पोखरा : प्रदेश ४ को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका लागि खटाइएका १६ मध्ये १४ कर्मचारीले काम सम्हालिसकेका छन्। कार्यालयका सचिव धर्मराज कुइँकेल भन्छन्, ‘अहिले सबै कर्मचारी कार्यालय व्यवस्थापनमा लागिरहेका छौं।’
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा खटाइएका १० मध्ये ९ कर्मचारी आइसकेका छन्। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा पनि खटाइएका १५ मध्ये १४ कर्मचारी आइसकेका छन्। ‘प्रदेश कानुन कसरी बनाउने भन्ने विषयका गृहकार्य गरिरहेका छौं, कर्मचारी साथीहरू त्यसैमा लाग्नुभएको छ’, मन्त्री हरिबहादुर चुमानले भने।
संविधानले दिएका अधिकार हेरेर निर्माण गर्न सकिने कानुनका मस्यौदा तयार गर्न मन्त्रिपरिषद्ले मन्त्री चुमानकै संयोजकत्वमा समिति बनाएको थियो। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा पनि अधिकांश कर्मचारी आइसकेका छन्। प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्तासमेत रहेका उपसचिव झलक सुवेदीका अनुसार यो प्रदेशमा सरकारले १ सय ३७ कर्मचारी खटाएको थियो।
तीमध्ये ९८ जना आइसकेको जानकारी उनले दिए। ‘सरकारले पनि ताकेता गरिरहेका छ, अब सबै जना आउनुहोला,’ उनले भने। उनकै भनाइमा प्रदेशमा सिर्जना गरिएको दरबन्दीचाहिँ २ सय २० जना कर्मचारीको हो। त्यसमा पदपूर्ति गर्न बाँकी संख्या ८५ छ। प्रदेश सभामा खटाइएका सबै आठै जना कर्मचारी आएर जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन्।
सरकारले प्रदेश ४ को भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका लागि भनेर २९ कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना गरेको छ। तर, १८ जनालाई मात्रै मन्त्रालयका लागि खटाएको छ। त्यही पनि ती सबै कर्मचारी मन्त्रालयमा आइसकेका छैनन्। दरबन्दीअनुसार पदपूर्ति गरी खटाउनुपर्ने कर्मचारीको संख्या ११ जना छ भने खटाएकामध्येबाट यहाँ आउन बाँकी कर्मचारीको संख्या पनि त्यति नै छ। अहिले ७ जना कर्मचारीमात्रै मन्त्रालयमा खटिएका छन्। त्यो मन्त्रालयमा शरदचन्द्र श्रेष्ठले सचिवको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन्। यसअघि उनी क्षेत्रीय कृषि निर्देशनालयमा निर्देशक थिए।
मन्त्रालयको अफिस साविकको सहकारी कार्यालयमा राख्न व्यवस्थापन भइरहेको हुँदा उनी पहिलाकै ठाउँबाट जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन्। भन्छन्, ‘कोही कर्मचारी सम्पर्कमा आइसकेका छन्, कोही आउँदै होलान्।’ मन्त्रालयको मेसोमेलो मिलाउन अझै बाँकी रहेको हुँदा कर्मचारी नआएकै कारण अप्ठेरो परिहालेको अवस्था नरहेको उनले जानकारी दिए। प्रदेशमा खटाइएकामध्ये सबैभन्दा धेरै संख्यामा कर्मचारी आइपुग्न बाँकी रहेको यही कृषि मन्त्रालयमात्रै हो। अन्त भने अधिकांश कर्मचारी आइसकेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
