भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज दुईदिने काठमाडौं भ्रमण सकेर शुक्रबार दिल्ली फर्किइन्। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डसँग ‘वान टु वान’ वार्ता गरेकी स्वराजले कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई शिष्टाचार भेट गर्दै सफलतापूर्वक चुनाव सम्पन्न भएकोमा बधाइ दिइन्। त्यस्तै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसित पनि शिष्टाचार भेट गरिन्। मधेसकेन्द्रित दलका नेताहरूसँग बेग्लै भेटघाट गरिन्। चुनावपछि नया“ सरकार गठन नभइसकेको र वर्तमान सरकार कामचलाउ हैसियतमा रहेका बेला छिमेकबाट भएको यो उच्चस्तरीय भ्रमण ‘बैमौसम’ को भयो भनेर टीकाटिप्पणी पनि भएको छ। यद्यपि यो सद्भाव भ्रमणबाट भारतले नेपालसँग चिसिएको सम्बन्धमा पुनर्ताजगी खोजेको सन्देश दिएको छ।
भारतले ०७२ असोज ३ गते जारी संघीय लोकतान्त्रिक संविधानलाई औपचारिक स्वागत गरेको छैन। यद्यपि भ्रमणपछि विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा चुनावको सफलताको कामना गर्दै लोकतान्त्रिक पद्धति संस्थागत गर्ने बाटोमा यसलाई कोसेढुंगाको रूपमा व्याख्या गरिएको छ। त्यसकारण यो भ्रमण विगतमा गरेका त्रुटि सच्याउने र विश्वास जित्ने अवसरका रूपमा भारतले उपयोग गर्न खोजेको देखिन्छ। भ्रमण त्यस्तो समयमा भएको छ, जुन बेला दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीबीच पार्टी एकतासँगै सरकार गठनको तयारी चलिरहेको छ।
जारी भएपछिका दिनमा नेपालको भारत सरकारसँगको सम्बन्ध चिसिएको थियो। खासगरी एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकार भएका बेला मधेस आन्दोलन र भारतको अघोषित नाकाबन्दी आदि घटनाक्रमले सम्बन्ध निकै चिसिएको थियो। अहिले ओली नया“ सरकारका प्रधानमन्त्रीका सशक्त दाबेदार देखिएको सन्दर्भमा भ्रमण हुनुले चिसिएको सम्बन्ध सुधार गर्ने चाहेको रूपमा यसलाई अथ्र्याइएको छ। नेपाल भारतको लागि ठूलो रणनीतिक महŒवको राष्ट्र हो। उसका नेपाल नीतिका अवधारणाका कारण पनि नेपालसँग निरन्तर सहकार्यमा रहनुपर्ने बाध्यता भारतलाई छ। भारत स्वतन्त्र भएदेखि नै नेपाललाई आफ्नो ‘प्रभाव क्षेत्र’ का रूपमा मान्छ। दुई मुलुकबीचका खुला सीमाका कारण नेपाललाई आफ्नो सुरक्षा छातामा राखेर हेर्ने भारतीय अवधारणा पनि व्यावहारिक रूपमा अझै बदलिएको छैन। यस्ता औपनिवेशकालीन अवधारणा नेपाल भारत सम्बन्ध बिगार्ने कारक बनेका छन्। पानी, व्यापार, सामाजिक र सांस्कृतिक निकटताका कारण भारतको विदेश नीतिमा नेपाल महŒवपूर्ण स्थानमा पर्छ। त्यहीमाथि नेपालसँग असहज सम्बन्ध हुँदा नेपाल चीनसँग नजिकिन सक्ने र चीनको पहुँच नेपाली भूमि हुँदै उसको मुख्य भूमिमा पुग्ने डर पनि भारतलाई छ। भारतसँग रणनीतिक सहकार्य बढाउँदै लगेका अमेरिकालगायत पश्चिमा शक्तिको चाहना पनि यस्तै हुन्।
नेपाल, भुटान, बंगलादेश, श्रीलंका, मालदिभ्सलगायत मुलुकमा प्रभाव पार्न ‘ठुल्दाइ प्रवृत्ति’ देखाउनेभन्दा पनि आकर्षणका लागि सकारात्मक विधि अपनाउनुपर्ने बहस भारतमै हुन थालेको सन्दर्भमा भ्रमण भएको छ। नाकाबन्दीलगायत नकारात्मक रणनीतिले काम नगरेपछि र नेपालमा भारतले नरुचाएको भनिएको वाम गठबन्धनको विजयपछि भारतको रणनीति अहिले बदलिएको देखिन्छ। नेपालमा नयाँ बन्ने सरकार र त्यसमा संलग्न घटकसँग सकारात्मक सहकार्य गर्ने निष्कर्षमा भारत पुगेको देखिन्छ।
सुष्मा स्वराजको नेपाल भ्रमण भारतको फेरिएको सोचको कडी हो। नेपालसँग राजनीतिज्ञकै तहमा खुला दिलले सहकार्य बढाउन लागेको हो भने यसलाई नेपालका सबै दल र बौद्धिक वर्गले सकारात्मक रूपमा नै हेर्नुपर्छ। एउटा कोणबाट वाम गठबन्धनबीच हुने भनिएको पार्टी एकता बिथोल्ने, चीनसँग नजिकिँदै गएको सम्बन्धमा भा“जो हाल्न हतारिएर बेमौसममा भ्रमण गरिएको विश्लेषण पनि भएका छन्। यो अवस्थामा भारतको नेपाललाई हेर्ने रणनीतिक अवधारणामै परिवर्तन आउनु जरुरी छ।
अहिले भारतीय प्रधानमन्त्री नेरन्द्र मोदीको टेलिफोन संवाद वा विदेशमन्त्री स्वराजको काठमाडौं भ्रमणमार्फत गरिएका पहल अल्पकालीन रणनीतिक चालबाजी मात्र हुन् भने भविष्यमा उसलाई प्रत्युत्पादक हुनेछ। सम्बन्धलाई नयाँ शिराबाट थाल्ने प्रयत्न हो भने त्यो फलदायी हुनेछ। त्यसका लागि भारतको नेपाल नीतिका औपनिवेशकालीन अवधारणा बदलिन आवश्यक छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
