दलका घोषणापत्र
चुनावको मुखमा जनतासमक्ष सपना बाँड्न राजनीतिक दलहरू माहिर छन् । दलहरूका घोषणापत्र पढ्दा आकर्षक र महत्वाकांक्षी लाग्छन् । प्रमुख दलहरूले आर्थिक विकास र समृद्धिलाई केन्द्रमा राखेर घोषणापत्र बनाएका छन् ।
दस वर्षमा अर्थतन्त्रको वर्तमान आकार एक सय खर्ब पुर्याउने, त्यो अवधिमा १५÷२० हजार मेघावाट बिजुली उत्पादन गर्ने, तीन वर्षभित्रै इन्धनबाट चल्ने सवारी साधन विस्थापित गरी विद्युत्बाट चल्ने सवारी साधन चलाउने, पाँच वर्षमा गरिबीमुक्त राष्ट्र बनाउने, लाखौंलाई रोजगार दिने आदि ‘कागजी प्रतिबद्धता’ दलहरूले घोषणापत्रमार्फत गरेका छन् । विगतका चुनावमा पनि दलहरूले अनेक आकर्षण नारा र प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने अनि चुनावपछि त्यो बिर्संदै जाने गरेका दृष्टान्त छन्।
प्रतिबद्धताअनुरूप काम गर्न चुकेका दलहरूको घोषणापत्रतर्फ यसपटक आम जनताको खासै रुचि पनि देखिँदैन । कतै फेरि पनि घोषणापत्रहरू औपचारिक घोषणामै सीमित हुने हुन् कि ? फेरि पनि जनताको भोटको आसक्तिले विकास र समृद्धिका लोभलाग्दा नारा सारिएका हुन् कि ? प्रश्नहरू उठेका छन्।
निर्वाचनमा कुन दल र कस्ता उम्मेदवार छान्ने भन्ने मापनको एउटा विधि हो- चुनावी घोषणापत्र । दल तथा उम्मेदवारहरूले त्यस्ता घोषणापत्रमा आफ्नो समग्र विकासको आर्थिक, राजनीतिक योजना, कार्यदिशा र मार्गचित्र समेटेर तयार पारेका हुन्छन् । मतदाताले आफूलाई मन परेको पार्टी र उम्मेदवार घोषणापत्र अध्ययन गरेर छान्न सकेमा मात्रै सही नेता र नेतृत्व चयन गर्न सक्छन् ।
बाहिरी विश्वमा यही मान्यताकै आधारमा आफ्ना जनप्रतिनिधि चुनेको देखिन्छ, तर नेपालको सन्दर्भमा भने घोषणापत्रका आधारमा नेता र नेतृत्व चयन गर्ने विधिको व्यावहारिक प्रयोग हुन सकेको छैन । चुनावी घोषणापत्रलाई घोषणा मात्र गरिदिए पुग्ने, तर कहिल्यै कार्यान्वयन नगरे पनि हुने अर्थमा लिन खोजिन्छ । एक किसिमले भन्ने हो भने घोषणापत्र कागजको पुलिन्दा मात्रै बनेका छन् । जसकारण दलहरूले जनता लोभ्याउन आकर्षक र पूरा नै हुन नसक्ने घोषणा गरिरहेका छन्।
कुन दलले कस्ता घोषणापत्र ल्याउने, आफ्नो घोषणापत्रलाई कति बढी ‘प्रचारमुखी’ बनाउने भन्नेमै दलहरूको होडबाजी चल्ने गरेको छ । त्यसबाहेक एक दलले अर्कोको उछितो काढ्ने माध्यम पनि घोषणापत्र बन्दै गएका छन् । अहिले जारी ठूला दलहरूको घोषणापत्र प्रतिस्पर्धी पार्टीको आलोचनामा केन्द्रित छन् । यो राजनीतिक संस्कार होइन।
जनतालाई आफ्ना योजना, मार्गचित्रका आधारमा आकर्षित गर्नतिर नलागी प्रतिस्पर्धी पार्टीलाई गाली गर्नमै शक्ति खर्च गर्नु उचित होइन । उम्मेदवार चयनमा नतागोता पोस्ने, निर्वाचन जित्नकै लागि करोडौं खर्चिने र जसरी पनि आफू जित्ने रणनीतिमा मात्र दलहरूको ध्यान केन्द्रित हुने हो भने चुनावी घोषणापत्र कागजको खोस्टा समान हुनेछ भन्नेतर्फ गम्भीर हुन आवश्यक छ।
चुनावी घोषणापत्र भनेको एक किमिसको प्रतिबद्धतापत्र हो, तर घोषणापत्र छायामा पर्ने र उम्मेदवारहरूको प्रभाव बढी हुने गरी निर्वाचन हुँदैछन् । यसले गर्दा देशको आर्थिक विकास, समृद्धि र सुशासनका मुद्दा ओझेलमा पर्दैछन् । कार्यक्रम र एजेन्डाका आधारमा उम्मेदवार चुन्ने संस्कार करिबकरिब छँदै छैन भन्दा पनि हुने अवस्था छ । उसै त दलहरूले गरेका घोषणाको कार्यान्वयन पक्ष अति कमजोर रहेको पृष्ठभूमि छ।
त्यसमाथि आम मतदातामाझ मुद्दामा आधारित राजनीति नहुनु सुखद संकेत होइन । दलहरूले आम मतदाताका बीचमा पार्टीका मुद्दाहरूमाथि बहस लैजान सक्नुपर्छ । चुनावी घोषणापत्रमा समेटिएका योजना, कार्यक्रमका आधारमा नेता र नेतृत्व चयन हुन सके मात्र देशको विकास र समृद्धि हुनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
