मुख्य दलका घोषणापत्र : स्वास्थ्यसम्बन्धी मुद्वामा प्रतिवद्वता मात्रै

काठमाडौं : मुख्य राजनीतिक दलले आसन्न प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि प्रस्तुत गरेको घोषणापत्रमा समावेश गरेका स्वास्थ्य सुधारका योजनाले मतदातालाई आकर्षण गर्न सकेको छैन । यसले मुलुककै समग्र विकासमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई राजनीतिक दलले गम्भीरतापूर्वक नलिएको पुष्टि भएको छ ।

घोषणपत्रमा स्वास्थ्य नीतिको मर्मअनुसार स्वास्थ्य सुधारका कार्यक्रम अघि सारेको दाबी गर्ने कांग्रेसले उपचार सुविधा नपाई कुनै पनि नेपाली नागरिकको अकालमा मृत्यु हुन नदिने महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ । वाम गठनबन्धन (नेकपा एमाले—माओवादी केन्द्र)ले पनि ‘सबै नागरिकलाई सुलभ सेवा' भन्ने नारा अघि सार्दै स्वास्थ्य सुधारको प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

अस्पताल निर्माणमा फरक योजना

स्थानीय तहको अस्पताल निर्माणमा कांग्रेस र वाम गठबन्धनको योजना विभाजित देखिएको छ । निर्वाचनसँग हरेक गाउँपालिकामा प्रसूति सेवासहित कम्तीमा १५ शड्ढयाको एउटा अस्पताल सञ्चालन गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको पूर्ववत् योजनालाई कांग्रेसले आफ्नो नयाँ योजनाका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । सबै नगरपालिकामा आवश्यकता हेरी २५ देखि ५० शड्ढयाको आधुनिक अस्पताल निर्माण गर्ने योजना कांग्रेसले अघि सारेको छ । वाम गठबन्धनले भने गाउँपालिकामै कम्तीमा २५ तथा नगरपालिकामा ५० शड्ढयाको अस्पताल निर्माण गर्ने दूरगामी योजना सार्वजनिक गरेको छ ।

स्थानीय तहका अस्पताललाई ठूला नगर क्षेत्र, प्रदेश र केन्द्रीयस्तरका अस्पतालको सेवासँग आबद्ध गर्ने योजना कांग्रेसले अघि सारेको छ । त्यसैगरी, वाम गठबन्धनले स्थानीय तहका प्रत्येक वडामा आवश्यक दक्ष जनशक्ति, औषधि, उपकरण, प्रविधि र स्वास्थ्यकर्मीसहितका स्वास्थ्यचौकी र घुम्ती स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गरिने योजना अघि सारेको छ । वाम गठबन्धनले प्रत्येक प्रदेश सदरमुकाममा सुविधासम्पन्न एक हजार शड्ढयाको अस्पताल निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । ती अस्पतालसँग सुविधासम्पन्न रोग पहिचान केन्द्र सञ्चालन गर्ने योजनासमेत समावेश गरेको छ ।

बाल तथा मातृमृत्युदर घटाउने महत्वाकांक्षी योजना

कांग्रेसको घोषणपत्रमा नवजात, शिशु र मातृ मृत्युदर न्यून गराउन नर्सिङ सेवाको तालिम दिएर आफ्नै वडामा स्वयंसेविकलाई पारि श्रमिकको व्यवस्थासहित उपचारमा खटाउने उल्लेख छ । आगामी १० वर्षभित्र शिशु मृत्युदरप्रति एक लाख जीवित जन्ममा १५ भन्दा कम र मातृ मृत्युदर ५० भन्दा कम गर्ने अठोट कांग्रेसको छ । त्यसका लागि बाल तथा मातृ मृत्युदरका कार्यक्रम हरेक घरमा पुर्‍याउने र सुनौलो हजार दिन कार्यक्रम विस्तार गर्ने कांग्रेसले घोषणा गरेको छ । त्यसैगरी, वाम गठबन्धनले खोप र पोषणयुक्त खानाबाट बाल मृत्युदर शून्यमै पुर्‍याउने घोषणा गरेको छ ।

स्वास्थ्य बिमामा एकमत

प्राविधिक रूपमा झन्झटिलो र महँगो मानिएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई सुलभ तथा अनिवार्य बनाई त्यसलाई मुलुकभर विस्तार गर्ने योजना कांग्रेस र वाम गठबन्धन दुवैले बनाएका छन् । कांग्रेसले प्रत्येक नागरिकको स्वास्थ्य बिमा सुनिश्चित गर्न गैरसरकारी क्षेत्रलाई सेवाप्रदायकका रूपमा परिचालन गर्ने घोषणा गरेको छ । वाम गठबन्धनले भने गरिब नागरिकको ५० प्रतिशत प्रिमियम सरकारले तिर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउने प्रतिबद्धता गरेको छ ।

ओझेलमा रोग प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम

उचित शिक्षा र चेतान विस्तार अभावमा विभिन्न स्वास्थ्य समस्याबाट ग्रसित हुने नेपालीको संख्या बढ्दै गएका बेला राजनीतिक दलले रोग उपचारलाई बढवा दिने हिसाबमा योजना अघि सारेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयले लामो समयदेखि उपचार सहायता उपलब्ध गराउने कार्यक्रम अन्य रोगमा पनि लागू गर्ने योजना कांग्रेसको एजेन्डामा परेको छ । सरकारले निःशुल्क गरेको मुटुरोगको उपचार, मिर्गौलाको डायलासिस, प्रत्यारोपण सेवा, नवजात शिशुको निःशुल्क उपचार कार्यक्रमलाई मुलुकभर विस्तार गर्ने योजना छ ।

वाम गठबन्धनले १५ वर्षमुनिका बालबालिका र ६५ वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ । विकट गाउँमा एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्ने भन्दै आकस्मिक दुर्घटना, प्राकृतिक प्रकोप र विपद्बाट हुने घाइतेहरूको सम्पूर्ण उपचार निःशुल्क गर्ने योजनासमेत समावेश गरेको छ । पाठेघरको मुखको क्यान्सर परीक्षणलाई स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्ने कांग्रेसको योजना छ । सुत्केरी आमालाई दुई वर्षसम्म पोषण कुपन वितरण गरिने र गर्भवती महिलाको पोषणका लागि नियमित भत्ताको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता कांग्रेसको छ । आगामी पाँच वर्षभित्र हरेक घरमा सुरक्षित खानेपानी पुर्‍याउने महत्वाकांक्षी योजनासमेत कांग्रेसले समावेश गरेको छ । वाम गठबन्धनको हरेक घरमा अनिवार्य शौचालय र धुवाँरहित चुलो व्यवस्था गर्ने योजना छ । सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण, मदिरा उत्पादन र बिक्री-वितरणमाथि नियमन गर्ने वाम गठबन्धनको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

जनशक्ति परिचालनमा प्रतिस्पर्धा

स्वास्थ्य क्षेत्रमा मुख्य चुनौतीका रूपमा देखिएको जनशक्ति परिचालन र टिकाउ सम्बन्ध कार्यक्रम योजनामा दलहरू प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन् । कांग्रेसले सरकारी छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका चिकित्सकलाई गाउँ तहसम्म पठाउने कार्यक्रमलाई आकर्षक र प्रभावकारी बनाउने, स्वास्थ्य संस्थामा दरबन्दीअनुसार प्राविधिक र प्रशासनिक कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने घोषणा गरेको छ । त्यस्तै, वाम गठबन्धनले सरकारी चिकित्सकलाई दुई गुणा बढी तलब र भत्ताको व्यवस्था गर्ने र अतिरिक्त समय काम गर्नेलाई भत्ताको व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको छ । सरकारी स्वास्थ्यकर्मी तथा चिकित्सकलाई अन्यत्र काम गर्न नदिने योजनासमेत गठबन्धनले अघि सारेको छ ।