राजस्व संकलनको चटारो : राति आठ बजेसम्म संकलन गरियो

राजस्व संकलनको चटारो : राति आठ बजेसम्म संकलन गरियो

 

काठमाडौं : गत आर्थिक वर्षको आयकर दाखिला गर्ने अन्तिम दिन आइतबार राति आठ बजेसम्म राजस्व संकलन गरिएको छ। पछिल्लो समय कर तिर्नेको संख्या बढेपछि बैंकहरूलाई अन्तिम समयमा राजस्व संकलनमा भ्याइनभ्याई भएको थियो।

आइतबार राति आठ बजेसम्म राजस्व संकलन भएको आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशक यज्ञप्रसाद ढुंगेलले जानकारी दिए। ‘पछिल्लो समय भीड हुन्छ भनेर हामीले रातिसम्म बैंक खोल्न भनेका थियौं। सबैजसो बैंकमा राति आठ बजेसम्म राजस्व तिर्ने करदाता थिए।' बैंक मात्र होइन, सरकारले चेक साट्न क्लियरेन्स हाउससमेत रातिसम्म खोल्ने व्यवस्था गरेको थियो। अर्थ मन्त्रालयले राजस्व संकलन गर्ने बैंकभन्दा करदाताले अरू बैंकको चेक दिएमा तत्काल साटिने व्यवस्थासमेत गरेको थियो। मन्त्रालयको यस्तो व्यवस्थाले कर बुझाउन सजिलो भएको कलंकी सेवा कार्यालयमा कर बुझाउन आएका वासुदेव शर्माले बताए।

 भीड हुन्छ भनेर हामीले रातिसम्म बैंक खोल्न भनेका थियौं। आइतबार राति आठ बजेसम्म बैंकमा राजस्व तिर्ने करदाता थिए। यज्ञप्रसाद ढुंगेल, उपमहानिर्देशक आन्तरिक राजस्व विभाग

पछिल्लो समय क्लियरिङ हाउसमा दैनिक औसतमा ४० हजार चेकबाट २३ अर्ब हाराहारीमा कारोबार हुने गरेको थियो। आइतबार भने ६८ हजार छ सय ७१ चेक साट्न क्लियरिङ हाउस आएका थिए। साढे दुई बजे बन्द हुने क्लियरिङ हाउसलाई आइतबार साढे पाँच बजेसम्म खुला राखिएको थियो।

आइतबार मात्रै ४३ अर्बको चेक क्लियरिङ भएको क्लियरिङ हाउसका अपरेसन म्यानेजर मुन्नीराज भण्डारीले बताइन्। ‘राजस्व संकलनका कारण आइतबार बढी प्रेसर भयो। हामीले सोचेभन्दा बढी चेक मात्र आएनन्, क्लियरिङको रकम पनि दोब्बरजस्तै पुगेको छ। हामीले राजस्व संकलनका लागि सहजीकरण गर्न ढिलासम्म काम गरेर चेक क्लियरिङ गर्‍यौं', उनले भनिन्।

अर्थ मन्त्रालयले पुस मसान्तसम्म तीन खर्ब ३४ अर्ब रूपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। २९ पुससम्म तीन खर्ब १८ अर्ब रूपैयाँ संकलन गरेको थियो। २९ गते शनिबार सरकारी बिदा भए पनि बैंक खोलेर राजस्व संकलनको व्यवस्था मिलाइएको थियो। ३० गते १० बजेदेखि राजस्व बुझाउनेको भीड लागेका कारण रातिसम्म बैंक सञ्चालनमा थिए।

कर राजस्व संकलनका लागि महत्वपूर्ण महिनाका रूपमा पुसलाई लिइने गर्छ। पुस मसान्तसम्म आन्तरिक राजस्व विभागले एक खर्ब ३६ अर्ब रूपैयाँ कर संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। शनिबारसम्म एक खर्ब १४ अर्ब रूपैयाँ मात्र संकलन भएको थियो। आइतबार २२ अर्ब रुपैयाँ संकलनको लक्ष्य राखेको विभागले जनाएकाे छ।

१५ दिनमा ७५ अर्ब

सरकारले पुसको अन्तिम १५ दिनमा ७५ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा राजस्व संकलन गरेको छ। चालू आवको पुस १५ सम्म दुई खर्ब ६६ अर्ब २५ करोड राजस्व संकलन भएको थियो। राजस्व संकलनमा भएको वृद्धिसँगै बैंकिङ क्षेत्रलाई तरलता व्यवस्थापनमा हम्मेहम्मे पर्दै आएको छ।

पुसमा मात्रै ८० अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी राजस्व सरकारी खातामा जाने अनुमान गरिएको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगानाले बताए। ‘सरकारी खातामा राजस्व जम्मा भएपछि लगानीयोग्य पुँजी अझ कम हुन्छ। यसको व्यवस्थापन गरौं भनेर हामीले पटकपटक भनेका हौं। पुस मसान्तमा आउने ब्याज र नाफाले बैंकबाट बाहिरिएको पैसा व्यवस्थापन भए पनि थप लगानी गर्न सक्ने अवस्था छैन।'

सरकारले राजस्व संकलनको लक्ष्य पूरा गरे पनि खर्च भने गर्न सकेको छैन, जसकारण सरकारी खातामा पैसा थुप्रिएको छ। सरकारी खर्चमा आएको शिथिलताका कारण बैंकिङ क्षेत्रमा निक्षेप बढ्न सकेको छैन। यसको मारमा बैंकिङ क्षेत्र पर्दै आएको छ। लगानीका लागि निक्षेप संकलनमा भर पर्नुको विकल्प नभएको ढुंगानाले बताए। ‘एकदुई दिनमा निक्षेप कसरी आउँछ, त्यसका आधारमा लगानीको विषय अनुमान गर्न सकिन्छ', उनले भने।

पछिल्लो समय तरलता अभावका कारण बैंकिङ क्षेत्रले नयाँ कर्जा दिन नसक्ने बताउँदै आएको छ। गत वर्षको असोज अन्तिम साताबाट देखिएको लगानीयोग्य पुँजीको अभाव अहिलेसम्म पूर्ण रूपमा हट्न सकेको छैन। कतिपय बैंक ब्याज बढाएर निक्षेप तान्ने प्रयासमा छन्। यस्तो अवस्थामा सरकारी खातामा पैसा थुपिँदै गएपछि बैंकिङ क्षेत्र झनै समस्यामा पर्ने बैंकरहरूको भनाइ छ। सरकारले अहिलेसम्म चालू आवको बजेटको ३१ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ। पुँजीगत खर्च भने १४ प्रतिशत हाराहारीमा खुम्चिएको छ भने साधारण खर्च ४१ प्रतिशत भएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.