आयुर्वेदिक चिकित्सकले पाएनन् मान्यता

काठमाडौं : सरकारले नै छात्रवृत्तिमा विषय विशेषज्ञता अध्ययनका लागि चीन पठाएका दर्जनौं आयुर्वेद चिकित्सक नेपाल फर्किएपछि त्यसको कानुनी मान्यता पाउनबाट वञ्चित भएका छन्। सरकारी छात्रवृत्तिमा ट्रेडिसनल चाइनिज मेडिसिन (टीसीएम) अध्ययन गरी नेपाल फर्केर चार वर्ष संघर्ष गरे पनि आयुर्वेद चिकित्सकले विषय विशेषज्ञताको कानुनी मान्यता नपाएका हुन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले आयुर्वेद चिकित्सा परिषदलाई नियमावली संशोधन गरी टीसीएमको विशेषज्ञता दर्ता गर्न नेपाल आयुर्वेद चिकित्सा परिषद्लाई निर्देशन दिइसकेको छ। तर परिषद् अध्यक्ष डा. धनिकलाल भरखेल र सदस्य डा. सवरी साहलगायतको समूहले टीसीएमलाई मान्यता दिए नेपाल र भारतको आयुर्वेद विशेषज्ञता संकटमा पर्ने दाबी गर्दै दर्ता गर्न अटेर गरेका छन्।

उक्त समूह भर्खर मात्रै संशोधित नियमावली उल्ट्याउन स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभाग, आयुर्वेद विभागलगायत निकायमा धाउन थालेको छ। स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाको पालामा स्वास्थ्य मन्त्रालयले २०५८ सालमा बनेको नियमावली संशोधन गरेको थियो तर संशोधित नियमावलीको फाइल मन्त्रालयबाटै एकाएक हराएको थियो। टीसीएम अध्ययन गरेका आयुर्वेद चिकित्सकले पुनः मन्त्रालय धाउन थालेपछि थापापछि स्वास्थ्यमन्त्री बनेका गिरिराजमणि पोखरेलले यही असोज २५ गते नियमावली संशोधन गर्दै निर्णय कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिएका थिए। तर भरखेल र साहको समूहको विरोधका कारण टीसीएम गरेका आयुर्वेद चिकित्सकले परिषद्मा दर्ता गर्न अहिलेसम्म पाएका छैनन्।

सरकारी छात्रवृत्तिमा टीसीएम अध्ययन गरी नेपाल फर्केर चार वर्ष संघर्ष गरे पनि दर्जनौं आयुर्वेद चिकित्सकले विषय विशेषज्ञताको मान्यता पाएका छैनन्।

हामीले निकै लामो समय लगाएर टीसीएम अध्ययन गरेर आयौं तर परिषदले विशेषज्ञताको दर्ता गर्न मानेन। त्यसले गर्दा बिरामीको उपचार हामीले राम्रै गर्दागर्दै कुनै घटना भएमा अप्ठ्ेरो पर्ने अवस्था छ,' चीनबाट टीसीएम सकेर फर्केकी नरदेवी चिकित्सालयमा कार्यरत डा. जया सत्यालले अन्नपूर्णसँग भनिन्, ‘हामीलाई मान्यता नदिनु थियो भने सरकारले किन पढ्न पठाएको हो ? '

परिषद्ले टीसीएमको विशेषज्ञता दर्ता भएपछि मात्रै आफूहरूलाई व्यावसायिक सुरक्षा मिल्ने उनको भनाइ छ। त्यसअघि टीसीएम अध्ययन गरेका चिकित्सकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा उजुरीसमेत गरेका थिए। कार्यालयका तत्कालीन सचिव शान्तराज सुवेदी, आयुर्वेद विभागका महानिर्देशक डा. वासुदेव उपाध्यय र नेपाल आयुर्वेद चिकित्सा परिषदका अध्यक्ष डा. झलक शर्मासमेत उपस्थित भएको बैठकले टीसीएमको विशेषज्ञता दर्ता गर्न परिषद्लाई १५ दिनभित्र निर्देशनसमेत दिएको थियो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत सोही प्रकृतिको निर्देशन परिषद्लाई दिएको हो।

टीसीएम अध्ययनका लागि नेपाली चिकित्सक र विद्यार्थीले चार वर्ष खर्चिनु पर्छ। सरकारले टीसीएम अध्ययन गर्ने एक जनाका लागि झन्डै ५० लाख रुपैयाँ खर्च गर्दै आएको छ। सरकारले चीनसँग सम्झौता गर्दै सन् २०६५ सालदेखि नेपालका सरकारी आयुर्वेद चिकित्सक तथा विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिमा टीसीएम अध्ययनका लागि पठाउन थालेको थियो। उक्त कार्यक्रमलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थ, परराष्ट्र मन्त्रालयसहित आयुर्वेद चिकित्सा परिषद, आयुर्वेद क्याम्पस, राष्ट्रिय योजना आयोगले समेत सहमति जनाएका थिए।

- परिषद् अध्यक्ष डा. धनिकलाल भरखेल र सदस्य डा. सवरी साहलगायतको समूह नै दर्ता गर्न नदिने पक्षमा।
- छात्रवृत्तिमा पढ्न पठाएर पनि मान्यता नदिएको भन्दै चिकित्सकहरू आक्रोशित।
- चिकित्सकलाई मान्यता दिने गरी २०५८ सालमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले संशोधन गरेको नियमावलीको फाइल मन्त्रालयबाटै गायब।
- टीसीएमको विशेषज्ञता दर्ता गर्न सरकार, अख्तियारलगायतले दिएको निर्देशन पनि कार्यान्वयन भएन।

२०६४ साल माघ २० गते सबैभन्दा पहिले शिक्षा मन्त्रालयको छात्रवृत्ति निर्धारण समितिको बैठकले आयुर्वेदतर्फ टीसीएम अध्ययनका लागि दुई जनालाई चीन पठाउने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयमा भरखेलको हस्ताक्षर छ। त्यतिबेला उनी आयुर्वेद क्याम्पस प्रमुखका हैसियतले उक्त बैठकमा उपस्थित थिए। अहिले उनकै समूह टीसीएमको विरुद्धमा छ। परिषद्का सदस्य सवरी साहले टीसीएम र नेपालको आयुर्वेद फरक-फरक विषय भएकाले आफूहरू विरुद्धमा उत्रिएको बताए। ‘नेपाल र भारतमा वर्षौंदेखि अध्ययन÷अध्यापन भइरहेको र त्यसैका आधारमा उपचार भइरहेको आयुर्वेद विषयलाई संकटमा पार्ने गरी टीसीएमलाई मान्यता दिने खेल भएको छ,' साहले भने, ‘त्यसैले हामी संशोधित नियमावलीको विरुद्ध उभिएका हौं।

त्यसअघि २०५८ सालमै चीनको बेइजिङ कलेज अफ ट्रेडिसनल चाइजिन मेडिसिनमा ब्याचलर अध्ययन गरेर आएका डा. हरिश्चन्द्र साहको नाम भने परिषदले दर्ता गरेको थियो।