नेपाल-भारत प्रबुद्ध समूहले दुवै देशको सम्बन्ध उचाईमा पुर्‍याउने प्रतिवेदन ल्याउने

नेपाल-भारत प्रबुद्ध समूहले दुवै देशको सम्बन्ध उचाईमा पुर्‍याउने प्रतिवेदन ल्याउने

काठमाडौं : नेपाल-भारत सम्बन्धलाई समग्रतामा अध्ययन गरी सुझाव पेश गर्न गठित प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी)कोे प्रतिवेदन दुवै देशका लागि सकारात्मक हुने बताइएको छ।

समूहको सातौँ बैठकपछि आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उक्त समूहका नेपाल संयोजक डा भेषबहादुर थापा र भारतीय पक्षका संयोजक भगतसिंह कोशियारीले दुई देशको सम्बन्धलाई अझ उचाइमा पुर्‍याउने गरी प्रतिवेदन ल्याइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

दुई देशको सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउने र समयसापेक्ष आधार खडा गर्ने उद्देश्यमा कुनै उतारचढाव आएको छैन भन्दै डा थापाले भने, ‘अहिलेसम्म १९५०को सन्धिदेखि लिएर सीमासम्मका विषयमा आफ्ना अवधारणा प्रस्तुत गरिएको छ, यसलाई सकारात्मकबाहेक अरु केही भन्न सकिँदैन।” केही महिनाभित्र सकारात्मक प्रतिवेदन दिइने विश्वास दिलाउँदै उनले आफूहरुले सकारात्मक वार्ताका माध्यमबाट दुई देशको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पु¥याउने लक्ष्य लिइएको बताए।

भारतीय पक्षका संयोजक कोशियारीले इपिजीको प्रतिवेदनबाट कोही पनि निराश नहुने विश्वास व्यक्त गरे। उनले भने, ‘म भारतीय सरकारको पक्षबाट यो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छु कि प्रतिवेदनबाट दुई पक्ष खुशी हुनेछन्, कोही पनि निराश हुनुपर्ने छैन।’

१९५० को सन्धि, व्यापार, वातावरण, जलविद्युत्लगायत विभिन्न विषयमा आधारित भएर बैठकमा छलफल भएको बताउँदै संयोजक कोशियारीले विकास, सहयोग र एक अर्का देशका चासोलाई विशेष ध्यान दिएर विचारविमर्श भएको स्पष्ट पारे। भारत-नेपालका सम्बन्धमा कहिलेकाहीँ गलत बुझाइ हुने गरेको उल्लेख गर्दै उनले वार्तामार्फत दुई देशबीच भएका सन्धिसम्झौतालाई छलफल गरेर प्रष्टता ल्याउन लागिएको बताए।

द्विपक्षीय सम्बन्धका साथै नेपाल र भारतबीच सन् १९५० मा भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धि र अन्य सन्धिसम्झौताको नवीकरण, तिनको परिमार्जन र सुधारका निम्ति सुझाव दिन प्रबुद्ध व्यक्ति समूह गठन गर्न दुवै मुलुकका प्रधानमन्त्रीबीच सहमति भएअनुसार समूह गठन भएको थियो। सन् २०१६ जुलाईमा पहिलो बैठक बसेको इपिजीको कार्यकाल आगामी चार महिनामा समाप्त हुँदैछ। अर्को बैठक नयाँ दिल्लीमा बस्नेछ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.