देश संघीयता कार्यान्वयनमा गइरहेको बेला यसको कार्यान्वयन महत्वपूर्ण ठानेर प्रदेशसभा रोजेका केन्द्रीय राजनीतिमा समेत निकै दर्बिलो पकड कसेका एमाले नेता तथा पार्टी प्रदेश १ सहसंयोजक शेरधन राईले प्रदेश मुख्यमन्त्रीको कार्यभार सम्हालेका छन्। केन्द्रीय राजनीतिको विगतको अनुभव र प्रदेश राजनीतिमा आगतको विविध चुनौती, जनअपेक्षा र आशाबीच उनको राजनीतिक यात्राले अर्को फड्को मारेको छ। प्रदेश १ लाई देशकै एक नम्बर बनाउने तयारी र योजनामा होमिएका राईसँग अन्नपूर्णकर्मी कुमार लुइँटेल र किशोर बुढाथोकीले गरेको कुराकानी :
मुख्यमन्त्री हुँदा कस्तो अनुभूति भइरहेको छ ?
मलाई त्यस्तो नौलो अनुभूति त भएको छैन। तर, इतिहासमा पहिलो पटक देश संघीय संरचनामा जाँदा त्यस संरचनाअन्तर्गत प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी मेरो काँधमा आएको छ। स्वाभाविक रूपमा आफूलाई गर्व र जिम्मेवारीबोध भइरहेको छ। यी दुवैको बीचबाट सामुन्नेमा रहेका चुनौतीलाई सकरी सामना गर्ने भन्ने काम हामीले शून्यबाट थाल्नु छ। सफल बन्न कसरी सकिएला भनेर गम्भीरतापूर्वक सोचिरहेको छु।
मुख्यमन्त्री बन्न निकै मिहिनेत गर्नुभयो। यसको ‘चार्म’चाहिँ के होला ?
मिहिनेतभन्दा पनि मुख्यमन्त्री बन्न मैले सबै आवश्यक योग्यता पुगिसकेको ठहर गरें। दुई पटक संविधानसभामा निर्वाचित भई महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिसकेको र केन्द्रीय सरकारको सूचना तथा सञ्चारमन्त्री र प्रवक्ताको जिम्मेवारी पूरा गरिसकेको अवस्थामा मलाई केन्द्रीय राजनीतिमै उपयुक्त हुन्छ भनेर मलाई ठानिएको पनि थियो। तर, त्यसो हुँदाहुँदै पनि मैले देश पहिलो पटक संघीयतामा गइरहेको बेला यसको कार्यान्वयन महत्वपूर्ण ठानें।
त्यसो हुँदा आफूलाई मुख्यमन्त्री बन्न योग्य भइसकेको ठानी संघीयता र त्यसको कार्यान्वयनसँग जोडिएर प्रदेश १ को संवेदनशीलता बुझेर आएँ। यो प्रदेश भनेको सिंगो नेपाल नै बुझ्दा फरक पर्दैन, कारण हिमाल, पहाड र तराई सबै जोडिनु हो।
सबै जातजातिको भाषा, धर्म संस्कृति मान्नेहरूको सुन्दर बसोबास छ यहाँ छ। सांस्कृति, धार्मिक, ऐतिहासिक र पुरातात्विक महत्वका सम्पदा छन्। यो प्रदेशको विविधता र मनोविज्ञानलाई समेत ध्यानमा राखेर नेतृत्व गर्न सक्छु भनेर आएको हुँ। र, एजेन्डा विकासको र समृद्धिको छ। यसलाई जनचाहना र सपनासँग जोडिएर तीव्र गतिमा अघि बढ्न पनि एउटा इच्छाशक्ति भएको, गतिशील नेतृत्वको खोजी प्रदेशले मागिरहेको छ, त्यो हिसाबमा पनि मुख्यमन्त्रीमा मेरो दाबी प्रस्तुत थियो।
केन्द्रीय राजनीतिबाट प्रदेशमा आउँदा मानिसहरूको अपेक्षामा निकै फरक आएको छ, तात्विक रूपमा यस्ता अपेक्षामा के अन्तर पाउनुभयो ?
मानिसको अपेक्षा निकै चुलिएको पाएको छु। राजनीतिक र आन्दोलनको उपलब्धिको हिसाबले देशले ठूलै फड्को मार्दै आयो। तर, फेरि पनि परिवर्तन र उपलब्धिहरू संस्थागत हुन नसकेको, परिवर्तनको फल र त्यसको स्वाद कस्तो हुन्छ जनताले कहिल्यै चाख्न नपाएको अवस्थाबाट देश गुज्रियो। पहिलो पटक २०६२/६३ को जनआन्दोलनमा नेपाली जनतालाई सडकमा उतार्यौं। राजतन्त्रको जरा उखेल्ने काम गरियो। त्यसपश्चात् संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधान बनाइरहँदा इतिहासमै पहिलो पटक नेपाली जनतालाई देशकै मालिक बनाउने काम गरियो। जनतालाई अधिकारसम्पन्न र शक्तिशाली बनाउने काम गर्यौं। त्यस प्रकारको मूल संविधानको जगमा यतिबेला हामी उभिएका छौं।
देश नयाँ युगमा प्रवेश गरेको छ। अबको युग भनेको स्थायी शान्तिको हुनुपर्छ, राजनीतिक स्थायित्वको युग र सामाजिक सुरक्षा र सम्मान, सुशासन र विकासले भरिपूर्ण भएको हुनुपर्छ भन्ने जनताको चाहना छ। यसमा आजको सरकार तीनै सरकारसँग र नेतृत्वसँग जनताको ठूलो अपेक्षा छ। जनताको माग र आवश्यकतालाई प्राथमिकीकरण गरेर योजनाबद्ध ढंगलेले पूरा गर्न अघि बढ्ने छौं। प्रदेशलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, विद्युत् र सञ्चारको पहुँचले जोड्नुपर्छ। आर्थिक समृद्धिका थुप्रै कार्य गर्नुपर्छ, कृषिलाई उद्योगको रूपमा र पर्यटनमा असाध्यै धेरै काम गर्नु छ।
यहाँ जलस्रोतको ठूलो सम्भावना छ, यसको उपयोग गर्नुपर्छ। अब जनतालाई सुखी, सम्पन्न र धनी बनाउन उनीहरूको आवश्यकतालाई प्राथमिकीकरण गरेर पूरा गर्दै लैजानु पर्ने अवस्था छ। केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय गरेर यसलाई पूरा गरिने छ।
कस्तो समृद्धि भन्न खोज्नु भएको हो ?
पहिलो कुरा भनेको सुशासन हो। जनताले आफ्नो घर आँगनमै राज्यबाट प्राप्त सेवा सुविधा छरितो ढंगले प्राप्त गर्नु सक्नुपर्यो। एउटा नगरिकता बनाउन दिन बिताउनुपर्ने, सानो सरकारी कामका लागि घन्टौं कुर्नुपर्ने वा भनसुन गर्नुपर्ने स्थिति अब रहनु हुँदैन। सुशासनपछि कृषिलाई आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरण गर्ने, उत्पादन र उपजलाई बजारीकरण गर्ने, त्यसको मूल्य किसानले ठिक ढंगले प्राप्त गर्ने खालको रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्यो। भौतिक पूर्वाधार विकासमा तीव्र जोड दिनुपर्यो।
जब सडकको पहुँचले जनतालाई जोडछौं, त्यसका माध्यमबाट जनताले समृद्धिका निम्ति उत्पादन बजारसम्म लैजान सक्छन्। एउटा विदेशी पर्यटक भित्र्याउने हो भने पाँचदेखि सातजनाले रोजगारी पाउने अवस्था बन्छ। जब मानिसलाई सडक, विद्युत्, खानेपानी र शिक्षाको उपस्थितिले जोड्छौं तब मानिसले विस्तारै समृद्धि महसुस गर्दै जानेछन्।
तर, यसका लागि स्रोत व्यवस्थापनको योजना कसरी बनाउनुभएको छ ?
स्रोत व्यवस्थापन गर्छौं। भएका स्रोतको समुचित ढंगबाट प्रयोग र परिचालन गर्दा पनि माथि उठ्न सक्छौं। केन्द्रीय सरकारले पठाउने बजेटलाई ठिक ढंगले प्रयोग गर्छौं। आन्तरिक राजस्वसँग सम्बन्धित स्रोतलाई एक इन्च पनि चुहावट हुन नदिई समुचित सदुपयोग प्रयोग गर्छौं। विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्ने योजना बन्नेछ। पर्यटन, कृषि अथवा जलविद्युत्को विकास गर्नेछौं। पूर्वाधार विकास वा आईटी सेक्टरको माध्यमबाट अत्यधिक वैदेशिक लगानी भित्र्याउने छौं। योजनबाद्ध रूपमा भएका आर्थिक स्रोतलाई परिचालन गर्न सक्दा समृद्धिका योजनालाई मूर्तरूप दिन सक्छौं।
सहिद भूमिमा नमुना बस्ती बनाउने प्रदेश सरकारको निर्णयमा तराई–मधेश क्षेत्र समेटिएन भन्ने जन गुनासो छ नि !
हामीले सबैलाई समेटेका छौं। केही ठाउँको नाम उल्लेख गरिएको हो। जननेता मदन भण्डारीको जन्मभूमि ताप्लेजुङको ढुंगेसाँघु, धनकुटाको छिन्ताङ, इलामको चमैतालगायत त्यस्ता वीर, सहिद र ऐतिहासिक भूमिमा नमुना गाउँ तथा बस्ती बनाउने भनेका हौं। कुनै एउटा सानो बस्ती बसाउने भनेका होइनौं। बस्ती एउटा सानो भाग मात्र हो। जहाँ अहिले बसेकै बस्ती छ, त्यहाँ सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, खानेपानी र सबै प्रकारको सुविधा लगेर सहिद तथा वीरको सम्मानमा नमुना बनाउने भनिएको हो। ठाउँ छुट्याइएको छैन। तराई क्षेत्रमा सहादत प्राप्त सहिदका विषयमा पनि हामीले सोचेका छौं। कुनै किसिमको भेदभाव गरेका छैनौं। छुटेका सहिद भूमिलाई समेट्ने छौं। ती भूमिमा सेवा पुर्याउन सरकारले कुनै कसर बाँकी राख्ने छैन।
प्रदेशको नाम र राजधानीबारे के तयारी छ ? नाम के होला ?
यसबारे अधिकार र प्रक्रियाका हिसाबले नाम तोक्ने र राजधानी बनाउने अधिकार प्रदेशसभाको दुईतिहाईलाई मात्र छ। त्यसो हुँदा सरकारले यहाँ वा त्यहाँ भनेर तोकेर टुगिंने विषय होइन। सरकारले सहजीकरण गर्ने हो। उपयुक्त समयमा यस विषयमा छलफल गरी टुंगिने छ।
राजधानी जहाँ तोकिए पनि पूर्वाधार निर्माण र विकासलाई केन्द्रीकृत गरिने छैन। संघीयताको मर्म, त्यसको भावना र स्प्रिटअनुसार जनताले उपयुक्त ढंगले सेवा लिने हिसाबले त्यस किसिमको पूर्वाधार विकेन्द्रीत हिसाबले निर्माण गरिने छ। राजधानी र नामांकनको विषयमा प्रदेशको भौगोलिक अवस्थिति, जनताको मनोविज्ञान, आन्दोलनका जनदबाब र जनबहसलाई विचार गरिने छ।
पार्टीको एउटा समूह जुन तपाईंनिकट छैन। त्यसमा प्रतिपक्षी दललाई कसरी मिलाएर अघि बढ्ने योजना छ ?
म सबैलाई समेट्न सक्छु। एमाले संसदीय दल प्रदेशसभामा एक्लै बहुमतमा छ। दलको नेता छान्दा एउटा प्रक्रिया अपनाइयो। प्रक्रिया अपनाउँदा दुई जनाबीच प्रतिस्पर्धा भयो। मैले जितें। मसँग प्रतिस्पर्धामा रहनुभएका नेता पराजित हुनुभयो। यो विषयलाई पार्टीगत समस्याको रूपमा अथ्र्याउन खोजिएको छ। त्यो अवलम्बन सामान्य प्रक्रिया हो। त्यसमा भाग लिइसकेपछि दुईमध्ये एकलाई मतदान गर्नुपर्ने र बढी मत ल्याउनेले जित्नुपर्ने अवस्था हो त्यो। त्यसो हुँदा पार्टीभित्र गुटबन्दी छ, त्यसकै आधारमा विभाजित भयो कि सिरियस समस्या हो भन्ने पनि जनतालाई लागिरहेको छ। तर, संसदीय दलभित्र समस्या रहँदैन। यस्तो मानसिकता बोक्नु हुँदैन, कसैले बोक्छ र चलाउँछ भने उसैलाई घात हुन्छ। जहाँसम्म प्रतिपक्षको कुरा छ, प्रदेशसभा भएका प्रतिपक्ष र अन्य दलको उपस्थिति तथा अस्तित्वलाई स्वीकार अनि सम्मान गर्छौं। जनमतको जगमा उहाँहरू हुनुहुन्छ। हामी त्यसको कदर गर्छौं। अब बन्ने नीति, कार्यक्रम, विकास र समृद्धिको यात्रामा उहाँहरूलाई सँगसँगै लिएर अघि बढ्ने छौं।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
