाई विश्वको उदयमान शक्तिको रुपमा स्थापित गर्ने पार्टीमा उमेर हदको सिस्टमबाट व्यवस्थापन गरिनुपर्दछ । पार्टीमा ६५ वर्षे सिस्टम राखिने हो भने त्यसले करिब ७०% समस्याको हल गर्नेछ बाँकी रहेका समस्या नेतृत्वको आपसी सहमतिबाट टुंग्याउन सकिनेछ । त्यसैगरी कार्यकर्तालाई संयुक्त प्रशिक्षणमार्फत एक गराउन सकिन्छ त्यो पनि नेतृत्वको चाहनामा भर पर्नेछ ।

अन्तमा पार्टी एकताका सम्भावना र चुनौतीलाई वैज्ञानिक रुपमा औंल्याउँदै त्यसका सम्भावित खतराहरुसँग जुट्न नेतृत्व पद्धतिलाई दोश्रो दर्जाका नेता, अहिलेको प्रदेश र संघमा संसद टिकट नपाएका दुवै पार्टीका नेता र आम कार्यकर्ताबाट प्रेसर दिन जरुरी छ । संविधान प्राप्तिपछिको जनताका समृद्धि प्राप्तिका लागि र संविधानको सफल कार्यान्वनय गर्न बाम शक्तिबीच मात्र नभएर प्रजातान्त्रिक शक्तिहरुबीच पनि एकता हुन जरुरी छ जसले नयाँ संविधानमार्फत स्थापित भएका जनताका अधिकारलाई सुरक्षित गर्दै आगामी १० वर्षभित्र नेपाल विकासोन्मुख, पराधिन राष्ट्रबाट एक विकसित राष्ट्रमा परिणत गर्न सफल हुनेछ । त्यसका लागि बाम एकता मात्रै अवको विकल्प हो ।

-लेखक नेपाल अधिवक्ता हुन्