अपाङ्गमैत्री भौतिक संरचना निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड

अपाङ्गमैत्री भौतिक संरचना निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड

काठमाडौँ : अपाङ्ता भएका व्यक्तिलाई सहज वातावरण सिर्जना गर्नका लागि राज्यले अपाङ्गमैत्री भौतिक संरचना निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। करुणा फाउण्डेशनले आयोजना गरेको ‘सञ्चारकर्मी र अपाङ्गता भएका व्यक्ति’बीचको छलफलमा वक्ताहरुले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई हरेक क्षेत्रमा सहज पहुँच प्रदान गर्न भौतिक संरचना निर्माण अपाङ्गमैत्री हुनुपर्नेमा जोड दिएको हो।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त कृष्णहरि बाँस्कोटाले राष्ट्रिय योजना आयोगमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व गरेमात्र अपाङ्गमैत्री कार्यक्रम निर्माण हुने बताए। उनले भने, 'घर, अस्पताल, बस, हवाईजहाज, सरकारी भवन, चर्पीलगायतका संरचना अपाङ्गमैत्री हुनुपर्छ।'

नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले अपाङ्ग भएका व्यक्तिलाई सम्बोधन गर्ने बारेमा सञ्चारमाध्यमभित्र गम्भीर समीक्षा हुनु जरुरी रहेको बताए। उनले भने,'सञ्चार माध्यमले अपाङ्ग भएका व्यक्तिलाई सम्बोधन गर्ने शब्द नै फरक हुने भएकाले यसबारे विशेष छलफल हुनु जरुरी छ।'

नेपाल प्रेस काउन्सिलका सदस्य संगीता खड्काले अपाङ्ग भएका व्यक्तिलाई सम्बोधन गर्नका लागि प्रेस काउन्सिलले जारी गरेको अपाङ्गसम्बन्धी बनेको निर्देशिकालाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिइन्।

डा। राजु ढकालले विभिन्न मिडियाले अपाङ्ग भएका व्यक्तिलाई सम्बोधन गर्ने तरिकामा फरक हुँदा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको इच्छाशक्तिमा ह्रास आउने गरको भन्दै सम्मानजनक शब्द प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए। सो अवसरमा अपाङ्ग व्यक्तिको जनहितका लागि जारी युट्युव भिडियो पनि सार्वजनिक गरिएको थियो।

लामो समयदेखि सामाजिक सेवाको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको फाउण्डेशनले अपाङ्गताको क्षेत्रमा पनि महत्वपूर्ण कार्य गर्दै आएको फाउण्डेशनका अध्यक्ष गोविन्द अधिकारीले जानकारी दिए। उनले आगामी दिनमा पनि अपाङ्गताको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।रासस


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.