चैत्रको पहिलो हप्ताभित्रै एकता घोषणा : एमाले उपाध्यक्ष रावल

चैत्रको पहिलो हप्ताभित्रै एकता घोषणा : एमाले उपाध्यक्ष रावल

काठमाडौं : नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावलले चैतको पहिलो हप्ताभित्र पार्टी एकताको घोषणा हुने बताएका छन् । उनले फागुन २५ गतेभित्रै एमाले–माओवादी केन्द्रवीचको एकतासम्बन्धी अन्तरिम विधान तयार गरी राजनीतिक प्रतिवेदन टुँगो लगाउने जानकारी दिए ।

काठमाडौंमा भएको एक साक्षात्कारमा बोल्दै रावलले भने,‘फागुन २५ गतेभित्रै हामी विधान र प्रतिवेदन टुँगो लगाउँछौं, त्यसपछि एकता बृहत्त रुपमा घोषणा गर्छौं, सम्भवतः एकता चैत्रको पहिलो हप्तामै हुन्छ, यदि ढिलो भयो भने पनि दोस्रो हप्ताभित्रै घोषणा हुन्छ, हामी त्यही अनुसार तिव्र तयारीमा जुटेका छौं।’

उनले एकता महाधिवेशन सकेसम्म एक वर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने बताए । उनले भने,‘दुईवटा अलग–अलग पार्टी एकताको प्रक्रियामा भएकोले हामीहरु दुवै कार्यदल अहिले आन्तरिक कार्यमा व्यस्त छौं, अन्तरिम विधान लेखन सुरु गरिसकेका छौं, राजनीतिक प्रतिवेदन पनि सँगसँगै अघि बढाईरहेका छौंं।’

विधान र प्रतिवेदन टुँगो लागेपछि एकता संयोजन समितिबाट अनुमोदन गरेर दुवै पार्टीले आ–आफ्नो केन्द्रीय कमिटिबाट अनुमोदन गर्ने उनको भनाई रहेको छ । रावलले छिट्टै मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाउने समेत बताए । उनले आइतबारसम्म उपेन्द्र यादवसहितको मन्त्रिमण्डल विस्तार हुने दाबी गरे । उनले उपेन्द्रलाई समेत साथमै लिएर जाने बताए ।

उनले सरकारले पुर्णता पाउनेमा अब विलम्ब नहुने जिकिर गरे । उनले थपे,‘अब ढिलाई हुँदैन, किनकी बजेटको पनि तयारी गर्नुपर्छ, जेठ १५ गते बजेट ल्याउनुपर्छ।’उनले अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भएका डा. युवराज खतिवडा अर्थतन्त्रसम्बन्धी ज्ञाता भएकोले समृद्धि हाँसिल गर्ने वर्तमान सरकारको उद्देश्यमा टेवा पुग्ने विश्वास दिलाए ।

उनले भने,‘एमालेमा अरु योग्य नेताहरु नै नभएर उहाँलाई अर्थमन्त्री बनाएको होइन, अरु नेताहरुले पनि विगतमा अर्थमन्त्रालयको नेतृत्व गरिसक्नुभएको छ।’ उनले राष्ट्रपतिका सम्बन्धमा छलफल नभएको बताए ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.