मास्कमुक्त अभियानमा अवरोध भए कारबाही गर्छु : मन्त्री पण्डित

मास्कमुक्त अभियानमा अवरोध भए कारबाही गर्छु : मन्त्री पण्डित

काठमाडौं : जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्री लालबाबु पण्डितले उपत्यकालाई एक वर्षमा मास्कमुक्त पर्ने अभियानमा कसैले अवरोध गरे कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन्। बुधबार सामुदायिक मेलमिलाप पुस्तक तथा डकुमेन्ट्री सार्वजनिक गर्दै मन्त्री पण्डितले यस्तो चेतावनी दिएका हुन्। पुस्तकको प्रकाशन सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ (अकोराव)ले गरेको हो।

‘काठमाडौं उपत्यकालाई मास्कमुक्त गराउने अभियानमा कसैले अवरोध गरे तत्काल कारबाही हुन्छ’, मन्त्री पण्डितले भने, ‘उपत्यकासहित अन्य सहरलाई पनि प्रदुषणमुक्त बनाउने अभियानका साथ हामी अगाडि बढेका छौँ, यो अभियानलाई कार्यान्वयन गर्न सबैले साथ दिनुपर्छ।’

आफू देश र जनताको हितका पक्षमा काम गर्ने भन्दै उनले गलत गर्ने जो कोहीलाई पनि दण्डित गर्नपछि नहट्ने बताए। मन्त्री पण्डितले सञ्चारमाध्यमको विश्वसनियता कायम गर्न पत्रकारले बढी मिहेनत गर्नु पर्नेमा जोड दिए।

कार्यक्रममा ललितपुर महानगरपालिकाका उपप्रमुख गीता सत्यालले अझै पनि केही स्थानीय तहमा न्यायिक समिति गठन हुन नसकेको भन्दै दुःख व्यक्त गरिन्। मुलुकका सात सय ५३ स्थानीय तहमध्ये सात सय ४७ स्थानीय तहमा उपप्रमुख महिला हुनु सुखद भएपनि अझै न्यायिक समिति गठन भएर काम अगाडि नबढ्नु दुःखद भएको उनको भनाइ छ।

कार्यक्रममा अकोरावका कार्यकारी निर्देशक डा. रामचन्द्र लामिछानेले द एसिया फाउण्डेसन र अकोरावको सहयोगमा सञ्चालित सामुदायिक मेलमिलाप कार्यक्रमले स्थानीय स्तरमा ८४ प्रतिशत विवाद मिलाउन सफल भएको दाबी गरे। यस्तै द एसिया फाउण्डेसनका वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकृत प्रिती थापाले बहु सरोकार रहेका विवादको समाधान सामुदायिक मेलमिलापले कार्यक्रमले गरेको बताइन्।

सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएनको संयोजनमा १४ जिल्लाका सामुदायिक रेडियोमार्फत् एक सय ५४ वटा मेलमिलाप सम्बन्धी रेडियो कार्यक्रम प्रसारण भएका थिए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.