सरकार मातहतका ३२ सय सरकारी कार्यालयको लेखापरीक्षणका क्रममा एउटै पनि ‘क्लिन’ नभेटिनुले अख्तियारको गम्भीर दुरुपयोग, बेथिति र भ्रष्टाचारको भयावह अवस्थाको संकेत गर्छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पहाडी र हिमाली जिल्लाका सरकारी कार्यालयमा लेखापरीक्षण गर्ने क्रममा व्यापक आर्थिक अपारदर्शिता रहेको यो तथ्यले त्यस्तो अवस्था देखाएको हो। पहिला कम जोखिम भनेर लेखापरीक्षण गर्न छाडिएका कार्यालय झनै अपारदर्शी देखिनुले सरकारी कार्यालयमा अति भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको छ, जुन आर्थिक सुशासनका दृष्टिले चिन्ताको विषय हो।
एक वर्षअघि ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले पनि सरकारी कार्यालयमा हुने भ्रष्टाचारको खुलासा गरेको थियो। उक्त संस्थाको अध्ययनले सबैभन्दा बढी मालपोत र क्रमशः यातायात व्यवस्था, नगरपालिका, तत्कालीन जिल्ला विकास समिति, गाविस कार्यालयमा बढी भ्रष्टाचार हुने देखाएको थियो। त्यसपछि विद्युत् प्राधिकरण, नापी कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला शिक्षा कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, राजस्व तथा कर कार्यालय, सरकारी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्था, खानेपानी कार्यालय, जिल्ला कृषि विकास कार्यालय र जिल्ला वन कार्यालयसमेत भ्रष्टाचार गर्नेमा उल्लेख थिए। दिनानुदिन आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारको प्रवृत्ति बढ्दैछ। सरकारका लागि यो नियन्त्रण गर्दै आर्थिक सुशासन कायम गर्नु ठूलो चुनौती बनेको छ।
भ्रष्टाचारको मूल जरो असंवेदनशील र अनुत्तरदायी राजनीतिक नेतृत्व हो। ‘मालदार’ सरकारी कार्यालयमा सरुवा र बढुवा गराउने काममा दलनिकट कर्मचारी संगठन, मन्त्री, ‘ठूला नेता’ हरूको दबाबका कारण धेरैजसो सरकारी कार्यालय प्रभावित छन्। यसो भनिरहँदा प्रशासनिक नेतृत्व यसबाट उम्कन मिल्दैन। आर्थिक अनियमितता बढ्नुमा प्रशासनिक नेतृत्व पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ।
अहिले विकास निर्माण, सेवा प्रवाह, राजस्व असुली र सार्वजनिक खरिदमा सबैभन्दा बेथिति देखिएको छ। यसो हुनुमा सरकारी कार्यालयमा दशकौंदेखि चलेको मध्यस्थकर्ताको प्रचलन, नातावादका साथसाथै जनस्तरमा रहेको गरिबी, अशिक्षा र आम जनताको चेतनाको कमी पनि हो। आफ्नै अगाडि भ्रष्टाचार हुँदा या आफैं पीडित हुँदा पनि त्यसबारे उजुरी दिनेबारे आम सेवाग्राही उदासीन छन्। कतिपय भने आफ्नो काममा ढिलाइ होला भन्ने त्रासले त्यसो गर्न चाहँदैनन्। उजुरी दिँदा पनि त्यसको सुनुवाइ नहुने गरेका कारण पनि भ्रष्टाचारका बारेमा कमै उजुरी पर्छन्। कतिपय सेवाग्राहीलाई त कहाँ र कसरी उजुरी गर्ने भन्ने जानकारी पनि छैन।
सेवाग्राहीको काममा झुलाएर या फाइल हराएको या निकाल्न समय लाग्ने बताएर गलाउँदै रकम असुल्ने प्रवृत्ति त धेरैजसो सरकारी कार्यालयमा छँदैछ, खरिदबिक्रीको नक्कली र बढी बिल बनाएर अनियमितता हुने गरेको पाइन्छ। त्यससँगै क्षमता इस्टिमेट गर्नुपर्ने स्थानमा कम्पनीको नामै संकेत गरेर नीतिगत भ्रष्टाचार गरेका उदाहरण पनि छन्।
बेलाबखत मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले समेत ‘भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता’ को मुद्दा उठाउँछन् तर समाजले नै त्यो मूल्यलाई सही रूपमा उठाउन सके मात्र भ्रष्टाचार न्यूनीकरण सम्भव देखिन्छ। त्यस्तै भ्रष्टाचारप्रति सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखको अडान स्पष्ट हुँदा पनि धेरैजसो भ्रष्टाचार कम हुन्छ। असल कर्मचारीबाट जनप्रतिनिधिसमेत भ्रष्टाचार गर्न डराउँछ। कतिपय सरकारी कार्यालयमा हुने राजनीतिक नियुक्ति पनि भ्रष्टाचारका लागि जिम्मेवार छ। त्यसको समेत अन्त्य गरिनुपर्छ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सबैभन्दा पहिला राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्व इमानदार बन्नुपर्छ। शासन सञ्चालन गर्नेले लोभलालच र स्वार्थलाई त्यागेर राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर बढ्न सके भने धेरै हदसम्म सुशासन कायम हुन सक्छ। भ्रष्टचार नियन्त्रणको लागि स्थापना गरिएका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र जस्ता निकायले पनि आफ्नो जिम्मेवारीअनुसारको भूमिका सशक्त रूपमा निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
