‘प्रधामन्त्रीज्यू, तुइन कहिले विस्थापन हुन्छ ?'

‘प्रधामन्त्रीज्यू, तुइन कहिले विस्थापन हुन्छ ?'

दार्चुला : व्यास गाउँपालिकाका सबै वडा तथा गाउँ भारतसित जोडिएका छन्। बीचमा महाकाली नदीले सीमा छुट्याएको छ। सीमावर्ती बजार जान उनीहरूलाई जोखिमपूर्ण तुइनको सहयोग लिनुपर्छ। दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा लत्ताकपडा ल्याउन पारिको धारचुला बजार र सरकारी कामकाजका लागि सदरमुकाम जान तुइन नै तर्नुपर्ने बाध्यताबाट उनीहरूले छुटकारा पाउन सकेका छैनन्।

पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा केपी शर्मा ओलीले दुई वर्षभित्र देशभरका तुइन विस्थापित गर्ने निर्णय गरेका थिए। तर आफ्नो जिल्लामा तुइन विस्थापन नभएपछि दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका ओलीलाई सर्वसाधारणले सोधेका छन्, ‘प्रधानमन्त्रीज्यू, हाम्रो तुइन कहिले विस्थापन हुन्छ ? ’ महाकालीमा भने एक मात्र झोलुंगे पुल निर्माण भएको छ।

सदरमुकाम खलंगादेखि माथिल्लो महाकाली तटीय क्षेत्रमा आधा दर्जनभन्दा बढी तुइन सञ्चालनमा छन्। व्यास गाउँपालिकाका कालागाड, स्याकु, नाजी, डोकट, बर्तीघाट, माललगायत ठाउँका बासिन्दा तुइनको जोखिम मोलेरै महाकाली तर्दै आएका छन्। गत जेठमा व्यास गाउँपालिकाको तिगरममा झोलुंगे पुल निर्माण हुँदा बसेडी र तिगरमका तुइन मात्र विस्थापन भएका छन्।

सस्पेन्सन ब्रिज डिभिजन कार्यालयको झन्डै २८ लाख रुपैयाँ लगानीमा उक्त पुल निर्माण भएको हो। ९४ मिटर लम्बाइको उक्त पुल निर्माणपछि व्यास गाउँपालिकाका केही बस्तीका स्थानीयलाई महाकाली तर्न सहज भएको छ। कालीगाडबाहेक अन्य क्षेत्रमा भने नियमित तुइन तर्न बाध्य हुनुपरेको स्थानीयको भनाइ छ।

तुइन विस्थापन कार्यक्रमअन्तर्गत महाकालीमा कालागाड, बडुगाउँ र बसेडी, तिगरम, नाजी, मलघट्या, बर्तीघाट, मालघाट, बाकु र लाली तथा चौलानी नदीमा शीतलीघाट, खार र देथलामा झोलुंगे पुल निर्माणका लागि सिफारिस गरिएको तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले जानकारी दिएको छ। सिफारिस भएकामध्ये महाकालीमा एक र चौलानीमा तीनवटा झोलुंगे पुल निर्माण भएको जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक करवीरबहादुर कार्कीले जानकारी दिए।

सदरमुकाम खलंगादेखि माथिल्लो महाकाली तटीय क्षेत्रमा आधा दर्जनभन्दा बढी तुइन सञ्चालनमा छन्।

प्रधानमन्त्रीको तुइन विस्थापन कार्यक्रममा महाकाली नदीमा निर्माणका लागि सिफारिस भएका पुल पर्दैनन्। व्यास गाउँपालिकाका बासिन्दाले सरकारी कामकाज गर्न तथा दैनिक उपभोग्य वस्तु खरिद गर्न सदरमुकाम खलंगा तथा भारतीय बजार धारचुला आउन जोखिमपूर्ण तुइनको सहायोग लिने गरेका छन्।

बर्सेनि चारपाँच जनाको तुइनबाट खसेर ज्यान गुमाउनुपर्ने बाध्यता रहेको उनको भनाइ छ। स्थानीय स्तरमा भरपर्दो उपचार सेवा नहुँदा गर्भवती महिला र अन्य बिरामीलाई तुइनमै तराएर जिल्ला अस्पताल वा भारतका विभिन्न सहरमा लैजानुपर्ने बाध्यता रहेको व्यास गाउँपालिका–२ राप्लाका सुरेन्द्रसिंह धामीले बताए।

दार्चुलाका दुहु, व्यास, राप्ला, सुनसेरलगायत ठाउँका मानिसलाई आवतजावतमा निकै समस्या हुँदाहुँदै पनि स्थानीय सरकार मौन रहेको स्थानीयकोे भनाइ छ। स्थानीय तहको निर्वाचनका बेला उम्मेदवारले विभिन्न किसिमका प्रलोभन देखाई आफ्नो पक्षमा भोट मागेको र अहिले बेवास्ता गरेको उनीहरूले बताए।

निर्वाचन परिणाम आफ्नो पक्षमा पारेपछि प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवारले पनि तुइन विस्थापित गर्ने चुनावी बाचा बिर्सिएको स्थानीयको आरोप छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.