काठमाडौं : राष्ट्रियसभा बैठक हलमा सांसदका कुर्सीमा माइक जडान र खरिदका लागि टेन्डरबाट गरिएको कम्पनी छनोटमा भ्रष्टाचारको आशंका भएपछि संसद् सचिवालयले तत्काल माइक खरिद प्रक्रिया स्थगित गरेको छ।
सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत बढी रकम कबोल गर्ने कम्पनीलाई माइक खरिद र जडानको टेन्डर दिएको भन्दै कम रकममा टेन्डर हालेको कम्पनीले सचिवालयमा उजुरी दिएपछि खरिद प्रक्रिया नै स्थगित गरिएको हो।
राष्ट्रियसभाको अधिवेशन बस्ने नौ दिनअघि माइक खरिदसम्बन्धी टेन्डरमा विवाद आएपछि सचिवालयले हाललाई माइक खरिद प्रक्रिया स्थगित गरेर अस्थायी रूपमा माइकको व्यवस्था गर्ने निर्णय भएको सचिवालय स्रोतले बतायो।
सचिवालयका सहसचिव कृष्णहरि खड्का संयोजकत्वको बोलपत्र समितिले माइक खरिद र जडानका लागि टेन्डर आह्वान गरेको थियो। उक्त समितिले १ करोड ७५ लाखमा टेन्डर हालेको लोटस इन्टरप्राइजेजलाई छनोट नगरी २७ लाख रुपैयाँ बढी हालेको सोयतो कम्पनीलाई छनोट गरेको थियो।
स्रोतका अनुसार बढी लागतमा टेन्डर हालेको कम्पनीलाई टेन्डर दिँदा विवाद हुन सक्ने कुरा संसद्का केही कर्मचारीले उठाएपछि बढी लागतमा टेन्डर हालेको सोयतोलाई २७ लाख घटाउन लगाएर टेन्डर दिइएको दिइएको थियो। तर, सार्वजनिक खरिद नियमावलीले या त कम लागतमा टेन्डर हाल्नेलाई छनोट गर्नुपर्छ भने या त सबै टेन्डर प्रक्रिया रद्द गरेर पुनः टेन्डर गर्नुपर्छ।
‘एउटै टेन्डरमा बढी लागतमा टेन्डर हालेको कम्पनीलाई तत्कालै घटन लगाएर टेन्डर दिन मिल्दैन,' संसद्का एक उच्च अधिकारीले भने, ‘त्यसरी दिनु भनेको आफूनिकट वा आफूले चाहेको कम्पनीलाई दिन खोजिएको हो भन्ने प्रस्ट हुन्छ।' टेन्डर प्रक्रियामा आन्तरिक शाखाका उपसचिव हरिहर पोखरेल, शाखा अधिकृत शिवदत्त बराल र लेखा शाखाका उपसचिव पुष्प गुरागाईंको संलग्नता रहेको उच्च स्रोतले बताएको छ। तीन वटा कम्पनीले टेन्डर हाले पनि अयोग्य देखिएको भन्दै एउटा कम्पनीलाई सुरुमै ‘आउट' गरिएको थियो।
टेन्डरमा विवाद देखिएपछि सचिवालयले तत्काललाई राष्ट्रियसभामा अस्थायी माइकको व्यवस्थापन गर्ने भएको छ। सिंगापुरबाट माइक मगाउनुपर्ने भएकाले समय लाग्ने भएपछि सांसदहरूको एउटा ‘रो' मा पुरानै एउटा माइकको व्यवस्थापन गर्ने र उक्त माइकबाट चार/पाँच जनासम्म बोल्ने मिल्ने प्रबन्ध गर्न लागेको हो।
प्रतिनिधिसभामा भने प्रत्येक सांसदको कुर्सी अगाडि वा दायाँबायाँ एउटा माइकको व्यवस्थापन गरिने भएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले फागुन २१ गते दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गरिसकेकी छन् भने संसद् सचिवालयले २० गते सांसदहरूको सामूहिक शपथको कार्यक्रम राखेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
