स्वास्थ्य सूचकमा सुधार: बाल स्वास्थ्यमा फड्को

स्वास्थ्य सूचकमा सुधार: बाल स्वास्थ्यमा फड्को

काठमाडौं: नेपालले पछिल्लो दुई दशकमा मानव विकासमा प्रभाव पार्ने स्वास्थ्यका महतवपूर्ण सूचकमा उल्लेखनीय सफलता प्राप्त गरेको छ।
विशेषगरी स्थानीय समुदायको सहयोग र सक्रियतामा बाल तथा मातृ मृत्युदरमा कमी आएको छ भने प्रजननदर र परिवार नियोजनका साधनको प्रयोगदरमा उल्लेखनीय सुधार आएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले पाँचवर्षे नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०१६ सोमबार सार्वजनिक गर्दै प्राप्त उपलब्धिलाई संरक्षण गर्न भने चुनौती रहेको बताएको छ । मन्त्रालयका नीति तथा कार्यक्रमले एचआईभी÷एड्स र अन्य यौनसम्पर्कबाट सर्ने रोगको रोकथाम, महिला सशक्तीकरण, घरेलु हिंसामा न्यूनीकरण भएको देखाएको छ । नेपालमा पहिलो पटक उच्च रक्तचापसम्बन्धी तथ्यांकसमेत संकलन गरिएको छ ।

बालस्वास्थ्यमा फड्को
सर्वेक्षणअनुसार पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको जीवन लम्बिएको छ । मन्त्रालयका अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखाका प्रमुख डा. दीपेन्द्ररमण सिंहका अनुसार बाल मृत्युदर घट्नु नेपालका लागि सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हो । तथ्यांकअनुसार सन् १९९६ मा पाँच वर्षमुनिको बाल मृत्युदरप्रति एक हजार जीवित जन्म ११८ रहेकोमा हाल त्यो संख्या तीन गुणाले घटेर ३९ मा पुगेको छ । त्यो बेलाको प्रति एक हजार जीवित जन्ममा ७८ जना शिशुको मृत्यु हुने गरेकामा हाल आधाभन्दा बढी घटेर ३२ मा पुगेको छ ।

खोप सेवा विस्तार, झाडापखाला, निमोनियाको रोकथामलगायत कारण बालमृत्युदर घटेको सर्वेक्षणले देखाएको छ । सरकारी संस्थाबाट निःशुल्क उपलब्ध हुने आठ प्रकारका खोप (पूर्ण खोप) को पहुँचमा १२ देखि २३ महिनासम्मका तीन चौथाइभन्दा बढी ७८ प्रतिशत बालबालिका पुगेका छन् ।

मातृ मृत्युदर
गर्भवती सेवाको विस्तार, दक्ष स्वास्थ्यकर्मीबाट प्रसूति सेवा लिनेको संख्यामा आएको वृद्धिलगायत कारण मुलुकमा मातृ मृत्युदर घट्दै गएको तथ्यांक छ । ७ वर्षको अवधिमा नेपालमा प्रति एक लाख जीवित जन्ममा २३९ मातृमृत्यु भएको पाइएको छ । ५८ प्रतिशत बच्चा चिकित्सकको सहयोगमा दक्ष प्रसूतिकर्मीबाट जन्मिने गरेका छन् । सन् १९९६ मा स्वास्थ्य संस्थामा बच्चा जन्माउने ८ प्रतिशत मात्रै थिए भने हाल त्यो संख्या बढेर ५७ प्रतिशत पुगेको छ ।

प्रजननदर
सन् १९९६ देखि मुलुकमा प्रजननदर पनि घट्दै गएको छ । हाल एउटा महिलाले औसतमा दुई दशमलव तीन बच्चा जन्माउँछन् । त्यतिबेला प्रतिमहिलाले ४ दशमलव ६ बच्चा जन्माउने गरेका थिए । बसोवास गर्ने ठाउँ र प्रदेशअनुसार प्रजननदरमा भिन्नता छ । ग्रामीण क्षेत्रमा एउटा महिलाले औसत २ दशमलव ९ बच्चा जन्माउँछन् भने सहरी क्षेत्रका महिलाले २ दशमलव शून्य बच्चा जन्माउँछन् ।

परिवार नियोजन
तथ्यांकअनुसार १५ प्रतिशत विवाहित महिलाले कम्तीमा २ वर्ष ढिलो गरी बच्चा जन्माउन चाहन्छन् वा २ वर्षको अन्तरालमा अर्को बच्चा जन्माउन चाहन्छन् । त्यसका अतिरिक्त ६१ प्रतिशत महिला हाल भएका बच्चाबाहेक अरू बच्च जन्माउन चाहन्नन् । विवाहित महिलामध्ये परिवार नियोजनको साधनको माग ७६ प्रतिशत छ भने ५६ प्रतिशत विवाहित महिला परिवार नियोजनको कुनै न कुनै साधन प्रयोग गर्छन् ।

पोषण
दुई दशकअघि आधाभन्दा धेरै (५७ प्र्रतिशत) बालबालिका ख्याउटे थिए भने हाल आएर ख्याउटे हुनेको प्रतिशत ३६ मा झरेको छ । ख्याउटेपनलाई चिकित्सकले दीर्घकालीन कुपोषणको लक्षण भएको बताउने गरेका छन् । पाँच वर्षमुनिका एकतिहाइभन्दा बढी ३६ प्रतिशत बालबालिकामा पुड्कोपन वा उमेरअनुसार उचाइ नपुगी पुड्को भएको पाइएको छ । सहरी क्षेत्रमा ३२ प्रतिशत पुड्कोपन छ भने ग्रामीण क्षेत्रमा ४० प्रतिशत रहेको छ ।

गर्भपतन
नेपालमा गर्भपतनलाई कानुनी रूपमा मान्यता छ भन्नेबारे १० मा चार महिलाई मात्र थाहा छ । तीमध्ये २९ प्रतिशत महिलाले बलात्कार वा सामाजिक मान्यताभन्दा फरक तरिकाले गर्भधारण भएको १८ हप्तासम्मको गर्भलाई गर्भपतन गर्ने मान्यता छ भन्ने जानकारी भएको बताएका छन् । सर्वेक्षणभन्दा अघिको पाँच वर्षभित्र गर्भवती भएका सबै महिलामध्ये ८१ ले जीवित जन्म दिएको, ९ प्रतिशतको गर्भ खेर गएको, ९ प्रतिशतले गर्भपतन गराएको र १ प्रतिशतले मृत बच्चा जन्माएका थिए।

उच्च रक्तचाप
नेपालमा पहिलो पटक १५ वर्ष र सोभन्दा बढी उमेरका पुरुष तथा महिला दुवैको रक्तचाप मापन गरिएको थियो । मापनका क्रममा १७ प्रतिशत महिला र २३ पुरुषमा उच्च रक्तचाप भएको पाइएको छ । उच्च रक्तचापले स्ट्रोक तथा मुटुरोगको समस्या निम्त्याउने गर्छ । यस्तै, एचआईभी÷एड्स रोकथामसम्बन्धी ज्ञान विस्तार हुनुका साथै यसबाट संक्रमित हुनेको संख्या पनि घट्दै गएको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.